काठमाडौं । संस्थान ऐन अन्तरगत विक्रम संम्वत २०३१ सालमा दर्ता भएको संस्था हो खाद्य संस्थान । उक्त समयमा सामाज कल्याणको काम गर्ने उद्देश्यले संस्थानको सुुरुवात भएको थियो । विशेषगरी देशका दुर्गम जिल्लाहरुमा जुन स्थानमा निजी  क्षेत्रको उपस्थिति हुँदैन त्यहाँ खाद्यान्नको ढुवानी र आपूर्ति गरी सेवा दिने उद्देश्यले संस्थानको सुरुवात भएको हो । 

यसका साथै दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु खाद्यन्य उत्पादन कम हुने स्थान र त्यस क्षेत्रमा कृषि उपजको उचित मुल्य दिई त्यस क्षेत्रका उत्पादनलाई खरिद गरिदिने काम गरिरहेको थियो । 

यससँगै पछिल्लो समयमा देशमा आपत विपदको समयमा खाद्यान्न आपूर्ति सुचारु गर्ने काम यस संस्थानले गरिरहेको  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् ।

पहिलाको खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ एक आपसमा मर्ज भएर हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनेको छ । उनले भनिन, ‘देशभरिका दुर्गम क्षेत्रहरुमा खाद्य संस्थानले खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गरेको थियो । भने अर्को तर्फ किसानहरुको उत्पादनलाई प्रवद्धन गरी निजी क्षेत्रलाई मुल्य निर्धारण र उत्प्रेरित गर्न संस्थाले भुमिका खेलेको थियो ।’

विपदको समयमा पनि संस्थाले खाद्यान्न आपूर्ति गर्न संस्थाले सहयोग गर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भुकम्पको समयमा राहत वितरणका क्रममा निजी क्षेत्रहरु निष्क्रिय रहेको बेला पनि संस्थाले सहयोग गरेको थियो ।’

उनका अनुसार विपदको समयमा खाद्यान्नको आपूर्ती कम हुन हुँदा निजी क्षेत्रहरुले वस्तुको मुल्य बढाएको समयमा मूल्य वृद्धि समेत रोकेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सुगम क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रहरुले मुल्य बढाइरहँदा खाद्य संस्थाले आफ्नो उपस्थिति देखाएका कारण बजारमा मुल्य वृद्धिलाई रोक्न सकेका थियौ ।’ 

खाद्य संस्थानको गोदाममा चामल छ, 'भन्ने खबर आएपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यहि मुल्यमा चामल बेच्न थाले । जसले गर्दा मुल्य बढ्न पाएन उनले भनिन् । सरकारले आय आर्जनमा वृद्धि गर्नका र सामाजिक कल्याणका लागि गरिहेको कामको परिपूर्ति गर्नका लागि नाफा कमाउने उदेश्यले लामो समयदेखि निष्क्रिय रुपमा रहेको नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी र खाद्य संस्थानबीच मर्ज भई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नाममा दुई वर्ष अघि स्थापित भयो ।' 

नेपाल सरकारको खाद्य विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने र अर्को तर्फ आफै नाफा कमाएर अघि बढोस् भन्ने उदेश्यले यो कम्पनी गठन भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कम्पनी गठन हुँदा पूर्वाधार सहित गठन भएको थिएन । आर्थिक कार्यविधि, निर्देशिका र विनयमावली बिना र्नै यो समिति गठन भएको थियो ।’

हाल सार्वजनिक खरिद ऐन लाई नै आधार मानेर कम्पनी सञ्चालन गररहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘हाल सार्वजनिक खरिद ऐन लाई नै आधार मानेर कम्पनी सञ्चालन गररहेका छौं ।’ कम्पनी सञ्चालन गर्न आफ्नै कार्यविधि र विनयमावली हुनु पर्ने उनी बताउँछिन् । 

तर अहिले व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरामा भने कम्पनी सक्रिय रुपमा लाग्न नसकेको उनले बताइन््। उनी भन्छिन्,‘हाल कम्पनीमा खाद्य संस्थान कै मात्र कर्मचारीहरु रहेको छन् । कम्पनीलाई आवश्यक जनशक्ति पनि कम रहेको छ । जसले गर्दा कम्पनी अहिले व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरामा भने सक्रिय रुपमा लाग्न सकेको छैन ।’

