काठमाडौं, पुस १० । सरकारले भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको भन्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी भारतको पछिल्लो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका स्वागतयोग्य रहेको जानकारी गरायो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भारतद्वारा हालै सार्वजनिक ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको हितमा रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

उनले सन् २०१६ को भन्दा सन् २०१८ मा जारी निर्देशिका स्वागतयोग्य रहेको भन्दै प्रशन्नतासमेत व्यक्त गरे । तर, भारत सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको निर्देशिकाको भाषा मात्रै परिवर्तन गरिएको पाइएको छ ।

उसले भारतीय कम्पनीको लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रहनुपर्ने र त्यस्ता आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयलाई भाषागत रुपमा मात्रै सुधार गरेको छ । त्यसमा अन्य कुनै पनि सुधार भएको पाइएको छैन ।

निर्देशिकाको ६ नम्बर बुँदामा विद्युत् खरिद गर्ने निकाय वा कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा अन्य विषयमा मसिनो अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यो भनेको कम्पनीमा भारतीय लगानीको प्रतिशत के कस्तो रहेको छ वा त्यो नेपाल सरकारको कम्पनी हो वा अन्य कुनै विदेशी कम्पनी हो भन्ने हेर्न वा बुझ्न खोजेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तै उसले इच्छा लागेको अवस्थामा मात्र विद्युत् खरिद गर्न सकिने विषय समावेश गरेको छ । त्यसो हुँदा निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि तात्विक असर नपर्ने देखिएको छ ।

भारतले विशेष गरी नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा आफ्नो मात्र एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहना विगतदेखि नै राख्दै आएको हो । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सो सम्झौताले लगानीको मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरिएको थियो ।

यस्तै सन् २०१४ मा नै सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क ग्रिड बनाउने विषयमा समेत सहमति जनाएको थियो । यस्तै केही समय पहिले सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा समेत सोही विषयमा सहमति भएको थियो । पूर्व सहमति विपरित भारत सरकारले निर्देशिकामा असमान विषय समावेश गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक भारत सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विगतको भन्दा केही अग्रगामी भए पनि सारमा पुरानै संस्करण भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । तर, सरकारले हतार–हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले नेपाली उखानले भने जस्तै ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ जस्तै स्वभाव र अवस्था रहेको देखिन्छ ।

मन्त्री पुनले उत्साहित हुँदै भारत सरकारको निर्णय प्रभावकारी र जायज भएको बताए पनि निर्देशिकाको प्राविधिक पक्षका बारेमा कुनै पनि विश्लेषण नगरिएको पाइएको छ । प्राविधिक पक्षमा विश्लेष गरेर निर्देशिका नेपालका लागि सकारात्मक छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनुपर्नेमा सरकारले हतारमा किन प्रतिक्रिया जनाएको होला भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा जानकार अचम्मित भएका छन् ।

यस्तै निर्देशिकाको बुँदा नं. ८ को वाक्यांशसमेत दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । त्यसमा लगानीको अवस्था र स्वरुपका बारेमा अध्ययन गरेपछि मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने वा नगर्ने विषय समावेश गरिएको छ । त्यसलाई जता पनि अर्थ लगाए हुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । सो बारेमा मन्त्री पुनले भने निर्देशिका तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक छ, केही समसया आए परिवर्तन गर्न पुनः आग्रह गर्न सकिन्छ । वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्याको हल गर्न सकिन्छ ।