कोभिड–१९ ले कृषि क्षेत्रको आत्मानिर्भरताको सम्बन्धमा हामीलाई निकै ठुलो पाठ सिकाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा चाहिने कृषिवस्तुहरु आज पनि ठुलो मात्रामा आयत भइरहेका छन् । स्थानीय कृषि उत्पादन यहाँको आवाश्यकता धान्न पर्याप्त छैन । कोभिडको बेलामा भारत र चिनका नाका बन्द भए । खासगरी चीनतिरका नाका लामो समय बन्द हुँदा सीमामा अड्किएका धेरै सामानमा क्षति पुग्यो, करोडौं मूल्यको स्याउ कुहिएर खेर गयो । कृषिवस्तुहरुको आयत राकिँदा काठमाडौं र अन्य सहरी इलाकामा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य अकाशियो ।

यी घटनाले हामीलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मानिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका छन् । पर्याप्त कृषिजन्य सामग्री हाम्रै देशमा उत्पादन भइदिएको भए अरु मुलुकसँग यतिधेरै परनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौं तर हाम्रा नीति, गतिविधि तथा कार्यक्रमहरुले यो मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको देखिंदैन । 

माओवादी द्धन्द्धको परिणाम
वि.सं. २०५२ मा सुरु भएको माओवादी द्धन्द्धको चपेटामा परेपछि गाउँको युवा पुस्ता सहर पलायन हुन थाल्यो र खाडी मुलु्कसँगै भारत पुग्यो । माओवादी द्धन्द्धअघि हामी कृषिवस्तुमा धेरै हदसम्म आत्मानिर्भर थियौं । हाम्रो समाजको संरचना नै स्थानीय उत्पादनमा बढी निर्भर थियो । मानिसहरु बाह्य विश्वका खानपान र रहनसहनसँग खासै परिचित भएका थिएनन् । समाज परम्परागत शैलीमा चलेको थियो ।

माओवादी द्धन्द्धले उचाइ लिँदै जाँदा गृहयुद्धको अवस्थातर्फ मुलुुक अग्रसर हुने जोखिम बढ्न थाल्यो । युवाहरुले आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको महसुस गर्न थालेका थिए । ठीक त्यही बेला सरकारले सबै जनताका लागि राहदानीको सुविधा उपलब्ध गरायो । फलस्वरुप युवाहरुको विदेशिने लहर आयो जुन अझै थामिएको छैन । त्यही युवा पलायनका कारण बढेको रेमिट्यान्स आयले द्धन्द्धको जर्जर परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रमा प्राण सञ्चार गराइराख्यो । 

युवा पलायनले विदेशी पैसा त भित्रियो तर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भने नराम्रो प्रभाव पार्यो । गाउँघर रिता भए । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्रै रहे । युवा शक्ति बाहिरिएपछि खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे भएनन् । बाँकी रहेकाले पनि आफूले सक्ने खेतिसमेत गर्न चासो दिएनन्  बाँकी रहेकाले पनि आफूले बढ्दै गयो । विदेशबाट पैसा आउन थालेपछि खेतिपाती छाडेर बजारबाटै  सामान  किनेर उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो । 

उत्पादनमा ह्रास हुँदै जाने, बाह्य आम्दानी बढ्ने र बजारम आधारित उपभोग खर्च आकासिँदै  जाने प्रवृत्तिले नेपालम कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्न थाल्यो । कृषिजन्य सामाग्रीको आयत बढ्न थाल्यो । कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्न थाल्ने प्रस्थान विन्दु माओवादी द्धन्द्ध  नै थियो । अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर भएर  आयातित कृषि वस्तुको उपभोग गर्ने सिलसिला जारी नै छ । 

आजको दिनमा हामी देशलाई चाहिने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयात गरेरै पर्याउँछौं । आउने दिनमा कसरी यो परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने वा आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अब टड्कारो भएको छ । हालैको कोभिड माहामारीको प्रकोप र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले यस सवालको उत्तर खोज्न निकै हतार भइसक्यो भने देखिन्छ । वास्तवमा भन्दा हामीलाई कोभिडले सही लयमा फर्कने झकझम्याएको छ । तर यसरी विपद्ले सिकाएको पाठ हामीले कति सिक्छौं भने हेर्न भने बाँकी नै छ । 

