भैरहवा । यो जमाना ‘स्मार्ट’को हो । जो समय अनुसार चल्न सक्छ, नेपाली समाजले उसैलाई स्मार्ट ठान्छ । हिजोआज स्मार्ट शब्दसँग सबैजसो व्यक्ति परिचित छन् किनकी उनीहरुको हात हातमा स्मार्टफोन छ । सरकार पनि स्मार्ट शब्दकै पछि लागेको छ । स्मार्टफोनसँगै स्मार्टसीटी, स्मार्ट घर, स्मार्ट समाज, स्मार्ट पसर्नालिटी ।

समय र प्रविधि अनुसार परिवर्तन हुनु पक्कै पनि राम्रो भएपनि यसलाई व्यबस्थित गर्न नसक्ने हो भने नाम मात्रको स्मार्टको के अर्थ रहला र ? यो प्रश्न यतिबेला आवेदन दिएर स्मार्ट सवारीसाधन अनुमती पत्र पाउन वर्षौदेखि कुरिरहेका नागरिकहरुले सरकारलाई सोधिरहेका छन् । तर, सरकार भने यो र त्यो बाहाना बनाएर आजसम्म पनि पन्छिदै छ । शायद यसलाई व्यबस्थित गर्ने जिम्मेवारी उसको कार्यक्षेत्रमै पर्दैन होला जसरी ।

नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी बढेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गर्यो  । तर शुरुदेखि नै विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेन । कहिले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन बिग्रने त कहिले स्मार्टका नै सकिने समस्या आउने भयो ।

जसले गर्दा लाइसेन्स लिने व्यक्ति बढ्दै गए । तर स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने काम कछुवा गतिमा भयो । त्यसैले विभागमा यतिबेला ट्रायल पास गरेका र नविकरण गर्न निवेदन दिएका ६ लाख जना लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन् । थप १४ लाख मानिस स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका छन् ।

नयाँ लाइसेन्स लिन यसअघि नै युवाको भीड लाग्ने गरेको थियो । तर कोरोना कहर शुरु भएसँगै यातायात कार्यालयले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन लिन बन्द ग¥यो । कोरोना कहर कम भएर आवेदन खुलेपछि अहिले रोकिएका युवा एकै पटक लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालय पुग्ने छन् ।

त्यतिबेलाका चाप थेग्न कार्यालयले यसअघि नै ट्रायल पास गरेका र नविकरणका लागि आएका ६ लाख जनाको लाइसेन्स दिनु पर्ने थियो । तर त्यो लाइसेन्स कार्यालयले बाँड्न सकेको छैन । सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि परीक्षा लिखित र प्रयोगात्मक गरी दुई किसिमको दिइन्छ । रिजल्ट केही दिनमै आउँछ तर प्रमाण पत्रको लागि भने वर्षौ कुर्नु पर्ने भएको छ । अझ नविकरणलाई हे¥र्यो भने त अर्को पटक नविकरण गर्ने समय पर्खनु पर्ने भएको छ ।

गत वर्षको कात्तिकमा भैरहवाका देव ज्ञवालीले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स नविकरण गर्नको लागि दिए । ३ महिना भित्र मोटरसाइकलको लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर लाइसेन्स कार्यालय बुटवलका कर्मचारीले भने पछि रिन्यु गर्नको लागि काटेको रसिद खल्तीमा राखेर हिँडे । स्मार्ट लाइसेन्स ३ महिना पाइन्छ भन्ने आशाम फर्केका ज्ञवालीले ४ महिना बितेपछि लाइसेन्स कार्यालय बुटवलमा फोन सम्पर्क गरे तर फोन उठेन । सरकारी कार्यलयका कर्मचारी ज्ञवाली अफिस समयमा बुटवल गएर सोधिखोजी गर्न पनि भ्याएनन । बारम्बार फोनबाट जानकारी लिन खोजे तर जानकारी प्राप्त भएन । 