अदालतले पुरानो विनियमावली खारेज गरेपछि कम्पनीको नयाँ विनियमावली र कार्यविधि नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना नभएको उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी र विनयमावली तयार नभएका कारण कम्पनीमा नयाँ कर्मचारी थप गर्न सकेको छैनौ ।’

हाल कम्पनीमा देशभरि २८० जान कर्मचारीहरु रहेको छन् । कर्मचारी अभावका कारण व्यापार विस्तारमा समस्या भएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि पनि विनियमावली अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी कम हुँदा व्यापार विस्तारमा पनि  समस्या भइरहेको छ ।’

कम्पनीले सरकारले तोकेको मुल्यमा धान खरिद गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । विपदको समयमा खाद्यान्न सहज आपुर्ति गर्न स्टक व्यवस्थापन गर्ने कामहरु भने गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘विपदको समयमा खाद्यान्न सहज आपुर्ति गर्न स्टक व्यवस्थापन गर्ने कामहरु भने गरिरहेका छौं ।’

कम्पनीले आय आर्जनका लागि नयाँ योजनाहरु बनाइरहेको समेत उनले जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनिन्,‘देशभरि रहेको स्टोर र जग्गा जमिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कुन ठाँउको जग्गा भाडाँमा दिनेभन्ने बारे योजना बनाइरहेका छौं ।’

मल्टी विजनेश कम्लेक्सहरु बनाउनका लागि विर्तामोडमा ठेक्काको सम्झौता हुने क्रममा रहेको र थापाथलीमा डिपीआरको काम भइरहेको उनले जानकारी दिएकी छिन्  । खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी एकआपसमा मर्जहुने भइपछि त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिइसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘दुईवटा कम्पनीहरु मर्ज हुने भएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिइसकेको थियो । उनीहरुले भाँडामा दिएका जग्गाको भाडा पनि खाद्यले नै उठाउने गरेको  थियो ।’

हालदेशभरि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताका १६४ वटा खाद्य स्टोरहरु भएपनि  सबै गोदामको अवस्था भने राम्रो नरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशभरि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताका १६४ वटा खाद्य स्टोरहरु छन् । तर सबै गोदामको अवस्था भने राम्रो छैन ।’

बजेट अभावका कारण नियमित रुपमा स्टोरको मर्मत गर्न नसकेको उनले गरनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘जीर्ण अवस्थामा रहेका सबै स्टोरको मर्मत गर्न सकेका छैनौं । तर भएको बजेटले भने धेरै जिर्ण भएका र प्राथमितामा परेका स्टोहरुको मर्मत गरिरहेको छौं । ’

कम्पनीले सरकारले तोकेको मुल्यमा नै धान र गहु खरिद गर्ने गरेपनि बजारको मुल्यभन्दा बढी पर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘सरकारले तोकेको मुल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्ने गरेका छौं तर सरकारले तोकेको मुल्य बजारको मुल्य भन्दा बढी पर्न जान्छ ।’ 

सरकारले तोेकेको मुल्य र बजारको मूल्य अन्तरलाई हेर्दा तीन वर्षदेखि कम्पनीले  साढे ३१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘मार्जिन कम गरेर खाद्य खरिद गर्दा पनि सरकारले तोेकेको मुल्य र बजारको मुल्य अन्तरलाई हेर्दा तीन वर्ष देखि कम्पनीले साढे ३१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । ती वर्ष देखि मुल्य कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

उनी भन्छिन् ‘बजारमा भन्दा महङगोमा धान खरिद गरी सस्तोमा बेच्नु परेको स्थिति छ । त्यो ग्यापको कतैबाट मनि मेन्टेन भएको छैन । यो पनि एउटा चुनौती रहेको छ ।’ कम्पनीको खरिद नै महगो भएको उनी गुनासो गर्छिन् । लागत बढी भएका कारण खाद्यको भन्दा  निजी क्षेत्रको चामल सस्तो भएको उनी बताउँछिन् । चाडपर्वमा केही छुटमा बेचेका कारण कम्पनीलाई केही राहत मिल्ने गरेको उनले बताइन् । 

