काठमाडौं । बलिउड अभिनेता साहरुख खानका छोरा आर्यन खान लागु औषध मामिलामा २७ दिन हिरासतमा बस्दा नेपाल र भारतका प्रायजसो सञ्चारमाध्यममा समाचार बनिरहे । यता नेपालमा भने अहिलेसम्म लागु औषध नै किटान गरिएको गाँजाको वैधानिक खेतीबारेको चर्चा उत्कर्षमा छ । 

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । कानुनी मान्यतासहित गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने त्यसलाई वैधानिकता दिन हतार गर्न हुन्न भन्नेहरूबिच पक्ष विपक्षमा रायहरू बाजिरहेका छन् । बहस जारी नै छ । 

यहाँ गर्न खोजिएको चर्चा चाहिँ गाँजा खेतीसँग जोडिएको अर्थतन्त्रको हो । जसबारे चर्चा गर्न आर्थिक सङ्कट नजिकिँदै गरेको नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक ठहर्न सक्छ । 

गाँजाको अर्थतन्त्र 

विश्वभर तीन खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको गाँजाको अर्थतन्त्र रहेको बताइन्छ । स्विजरल्याण्डबाट प्रकाशित हुने न्युज पोर्टल जेनेभा  बिजनेस न्युजका अनुसार गाँजाको सबैभन्दा बजार एसिया महादेश हो । एसियामा वार्षिक एक खर्ब ३३ अर्ब डलरको हाराहारीमा गाँजाको कारोबार हुने गर्छ । दोस्रोमा रहेको अर्को कारोबार रहेको क्षेत्र हो उत्तर अमेरिका । जहाँ ८५ अर्ब ६० करोड डलर बराबरीको गाँजाको व्यापार हुन्छ भने युरोपमा पनि ६८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको बजार हिस्सा गाँजाले ओगटेको छ । 

त्यसैगरि, अफ्रिकामा ३७ अर्ब ३० करोड डलरको गाँजा खपत हुन्छ भने दक्षिण अमेरिकामा ९ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर यसको बजार हिस्सा छ । यसरी विश्वव्यापीकरण ठुलो आर्थिक कारोबार हुने गाँजालाई वैद्यानिकरुपमा भने अहिलेसम्म ५० वटा देशले मात्र व्यावसायिक खेतीका लागि खुल्ला गरेका छन् । 

तथापि संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अफ नार्कोटिक ड्रगको सचिवालय सदस्यकारुपमा नेपालले समेत गाँजा खेती खुलाउने पक्षमा मतदान गर्दा राष्ट्र सङ्घीय प्रतिबन्ध भने अहिले विश्वव्यापीकरण नै हटिसकेको छ । तीन वर्ष अघि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजाको औषधीय गुणलाई केन्द्रमा राख्दै यसमाथिको प्रतिबन्ध घटाउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा भएको यस सम्बन्धी छलफलका क्रममा ५४ सदस्यीय कमिसन अफ नार्कोटिक ड्रगको मतदानका क्रममा नेपालसहित ३७ मुलुकले प्रतिबन्ध हटाउने पक्षमा मतदान गरेका हुन् । 

नेपालमा गाँजा खेतीको इतिहास 

नेपालमा गाँजा खेती विश्व युद्धका समयमा फस्टाएको देखिन्छ । त्यस बेला युद्धमा सामेल सैनिकहरूको दुखाइ पिडा कम गर्न तथा उनीहरूमा साहस र ऊर्जा थप्न गाँजा, चरेस र भाङको प्रयोग बढ्दा नेपालबाट ठुलो मात्रामा गाँजा निर्यात हुन्थ्यो । 

नेपालको सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सादेखि मध्ये र पश्चिम पहाडका जिल्लाहरूमा समेत त्यस बेला नगदे बालीका रूपमा गाँजाको खेती गरिन्थ्यो । यसरी नेपालमा बैद्यानिकरुपमा नै खेती हुँदै आएको गाँजाले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याइरहेको योगदान त्यस बेला बन्द भयो । जब सन् १९६० को दशकमा गाँजामाथी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघले गर्‍यो ।  सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स पारित गर्‍यो । त्यसमा गाँजालाई पनि अफिम जस्तै कडा लागु औषधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 