त्यसपछि समय मिलाएर बुटवल कार्यालय पुगेका ज्ञवालीलाई कर्मचारीले अहिले आएको छैन, पछि आउनुहोस् भने । ६ महिना बितेपछि लाइसेन्स कार्यालय पुगे त्यो बेला पनि कर्मचारीले पछि सम्पर्क गर्नुहोस् लाइसेन्स आएको छैन भनी पठाए । अहिले १ वर्ष बितिसक्दा पनि लाइसेन्स कहिले आउँछ भन्दा कार्यालयले केही जानकारी नदिएको ज्ञवालीको गुनासो छ । सवारी साधन अनुमतिपत्र साथमा नहुँदा चेकिङ्को बेला ट्राफिक प्रहरीबाट हुने झन्झट बेहोर्नु परेको र तपाईको लाइसेन्स नविकरण फेल भएको १ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन भन्ने गरेको ज्ञवालीले बताउँछन् ।

ज्ञवालीकै जस्तै पीडा बिष्णुप्रसाद गौतमको पनि उस्तै छ । लाइसेन्स नविकरण गर्न दिएको र स्मार्ट लाइसेन्स  आउनको लागि ३ महिना जति समय लाग्छ भनेर लाइसेन्स अफिसका कर्मचारीले भने पछि बारम्बारको फोन सम्पर्क गर्दा फोन नउठ्ने र कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले पछि सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने जवाफ पाएको गौतम बताउँछन् ।

लाइसेन्स कार्यालय धाउँदा धाउँदा दिक्क भइसकेको तर अहिलेसम्म लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेकोको मनहरापुरकी गौसरा बिश्वकर्मा बताउँछिन् । कार्यालयमा आउँदा कर्मचारीले अर्को महिना आउनुहोस् भन्दै पठाउँदै गर्ने गरे पनि २ वर्ष बिति सक्यो । कर्मचारीले जतिपटक आयो उत्तिनै पटक अर्को महिना भन्छन् कहिले पाइन्छ लाइसेन्स थाहा छैन । लाइसेन्स नपाउँदै नविकरण गर्ने समय आउने होला बिश्वकर्मा भन्छिन् ।

बिमल क्षेत्रीले पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनको लागि १ वर्षदेखि पीडा भोगि रहेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘जति पटक आएपनि लाइसेन्स पाएको छैन ।’ गुल्मीका भिमप्रसाद पाण्डेले मोटरसाइकल लाइसेन्स नविकरणको लागि ४ बर्ष भयो निवेदन दिएको । ट्राफिकले पनि बाटोमा हिँड्दा डुब्लिकेट हो, तपाईले बोकेको कागज भन्दै दुःख दिने गरेको छ । जतिपटक आउँदा पनि कर्मचारीले अर्को महिना मात्रै भन्ने गर्छन् । रिन्यु गर्ने बेला भयो अहिले सम्म लाइसेन्स पाएको छैन पाण्डेले भने ।

अरुको भन्दा फरक पीडा रहेको छ बुटवलको योगिकुटीका दिपक केसीको । उनले सन् २०१८ मा मोटरसाइकल ड्राइभिङ लाइसेन्स हरायो र त्यति बेलै प्रतिलिपि पाउँ भनी निवेदन दिए । अहिले लाइसेन्सको म्याद सकिएसक्यो तर लाइसेन्स अफिसका कर्मचारीले अहिले बनेको छैन भन्दै पठाउँदै गरेको पीडा सुनाउँछन् । मेरो लाइसेन्स हराएको सन् २०१८ मा हो । प्रतिलिपी माग गर्दै निवेदन दिए तर अहिलेसम्म प्रतिलिपि पाएको छैन आर्थिकन्युज डटकमसँग गुनासो गरे । अहिले लाइसेन्स नविकरण गर्ने बेला हुँदा कर्मचारीले पहिला प्रतिलिपि निकाल्नु पर्छ भन्छन् ? ४ वर्ष बिति सक्दा पनि लाइसेन्सको प्रतिलिपि पाइन अब म के गर्ने उनले भने ।  

लाइसेन्सको समस्याबारे लाइसेन्स अफिस बुटवलका कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवले भने यातायात व्यवस्थापन विभागको ढिलासुस्तिले गर्दा समस्या भएको तर्क गर्छन् । लाइसेन्स नविकरण गर्ने र सवारी साधनको कागजात अर्थात बिलुबुक नविकरण गर्ने अफिसमा दैनिक लामबद्ध भएको देखिन्छ । दैनिक सयौँ जना लाइनमै बसेर पालो कुर्नु पर्ने अवस्था छ । यातायात कार्यालय मणिग्रामका प्रमुख रमेश गौतमले सवारी साधन बढी भएकोले नविकरण र गाडि पास गर्ने काम भएकोले भिडभाड हुने गरेको बताउँछन् ।