आत्मनिर्भरताको चेष्टा
हामी एकैपटक सबै कुरामा आत्मानिर्भर बन्न सक्दैनौं । यसका लागि क्रमबद्ध योजनामा काम गर्नुपर्छ । पहिलो चरण छनोटमा परेका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजनाअनुसार सरकारले नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र यसमा सघाउन तयार छ । उ त सदैव सरकारको सही नीति र कार्यक्रमको प्रतिक्षामा हुन्छ । 

हाम्रो ‘आइएसएस ग्रुप‘ ले पनि कृषिमा लगानी गर्ने घोषना गरेको छ । यद्यपि लगानीको घोषणा नै पूर्ण सवाधान होइन । हामीले आआफ्ने क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने जमर्को गर्नुपर्छ । जेजस्ता वस्तु विदेशबाट आयत गरिरहेका छौं, यस्ता वस्तु् नेपालभित्रै किन उत्पादन नगर्ने भनेर हामीले कम्मर कसेर लागेका छौं । देशको आवश्यकता अनुुसारको उत्पादनम हाम्रो पनि देन हुनपर्छ भन्ने मान्यताले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छौं । 

यसका लागि हामीलाई युवा जनशक्तिको खाँचो पर्छ । अहिले पलायन भएको ठूलो युवा जमातलाई नेपालमा फर्काउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न मलेसिया वा साउदी अरबमा गएर एक जना नेपालीले कमाउने पैसा बराबरको मूल्य हामीले नेपालभित्रै दिन सक्छौं की सक्दैनौं ? के गरियो भने त्यो स्तरको श्रमको मूल्य (पारिश्रमिक) देशभित्रै दिनसक्ने वबतावरण तयार हुन्छ ? यस्ता सवालहरुको उत्तर जति चाँडो खोज्न सकियो र सवाधान दिन सकियो त्यसले त्यत्ति नै छिटो लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । 

कृषिमा नवीन प्रविधि भित्र्याएर युवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने यहाँको कृषि क्षेत्रबाट नै कमाउने जति पैसा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालहरु विदेश जान पनि कम हुन्छ । जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैन । दास्रो कुरा राज्यको दायित्व हो । आजको दिनमा पनि कृषिमा कुरा गर्न सजिलो छ, तर काम गर्न असजिलो । बाटोघाटो, मलखाद र बजारजस्ता विभिन्न समस्याहरु यथाबत् छन् । यसका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा सहुलिय दिनपर्छ । जसरी अहिले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ, त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधार र बजार एवम् न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता कुरामा पनि सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्छ । 

कपिपय ठाउँमा अहिले पनि कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार नपाएर यत्तिकै कु्र्हिर जाने अवस्था छ । उत्पादनलाई बजार र उपभोक्तासम्म पुर्याउन वितरण प्रणली निर्माण गर्नमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसपछि ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्न निजी क्षेत्र तयार भइरहेको छ । यी दुई कुरामा अघि बढ्न सकेको अवस्थामा हामीले प्रमुख कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । 

नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता
सहुलियत कर्जा एउटा पाटो हो । यसमा केही काम भएको छ । त्यसमा पनि सीमा बढाउनु आवश्यक छ । ठूलो पूँजी लगानी गर्न खोज्ने हो भने अहिले पनि लगानी जुट्दैन । निश्तित सीमा भन्दा बढी कर्जामा ब्याज सहुलियत पाइँदैन । ठूला ब्यापारिक घरानाको प्रवेशपछि यस्ता कर्जाको निरीक्षण तथा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । कृषिका लागि भनेर लिएको सहुलियत कर्जालाई अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था आउन दिनुहँदैन । 

त्यसबाहेक हामीले सुन्दै, दैख्दै भोग्दै आएका कुरा हो–मलको अभाव । मल किन्नका लागि किसानले रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बेलैमा यस्ता कुरको बन्दोबस्त गरिदिएको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । त्यसबाहेक हरेक प्रदेशमा एउटा चिस्याउने केन्द्र वा भण्डारण कक्षको आवश्यकता छ । त्यो काम सरकारले गरिदिने हो कि, निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएर छिटो निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । अहिले पनि कृषकले मौसमअनुसार उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई ‘स्टोरेज’ गर्ने ठाउँ नभएका कारण उत्पादनको व्यावस्थापन गर्न समस्या छ । 

