एजेन्सी । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन । झण्डै एक वर्षदेखि जारी किसान आन्दोलनको दबाबमा सरकार अन्ततः झुकेको छ।

तर, अहिले कृषिमा भएको सुधारले के गर्ने र कृषिमा सुधार आएपछि ती ठूला व्यवसायीहरुले अब के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय कर्पोरेट क्षेत्रका ती वर्गहरू तीनवटा कृषि ऐनबाट निकै खुसी थिए। उनीहरुले यो कानुनलाई पूर्णतया कर्पोरेटको पक्षमा बनेको कानुन भएको भन्दै किसान संगठनलेआलोचना पनि गरेका थिए ।

धेरै विज्ञहरूले यसले कृषिमा स्टार्टअपहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन दिने आशा गरेका थिए। यसले कृषकलाई मात्रै नभई कृषि क्षेत्रमा लागेका स्टार्टअप र ठूला कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने कर्पोरेट जगतका मानिसहरुको विश्वास थियो । त्यहाँ धेरै कम्पनीहरूले अन्न भण्डारणको लागि ठूला ठूला गोदामहरू बनाएको रिपोर्टहरू आएका थिए।

खाद्य तेल उद्योगको सङ्गठन द सॉल्भेन्ट एक्स्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले यसलाई प्रधानमन्त्री मोदीको सद्भावनाको रूपमा वर्णन गरेको छ। संगठनले तीनवटा कानुन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री मोदीले साँच्चै दया देखाएको भनेका छन । तर भारतीय कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र किसानको आम्दानीमा सुधार गर्न यी सुधार आवश्यक थियो ।

खासगरी त्यो कानूनलाई कर्पोरेट जगतले स्वागत गरेको छ । किसान (सशक्तीकरण र सुरक्षा) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा ऐनमा भएको सम्झौताले किसान कर्पोरेटबीचको उत्पादन व्यापारको कारोबारलाई सहज हुने बताएको छ । सन् २०२२ सम्ममा किसानको आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्रधानमन्त्री मोदीले राखेका थिए ।