मणिग्रामा सवारी साधन नविकरण गर्ने र गाडी पास गर्नेको दैनिक जसो लामो लाइन देखिन्छ । रुपन्देहीमा सवारी साधन नविकरण गर्नेकाम भैरहवामा पनि हुने गर्छ । भैरहवाको कार्यालयमा भने सुनसान देखिन्छ । यातायात कार्यालय मणिग्रामले प्रयाप्त सूचना सम्प्रेषण नगरेका कारण भैरहवा सुनसान भएको पाइन्छ । भैरहवामा सवारी साधन नविकरण गर्ने कामको विषयमा यातायात व्यवस्थापन सेवा कार्यालय भैरहवाका प्रमुख इश्वरचन्द्र अर्यालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  भिडभाड भएतापनि अन्य समयमा २ बजेपछि सुनसान हुने गरेको बताउँछन् ।

यातायात कार्यालय लाइसेन्स बुटवलमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मोटरसाइकलको लागि १३ हजार ५ सय ९० जनाले आवेदन दिएका छन् । कार, जिप र भेनको लागि  ३ हजार ६ सय ३१ जना रहेका छन् । टेम्पु र अटोरिक्साको लागि ५५ जनाले आवेदन दिएका छन् । इरिक्साको लागि १ सय १६ जना, ट्याक्टरको लागि ३७ जना, एक्सावेटरको लागि ४१ जना र स्कुटरको लागि २ हजार ७ सय ७० जनाले आवेदन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा लाइसेन्स नविकरणको लागि ३७ हजार ५ सय ९६ जनाले दिएका छन् । बुटवल कार्यालयमा लाइसेन्सको प्रतिलिपिको लागि ९ सय ४८ जनाले आवदेन दिएका छन् ।

२०७२ मंसिरदेखि नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरिएको हो । त्यतिबेला वागमति अञ्चलमा मात्र सिमीत रहेको स्मार्टकार्ड २०७४ साउनदेखि भने देशभरि नै लागू गरियो । हाल १६ वटा कार्यालयबाट यसको वितरण भइरहेको छ । पुरानो हस्तलिखित लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न र नयाँ प्रविधियुक्त कार्डलाई स्थापित गर्न यसको शुरुवात गरिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको भीड धेरै हुने कार्यालयमा पर्छ । त्यसमा पनि समयमा सेवा दिन नसकेपछि सेवाग्राहीको भीडभाड सधैँ कार्यालयमा हुने गरेको छ । एकातिर परीक्षाका लागि आउने सेवाग्राही, राजश्व तिर्न वा नवीकरणका लागि आउने सेवाग्राही र अर्कातिर राजश्व तिरेको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवाग्राही पटक÷पटक आउने कारण कार्यालय सधैँ खचाखच हुने गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को समयावधि १० वर्ष बनाउने यसअघि नै बताएको थियो । तर अहिले पनि ५ वर्षको मात्र बनाएको छ । त्यसमा पनि ५ वर्षपछि त्यहि कार्डलाई अपडेट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छैन । ५ वर्ष पछि पुनः नयाँ कार्ड बनाउने झण्झट सेवाग्राहीलाई उस्तै छ । लाइसेन्सको समयावधि ५ वर्ष मात्रै हुँदा नागरिकले दुःख पाएकाले संघीय यातायात ऐनको मस्यौदामा १० वर्षको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राहि परेका छन् भने पटक पटक एउटै प्रकारको कार्ड छपाईका लागि राज्यको खर्चभार पनि बढ्दोक्रममा छ । कार्ड खरिद र छपाईमा टेन्डर आव्हान गर्दा केहि सिमित व्यक्तिले आफूलाई कमिसन आउने भएपछि सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने तर्फ सोच्न सकेनन् । यो स्मार्ट भनिएको कार्डमा भएको गम्भिर भुल र असावधानी मात्र होइन, लाखौं नागरिकको मौलिक अधिकार विपरितको कार्य पनि हो । सरकारले यतातिर अहिलेसम्म सोच्न सकेको छैन ।

ऐन पारित भएपछि बन्ने लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष हुने भएपनि जारी भइसकेका लाइसेन्सको हकमा भने नविकरण गरेपछि आउने लाइसेन्स मात्र १० वर्ष समय हुने देखिन्छ । तर यो पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो कुनै पत्तो छैन ।