काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।

बीमाको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालमा कोरोना महामारीको बिच कोरोना बीमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । तर, ठुलो मात्रामा बीमितहरु सङ्क्रमित भएर दाबी भुक्तानीको निवेदन परेपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरू एकले अर्कोलाई देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि बिमितहरु मारमा परेका हुन् ।

त्यसमाथि बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालय जस्ता नियामक र नीतिगत निर्णयकर्ताहरू समेत यो समस्याप्रति उदासीन बनेपछि बीमितहरुले तुरुन्तै दाबी भुक्तानी पाउने सम्भावना समेत न्यून देखिन्छ । 

बीमा समितिले ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागज देखाएपछि एकमुष्ट रूपमा १ लाख रुपैयाँ पाउने मोडालिटी ल्याएपछि सर्वसाधारणहरूले धमाधम बीमा गर्न थालेका थिए । 

बीमितको संख्या बढ्न थालेपछि बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई पनि यसको दायित्व व्यहोर्न लगायो । दायित्व वहन गर्न सरकार पनि तयार भयो । तर, साउन महिनादेखि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको संङख्या बढेसँगै कोरोना दाबी भुक्तानीमा विवाद हुन थालेपछि सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गर्‍यो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा मात्र बसेको भए त्यस्ताले १ लाखको बीमा गरेका भए पनि २५ प्रतिशत मात्र  रकम पाउने भए । बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्चका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने नयाँ प्रावधानले कोरोना बीमाप्रतिको आकर्षण घटायो । फलस्वरूप सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि बीमा गराउनेहरूको संङख्या पनि घट्यो ।

कोरोना बीमा गर्ने बीमित मध्ये ३५ हजारले भुक्तानी पाएका छन् भने अझै १ लाख २० हजार जनाले भुक्तानी पाएका छैनन् । हालसम्म ५अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बीमा समितिका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेल बताउँछन् । 

पौडेलका अनुसार सरकारले दिनुपर्ने आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगराएका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । उनी भन्छन्, ‘भुक्तानी पाउन बाँकी अझै धेरै छन् । दायित्व सबैले लिइरहेका छन्, मन्त्रालय र सरकारले दिनुपर्ने रकम नआएर भुक्तानीमा ढिलो भएको हो ।’ सरकारले पैसा पठाउने बित्तिकै समितिले भुक्तानीमा ढिलाइ नगर्ने उनको दाबी छ ।  

बीमा समितिले कोरोना बीमा भुक्तानीको लागि सरकारसँग विकल्प मागी रहेको समेत पौडेलले बताए । उनले भने ‘मन्त्रालयलाई हामीले विकल्पसहित अनुरोध गरेका छौ, मन्त्रालयले दिएपछि हामी दुई दिनमै भुक्तानी गर्छौ ।’ तर बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेस गरेको विकल्पबारे भने उनले खुलाएनन् । 

उता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने उनीहरूको माग अलि बढी नै भएकाले छलफल गरेर कुन मोडालिटीमा जाँदा ठिक हुन्छ त्यही अनुसार अगाडी बढ्ने बताए । उनले भने ‘जनतालाई धेरै झुलाउनु भएन । बीमा गराएपछि भुक्तानी त दिनुपर्छ । कुन तरिकाबाट अगाडी बढ्न सकिन्छ । बीमा समितिसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ।’ 

भुक्तानी सम्बन्धी छलफल गर्न बीमा समितिसँग कुरा गरेको शाक्यले बताएका छन् । उनले भने ‘मन्त्रालयमा विकल्प सहित माग राखेर बीमा समितिले चिठी पठाएको छ । समितिकै मोडिलाटी अनुसार सँगै बसेर छलफल गरी चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउछौ ।’ 

यसरी बीमा समितिबाट विकल्प सहितको पत्र प्राप्त भएको स्वीकार गरे पनि शाक्यले विकल्प के–कस्ता छन् भन्नेबारे खोल्न चाहेनन् । बीमा समितिले पेस गरेका विकल्पमा अर्थ मन्त्रालय सहमत नरहेको संकेत समेत शाक्यको भनाइमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनले भने ‘बीमा समितिले दिएको विकल्प हो यसबारे यतै सोध्नुस् ।’

हिजो पोसिली ल्याउँदा बीमा समितिले नै मोडिलाटी बनाएको हो, त्यही अनुसार आफूहरू पनि अगाडी बढेको हुँदा बीमा समिति पनि छलफलमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालय आफै अग्रसर भएर यो समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्ने देखिँदैन । नत बीमा समितिले पेस गरेको भनिएका विकल्पहरूसँग नै अर्थ मन्त्रालय सहमत बनेको अवस्था छ । उता बीमा समिति पनि सरकारले पैसा नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयतिर औँला तेर्साएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको देखिन्छ । 

कुपन्डोल र सिंहदरबार बिचको आरोप प्रत्यारोप र हानथापले कोरोना बीमा को भुक्तानी प्राप्त गर्ने आसमा बसेका बिमितहरु निराश बन्दै गएका छन् । जिम्मेवार सरकारी निकायहरूको गैर जिम्मेवारीको उत्कृष्ट उदाहरण बन्दै गएको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको यो विषय तुरुन्त हल नहुने देखिँदै छ । प्रतिक्षामा बसेका पीडित बिमितहरुले अझै थप कति दिन संयमता देखाउनु पर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।