अर्काे चुनौति हो– विचौलिया । हामीले देखिरहेको छौं, कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने किसानले २ रुपैयाँ पाउँछ भने उपभोक्ताले त्यही वस्तु १२–१५ रुपैयाँ दिएर किन्न पर्ने अवस्था छ । विचौलियाले निकै धेरै नाफा आर्जन गरिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर तरकारी जस्ता छिट्टै नास हुने बस्तु विक्रेताले समयमै बेच्न सकेन भने ठुलो घाटा व्यर्होनु  पर्ने जोखिम पनि सँगसँगै हुन्छ । यी दुबैकुरालाई ध्यान दिएर व्यावस्थित संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।  यसका लागि निकै ठुलो गृहकार्य गर्नपर्ने आवश्यकता छ । 

हामीभन्दा सानो मुलुक इजरायलले सानो क्षेत्रफलमा हामीले भन्दा धेरै उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो काम हाम्रो देशमा पनि हुन सक्छ कि सक्दैन ? यसका लागी केकस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने ? जस्ता कुरामा अध्ययन हुनु पर्छ । कृषिमा राम्रो प्रविधि ल्याउन सकेमा कृषिकले पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो आगामी बाटो यही हुनुपर्छ ।

लाभ र सम्भावना
 आयात प्रतिस्थापनको लाभ कृषकले मात्रै पाउने होइन । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न अहिले विदेशिइरहेको पैसा हाम्रो देशबाट बाहिरिन रोकिन्छ । त्यस्तो विदेशी मुद्रालाई कृषिमै प्रविधिको प्रयोग गर्न र अरु किसिमका विकास निमार्णमा खर्च गर्न र अरु किसिमका बिकास निमार्ण गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व बढाउँदै जाँदा भविष्यमा हामीसँग कृषिजन्य बस्तुको निर्यात सम्भावना छ ।  

अहिले नेपालमा थुप्रै कार्गो विमानहरु विदेशबाट आउँदा भरिएर आउँछन् । यहाँबाट रितै जानुपर्ने अवस्था छ । यताबाट पनि सामन लाने व्यवस्था गर्ने हो भने हामीले सस्तो भाडामा विदेश लाने ‘नेगोसिएशन’ गर्न  सक्छौं । कृषिमा लगानी र उत्पादन बढाउन सकेको खण्डमा आज रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । 

भूमिको वर्गीकरण
जग्गाको हदबन्दी, चक्लाबन्दी र कित्ताकाटका कुराहरु धेरै सुनिन्छन् । अहिले कित्ताकाट रोकिएका छ । जमिनलाई खण्डीकरण गरेर घडेरीमा परिवर्तन गरियो भनेर सरकारले कित्ताकाट रोकेको हो । तर सरकारले सबै भूमिको नक्सांकन गरिसकेपछि यसको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल्ने भनिएको छ । यस्तो घोषणा भएको दिनदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको थियो । 

स्थानिय सरकारले जग्गाको निरीक्षण गरेर आवास क्षेत्रका लागी वर्गीकरण गरेको जग्गामा भने कित्ताकाट भएको अवस्था पनि छ । यसका लागी नक्सांकन र भूमिको वर्गिकरण चाँडोभन्दा  चाँडो हुनुपर्छ । कसैले कृषियोग्य भूमिलाई पनि घडेरीमा बेच्नका लागी बाझो राखेर बसेको अवस्था छ । त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो नक्सांकन सकेर खेती योग्य जग्गा हो भन्ने वर्गिकरण गरिदिने हो र त्यसैअनुसारको लालपुर्जा दिने हो भने अन्योल कायम रहदैन । त्यसपछि यो जगामा मैले खेति नै गर्न पर्छ भन्ने मान्यताको बिकास हुन्छ र खेतिपाति सुरु हुन्छ । 

विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोत 
नेपालमा हामीले विदेशी मुद्रा कसरी र कुन कुन क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सक्छौ ? यसमा हामीसँग मलतः तिन ओटा विकल्प छन्ःपर्यटन,जलविद्युत र कृषि । जलविद्युतको कुरा हामी सारै ढिला भइसकेका छौ । यति धेरै क्षमता हुदा हुदै पनि हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाइ बिदेशी बजार खोज्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसकारण यसको निर्यात कारण अहिले सम्म अन्योल मै छ । भारत आफैले किन्छ कि किन्दैन थाहा छैन । बँगालादेश लैजान अन्तरदेशिय प्रशारण आवश्यक पर्छ । त्यो पनि सजिलो पक्कै छैन । 

पर्यटनमा पनि त्यस्तै विडम्बना छ । अहिले पनि हामी उल्टो बाटो मै छौ । जसरी हामी विजुली बेच्छौ भन्दा भन्दै हरेक बर्ष अरबौ रुपैयाँको किन्न परेका छ । पर्यटनमा पनि त्यस्तै समस्या छ । विदेशीले नेपालमा खर्च भन्दा नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने डलर बढि हुन्छ । यी दुबै बाटोमा हामी घाटामा छौ । 

हामीले रेमिट्यान्सको कुरालाई महत्व नदिउँ । त्यो स्थायी र दिगो स्रोत हैन त्यसछिको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषिमा पनि अहिले परनिर्भर नै छौ । तर युवा जनशक्ति लाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र यहाँको कृषिमा लगानी बढाउने हो भने रोजगारी र उत्पादन दुबै बढाउन सकिन्छ । त्यसले अहिले कै गतिमा बजार तयार भइराख्ने वातावरण पनि बन्छ । 

हामी परम्परागत निर्वाहमुखि खेति गरिरहेका छौ । कयौँ  नेपाली युवाले इजरायल र कोरियाबाट कृषिको शिप र तालिम लिएर आएका पनि छन । कसै कसैले त्यस्तै प्रवृतिको प्र्रयोग गरेर यहाँ पनि उत्पादन सुरु गरेका तर आमरुपमा त्यस्तो आधुनिक विधी र प्रवृतिको प्रयोग हुन सकेको छैन नेपालमा खाद्यान्न बाली देखी विभिन्न जरिबुटि सम्म उत्पादन हुन सक्छ । यसलाई हामीले डलर कमाउने ठुलो स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सक्छौ । 

कोरोना भाइरस जस्ता विपद भनेको बेला बखत आउने संकट हुन । तर भोलीका दिनमा रेमिट्यास बाट बिदेशी मुद्रा नआउने हो भने हामीसँग विदेशी मुद्राको संकट नै आउन सक्छ । पेट्रोल मात्र हैन चामल र औषधि किन्न पनि समस्या पर्ने छ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले विदेशी मुद्रा भित्राउने नयाँ बाटो खोज्नु पर्दछ । कृषि त्यसका लागी उपयुक्क्त विकल्प हुन सक्छ । 

सहुलियतका क्षेत्र
हाम्रो सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने व्यावसायीलाई कर सहुलियत (ट्याक्स होलिडे) बढाउन सक्छ कृषिका लागी आवश्यक पूर्वाधार सरकारले उपलब्ध गराउन पर्छ । जुन ठाउमा पानिको अभाव छ त्यहा सिचाईको व्यावस्था गरिदिन पर्छ । उत्पादनको ढुवानी गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास गरिदिन पर्छ । कम्तिमा लगानीका लागी नभई नहुने आधारभुत कुरा सरकारले व्यावस्था गरिदिएको खण्डमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । 

प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत नेपालमा विदेशी प्रविधि भित्र्याउन पनि व्यावसायी तयार छन । माथि चर्चा गरेजस्तै सहुलियत दरमा ऋण दिने सुविधालाई अझ सहज बनाउनु आवाश्यक छ । यस्तो कर्जाको सिमा पनि बढाउन पर्छ । अहिले पाच करोड रुपैयाँ सम्म मात्रै यस्तो ऋण पाइन्छ । यस्लाई बढाउनु पर्छ तर यस्तो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको रहेछ भने अनुगमन र निरिक्षण गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही पनि गर्न पर्छ । (लेखकः नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष हुन्, यो लेख चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट साभार)