काठमाडौं । सरकारले  गत जेठ १३ गते व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना पारित गरिसकेको छ। सिद्धान्तत यसको अर्थ यो हो कि आगामी मौद्रिक नीति सरकारको त्यही कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सहज पुर्याउने गरी आउने छ । तर, त्यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । किनकी सरकारको त्यो योजना रोक्न र आफ्नो व्यापारलाई सहज बनाउन ब्यापारीहरुले दौडधुप शुरु गरिसकेका छन् ।

यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा पुगिने निष्कर्ष यो हो कि अबको मौद्रिक नीतिले सरकारले साना सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुको रुपमा ब्याख्या गर्दै अब उप्रान्त गाडी आयातका लागि ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) मा ऋण नदिने व्यवस्था लागू गर्नेछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले साना सवारी साधनलाई विलासिता वस्तुको रुपमा ब्याख्या गर्दै भन्सारदर वृद्धि गरेपछि  नेपालमा सवारी साधनको आयात घट्यो । तर, मुलुकको व्यापार घाटामा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । बरु सरकारको राजस्व संकलनमा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। 

अहिले फेरि सरकारले अघि सारेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीतिका कारण आफूहरुको व्यवसाय नै अप्ठेरोमा परेको भन्दै गाडी ब्यापारीहरुको रोइलो शुरु भएको छ। पछिल्लो सरकारी नीतिका कारण नेपालमा सवारी साधनको मूल्य अझै धेरै बढ्ने तर्क उनीहरुको छ। तर, सरकार भने त्यतातिर खासै चासो राख्ने मुडमा छैन किनकि उसले गर्न खोजेको नै त्यहि हो । सरकार चाहन्छ कि सवारी साधनको मूल्य यति बढोस कि बजारमा खरिदकर्ता नै नभेटिउन् । 

यो बिषयले अहिले एउटा बहसको माग गरिरहेको स्पष्ट छ, त्यो के हो भने के सरकारको उद्देश्य र ब्यापारीहरुको स्वार्थबीच सामज्यताको सम्भावना छ ? यदि छ भने त्यो बिन्दु कुन हो ? र, यदि छैन भने के सरकारले लिएका कुनै पनि नयाँ नीति विवादरहित ढंगले लागू हुने दिन अब लगभग सकिएकै हुन् त ?

यो छोटो टिप्पणीमा धेरै बिषयहरुबारे मन्थन सम्भव छैन त्यसैले मौद्रिक नीतिमा आउन सक्ने ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) मा ऋण नदिने व्यवस्थाले गाडी आयातमा पर्न सक्ने असर र त्यसका प्रभावबारे मात्र चर्चा गरौं । 

यदि, मौद्रिक नीतिमार्फत टस्ट रिसिप्ट (टीआर) मा ऋण नदिने व्यवस्था लागू भयो भने सो व्यवस्थाअनुसार यहाँ सवारी साधनको व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले गाडी आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन ति व्यवसायीको लागि निक्कै गार्हो अवस्था हो किनकि अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले टीआर लोनबाट गाडी आयात गर्दै आएका छन् । 

यदी, टीआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने गाडीको परल मूल्य नै धेरै पर्ने हुन्छ ।  परल मूल्य बढ्ने अरु कारणले नभएर ब्यापारीहरुले आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्दा उनीहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् । नेपालमा अहिले भइरहेका गाडी ब्यापारीले हालको व्यवसाय बन्द गरेर अर्को कुनै थाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्न ब्यापारीहरुले थालिसकेका छन् । 

त्यसो त यसको असर गाडी बिक्रेतामा मात्रै होइन खदिरकर्तामा समेत पर्छ । यदि बिक्रेताले अग्रिम पैसा भुक्तानी गरेर गाडी भित्र्याउने हो भने गाडी महँगो  पर्नेमा दुर्इमत नै छैन किनकि सम्पूर्ण लगानी बैंकले गरिदिएको बेलामा त ब्यापारीहरुको नाफा र सरकारको चर्को राजस्वले गर्दा गाडी चढ्ने सपना जो कोहीले देख्नै नसक्ने अवस्था छ।

यो टीआर लोनको सुविधा हुँदा व्ब्यापारीलाई कति सहज हुन्छ भने उनीहरुले सबैभन्दा पहिले गाडी आयात गर्नको लागि  नेपाली बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छन् । त्यसपछि यहाँको ब्यापारीले सवारी साधन खरिद गर्न चाहेको मुलुकको बैंकसँग यहाँको बैंकले सम्पर्क गरेर गाडी आयात प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । बैंकले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा ध्यान दिंदै गाडी आयातको अवस्था के कस्तो छ भनेर चासो राख्ने र आवश्यक चेकजाँच गर्ने काम गर्छ । यो प्रक्रियामा ब्यापारीले धेरै दुःख र झन्झट नै ब्यहोर्नु पर्दैन ।

खरिद गर्न चाहे अनुसार कै गाडी आएको र सबै कागजात पनि ठिक भएको खण्डमा मात्र स्थानीय बैंकले गाडी आयातका लागि सम्पर्क गरेको बैंकलाई गाडीको मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छ । यस्तो विधिबाट भित्रिएका गाडी बिक्री भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित व्यवासायीहरुले  बैंकसँग कर्जा लिन सक्छन् । अहिले यहि सजिलो विधिमा बार लाग्ने भएपछि गाडी ब्यापारीहरु कहिले अर्थमन्त्री त कहिले गभर्नर भेट्न दौडिरहेका छन् । 

सरकारले दुई महिना अघि नै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने निर्णय पारित गरेसंगै सो सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेर ६ महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । तर अब हेरौ, फोर्स मर्जरको आफ्नो रहरलाई अर्थ मन्त्रालयले लगभग तुहाइदिएको अवस्थामा गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा टीआर लोन रोक्ने बुँदा राख्छन् वा राख्दैनन् ।