पछि सन् १९७६ मा नेपालले पनि सो अभिसन्धिलाई पारित गर्दै पक्ष राष्ट्र बन्यो । त्यसपछि भने नेपालले पनि गाँजामाथी प्रतिबन्ध लगाउने गरी मादक पदार्थ ऐन २०३३ अन्तर्गत गाँजाको उत्पादन, व्यापार र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । 

गाँजा प्रतिबन्धमा विदेशीको हात 

नेपालमा गाँजाको प्रतिबन्ध नेपालीहरूको मात्रै इच्छा र चाहानाले भएको थिएन । हाम्रा लागि त यो महत्त्वपूर्ण निर्यातजन्य कृषि उत्पादनकै रूपमा थियो । तर, जब १९७० को दशकमा टर्कीबाट पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालसम्म अमेरिकी हिप्पीहरू आए र यहाँ अखडा बनाएर बसे तब अमेरिकालाई त्यो टाउको दुखाइको विषय बन्यो । 

हुन पनि त्यो बेला काठमाडौंका हरेक चोक गल्लीदेखि लिएर पशुपतिको स्लेसमान्तक बन समेत हिप्पीहरूले नै ढाकिएका हुन्थे । नेपालको हावापानी, पर्यावरण, हिमालका रमणीय दृश्य र सरकारले नै अनुमति दिएर सञ्चालनमा रहेका ३० वटा भन्दा बढी गाँजा बिक्री गर्ने पसलका कारण एक पटक काठमाडौं छिरेका हिप्पी यहाँबाट निस्किँदैन थिए । 

अमेरिकी सरकारको भियतनाम युद्ध प्रतिको असन्तुष्टि र अमेरिकी नीतिको खुलेर विरोध गर्ने यस्ता युनिभर्सिटी ग्राजुयट हिप्पीहरूले विश्वव्यापीकरण अमेरिकाको छवि बिगार्छन् भन्ने चिन्ताले सताएपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले संसारभर हिप्पी रमाइरहेका देशहरूमा उनीहरूलाई असहज वातावरण बनाउने गरी दबाब दिन थाले । नेपालले पनि काठमाडौंका गाँजा पसलहरूको लाइसेन्स रद्द गर्‍यो । अनि यसको सेवन र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगायो । परिणामस्वरूप नेपाल गाँजाको व्यापारबाट लिँदै गरेको लाभबाट समेत विमुख हुन पुग्यो । 

अब ढिला नगर्ने की ? 

नेपालले गाँजाको व्यापारबाट लाभ लिन सक्छ भन्नेहरूको तर्क निकै बलियो छ । यसलाई घरेलु खपत गर्ने वा युवाहरूलाई कुलतमा फस्न दिनेगरि नभएर यसलाई कानुनी दायराभित्र राखेर औषधिजन्य उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित गर्ने हो भने नेपालले ठुलो लाभ लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजाको जुन मूल्य र कारोबार छ त्यसले यो सम्भावनालाई स्पष्ट पारिरहेको देखिन्छ । त्यसो त सन् १९७० कै सुरुवातमा समेत नेपालले यही खोल्न अनुमति दिएका गाँजा पसलहरूबाट समेत लगभग एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको बताइन्छ । 

त्यसो त गाँजा खेतीको वैधानिकताले युवाहरू बिग्रिन्छन् भन्ने जुन तर्क छ त्यसलाई अमेरिकाको वासिङ्टनमा गरेको एउटा सर्वेक्षणले नै पनि गलत साबित गरिसकेको छ । त्यहाँ गाँजालाई वैधानिकता दिएको ४ वर्षमा ९.३ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका गाँजा सेवन गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या घटेर ७.३ प्रतिशतमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

उता त्यहीको अर्को राज्य कोलोराडोले गाँजाको कारण लोभ्याएका पर्यटकहरूबाट निकै ठुलो आर्थिक लाभ हासिल गरेको छ । हामीले पनि गाँजाको व्यापार गर्ने तर्फ सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । संसद्मा विचारधिन रहेको विधेयकलाई पारित गर्ने र कार्यान्वयन ल्याउने हो भने नेपालको निर्यातमा समेत यसले ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्छ । गाँजाको रेसाबाट बन्ने कपडा र अन्य फाइबरको समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च छ । त्यसैले गाँजाले समेटेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिस्सामा हामीले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्ने तर्फ लाग्न आवश्यक छ ।