काठमाडौं । नयाँ ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ । लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले भने यो काम प्रदेश सरकारलाई दिईएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ ट्याक्सी दर्ताका लागि प्रदेश अन्तर्गतको यातायात विभागले नयाँ मापदण्ड बनाएर खुलाउने भएको हो । समाचार स्रोतका अनुसार, ‘लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको प्रति धेरैको चासो बढीरहेको छ । तर, यो प्रक्रिया अब प्रदेश सरकारले हेर्छ ।’ 

तीस वर्षअघि सात हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता थिए । अहिले त्यो पनि घटेर जम्मा ५६५० ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । जनताको माग र आवश्यकतालाई अड्कल गरि नँया ट्याक्सीको दर्ता वर्षौदेखि खुलाइएको छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले विगत तिन दशकदेखि सिण्डिकेट लगाएर यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौदेखि यात्रुसंग बढी भाँडा असुल्ने गरेका छन् । सस्तो, राम्रो र सहज रुपमा आमसर्वसाधारण ट्याक्सीमा यात्रा गर्नबाट बञ्चित छन् । नँया ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा राज्यले राजश्व समेत पाएको छैन ।   

तत्कालिन समयमा नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोज्ने यातायात व्यवस्था विभागका पुराना महानिर्देशकहरु सरुवा भए । ट्याक्सी व्यवसायीको पहुँचको सीमा छैन् । जसले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने आफ्नो कदम अघि बढाउछ उसको सरुवा गरिदिन्छन् । ट्याक्सी व्यवसायीको शिकार विगतका आटिला डिजी रुपनारायण भट्टराई र गोगनबहादुर हमाल हुन् । यातायात समिति खारेज गर्दा रुपनारायण भट्टराई सरुवा भए भने नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोज्ने गोगनबहादुर हमाल विभागमा टिक्न सकेनन् । हालका विभागको डिजी नमराज घिमिरेले २०७८ साल भदौ महिनामा नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको बताए ।

यता यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म सो प्रस्तावलाई निर्णय गर्न सकेको छैनन् । नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोजे पनि यातायात मन्त्रालयले सहयोग नगरेको घिमिरेको ठहर छ । तर, अब भने यस समबन्धी सबै काम प्रदेश सरकारले हेर्ने भएको हो । अहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सी धेरैजसो थोत्रा, कबाडी र पुराना भइसकेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीले गर्दा राज्य र सर्वसाधारण ठगिएका छन् । सिण्डिकेट तोड्न, राज्यलाई राजस्व संकलन गर्न मद्दत पुर्याउनु, जनतालाई सेवा दिन र ट्याक्सीमा भएको विकृति हटाउन खोज्नु के अपराध हो ? 

सर्वसाधारणहरु पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । ट्याक्सीको ठगीधन्दाबाट जनता कायल भइसकेको छन् । मिटरमा ट्याक्सी हिड्न मान्दैन्, छोटो दुरीमा ट्याक्सी जादैन् । गएपनि बढी भाँडा तिर्नुपर्छ, त्यसैले पनि अहिले जनताको आवश्यकता भनेको नँया ट्याक्सी हो । सरकारले सिण्डिकेट हटाए भनेर जति नै छाती फुलाएपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु यो सिण्डिकेट होइन् ? 

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । यो निर्णयले जनता धेरै खुसी भएका थिए । यातायात क्षेत्रमा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने भयो भनेर जनताले निकै आश गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म नँया ट्याक्सीको दर्ता खोलेन् । अनि कहाँ हट्यो त सिण्डिकेट ?  

नयाँ ट्याक्सीको माग निकै नै छ । ट्याक्सीबाट राम्रो सेवासुविधा पाइएन्, ट्याक्सीले बढी भाँडा लिने गरेको गुनासो धेरै हुने गरेको छ । अहिले भएको भाँडा रेटभन्दा सस्तोमा जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने सर्वसाधारण नभएका भने होइनन् । तर, त्यसको लागि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जरुरी छ । 

२०७२ जेठ २८ मा सरकारले १८५० ट्याक्सी नयाँ दर्ता खोल्यो । साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म सुचना जारी गर्याे । एकजनाले ट्याक्सी किन्नलाई एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व बुझाए । १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाएकोमा १८५० ले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न पाए । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भुकम्पबाट पिडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय भएको थियो । जसमा १ लाख ४९ हजार ५५८ जनताले फर्म बुझाएका थिए । जसमा गोलाप्रथाबाट १५०० ले ट्याक्सी पाए अरुले पाएनन् ।