कमपनीले अहिले चामल, गँहु, दाल, तेल, घ्यु, नुन, पिठो आटा आदि बेचिरहेको छ । सबै स्टोर बाट भने बिक्री नगरेको उनले बताइन् । बजारको मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भने खाद्य संस्थाको अधिकार नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा नियमितको बजारको अनुगमन र उपस्थिति जनाएर मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन,्‘जतिसक्दो उपस्थिति देखाएर बजार अनुगमन गर्ने हो । मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भने खाद्य संस्थाको अधिकार छैन ।’ 

चाडपर्वमा उपत्यकाको थापाथली, नख्खु, सूर्यविनायक र सिंहदरबार अगाडीगरी चार ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरी खाद्यान्न बिक्री गरेको उनी बताउँछिन् ।सुपथ मुल्य पहिले उपत्यकामा मात्र केन्द्रित थियो । भने अहिले देशभरि रहेको छन् । क्रमिक रुपमा बिक्री केन्द्र खोलेर सामान बेच्ने उनले बताइन् । होमडेलिभरीको सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

बजार अनुगमनमा पहुँच बढाउन सके मूल्य वृद्धि कम गर्ने सकिने उनको दावी छ । विकट ठाँउ हुम्ला जुम्लामा सामान ढुवानी, जिर्ण रुपमा रहेको खाद्य स्टोर र खराब मौसमका कारण चामल दाल कुहिने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुहिएकै चामल पठाउँने हाम्रो नियत हैन सामान खरिद बिक्री र ढुवानी गर्दा समानको गुणस्तर हेरेर मात्र पढाउने गरेका छौं । जिर्ण रुपमा रहेको खाद्य स्टोर र खराब मौसमका कारण चामल दाल कुहिएको हो ।’ 

सरकारलाई आउने गरेको खाद्यान्नको अनुदान पहिले खाद्य संस्थानले व्यवस्थापन गर्ने गरेकोउनले जनाकारी दिएकी छिन् । साल्ट ट्रेड्रिङ कम्पनीमा सरकारको न्युन शेयर रहने उनले बताइन् । उनीहरुसँग आफनै खरिद विनियमावलीहरु रहेको छन् । छिटै र्निर्णय  गर्ने अधिकार हुन्छ । तर खाद्य संस्थानमा भने मुल्य समायोजन गर्ने कुरामा पनि बोर्डमा नै जानु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । सरकारका निति नियम र कार्यविधि लाई स्विकारेर अघि बढ्नु पर्नेहुन्छ । 

कम्पनीको लेखापरिक्षण नियमित रुपमा भइरहेको छ उनले जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनिन्,‘कम्पनीको लेखापरिक्षण नियमित रुपमा भइरहेको छ तर अहिले आर्थिक  २०७७÷७८ को नै चालु भइरहेको छ । ’

संस्थाले किसानबाट धान खरिद गरी चामल बेच्ने गरेको छ भने दाल तेल नुन आदि साल्ट ट्रेड्रिङसंँग समन्वय गरेर बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन्् । साथै कोभिडको समयमा औषधि विभागसँग समन्वय गरी स्यानिटाइजर पनि बेचेको उनले बताइन् । 

गत वर्ष कम्पनीले २७ हजार ७ सय मेट्रिक टन धान खरिद गरेको कम्पनीले । यस वर्ष पनि ३०  हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिएकी छिन् । बर्दियाको राजापुरबाट धान खरिद गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । नेपालगन्जबाट पनि छिटै सुरु हुने उनले बताइन् ।

सरकारले धान खरिदका लागि यो वर्ष ९५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको उनले बताएकी छिन् । तर, कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको श्रोत भने नभएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको श्रोत केही छैन घाटाको व्यापार गरिहेको छौं । आम्दानी कसरी होस् ।’

हाल कम्पनीको मुख्य आम्दानी भनेको जग्गाको भाडा रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन् कम्पनीको मुख्य आम्दानी नै जग्गाबाट उठेको भाडा हो । बिक्रीको आम्दानी त सधै न्युन छ ।’ पुँजीगत सम्पत्ति भएका कारण बेचेर लगानी गर्न नमिल्ने उनले बताइन् । नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी र खाद्य संस्थान मर्ज भएका कारण पुराना हिसाब पनि फर्छौट गर्ने पर्ने काम रहेकाले त्यो काम भइरहको उनले बताइन् ।