काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका ७० वटा आयोजनाहरू निमार्णका चरणमा रहेका छन् । ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाए अनुसार उक्त आयोजनाहरू विद्युत् नपुगेका दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्माणका चरणमा रहेका छन् ।      

केन्द्रले विद्युतको विस्तार नपुगेका दुर्गम जिल्लाहरूमा एक सय किलोदेखि १ हजार किलोवाटसम्मका मिनी ग्रेडका करिब ७० वटा आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा रहेको केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत मधुसुदन अधिकारीले बताए ।    

उनले भने, ‘हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कालिकोट जस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा मिनी ग्रेडको करिब २० वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छौँ । साथै बिजुली नभएका अन्य क्षेत्रहरूमा एक सय किलोवाट र एक हजार किलोवाटसम्म लाइनको करिब ७० वटा आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा रहेका छन् ।’    

हिउँदको समयमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतबाट एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । अधिकारी भन्छन्, ‘हिउँदका समयमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतबाट एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा नेपाललाई वैकल्पिक ऊर्जाको पनि आवश्यक छ ।’    

उनका अनुसार जलविद्युतको आयोजना वर्षाको समयमा दुई हजार मेगावाट जडित क्षमतामा पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन भए मात्र नेपाललाई पुग्छ । जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनले बर्खाको समयमा ४ महिनासम्म मात्र पुग्छ । हिउँदको आठ महिनासम्म बिजुली पुग्दैन अहिले पनि भारतबाट नै किन्नु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।   

विद्युत् प्राधिकरणले जिल्ला र भौगोलिक हिसाबले ८८/८९ प्रतिशत ठाउँमा बिजुली पुर्‍याएको भए पनि अझै ११ प्रतिशत भू–भागमा बिजुली नपुगेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘हुम्ला जुम्ला डोल्पा लगायतका जिल्लामा लाइन अझै पुगेको छैन । त्यस्तै विद्युतको पहुँच पुगेको जिल्लाका सबै वडा र गाउँमा जलविद्युतको विस्तार हुन सकेको छैन । जस कारण जिल्ला भरिका घरधुरीहरूमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छैन ।’  

जहाँ बिजुलीको पुगेको छैन त्यस ठाउँहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । साथै बिजुली पुगेका सबै ठाउँहरूमा पनि विद्युत् वितरण एकनासले हुन नसकेका उनको भनाई छ । उनले भने, ‘विद्युतका पावर प्लान्टहरू पनि समान रूपले वितरण भएका छैनन् । यससँगै जलविद्युत पावरको प्रणाली समेत सबैतिर एकैनासले वितरण भएका छैनन् ।’   

विद्युतको उत्पादन पनि पूर्वभन्दा पश्चिमका जिल्लाहरूमा फरक फरक रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार चमेलिया, अपि पावर जस्ता आयोजनाहरू नेपालको पश्चिममा भए पनि जलविद्युत उत्पादन प्लान्ट थोरै छन् । त्यस्तै, लामो ट्रान्समिसन लाइनका कारण विद्युत् सम्प्रेषण पर्याप्त नहुँदा ग्राहकहरूमा विश्वसनीयता कम भएको उनको भनाई छ ।   

बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट बिद्युत् आयोजनाहरूका ड्यामहरू भत्किने, आयोजनाहरू पुरिने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो स्रोत साधन र उत्पादनले सबै जिल्ला र भूगोललाई समेट्न सकेको छैन । बिजुली पुगेको ठाउँमा पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने अवस्था नभएको हुँदा विकल्प खोज्न नपर्ने स्थितिमा हामी पुग्न सकेका छैनाँै ।’ 

त्यस्तै, ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, सङ्घीय संरचनाभित्र पनि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

निर्देशक अधिकारीका अनुसार यसअघि जलवायु परिवर्तन नवीकरण ऊर्जामा सहयोग गर्ने संस्थाहरू धेरै थिए । तर, अहिले त्यस्ता संस्थाहरू घट्दै गएका छन् ।  उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन नवीकरण ऊर्जामा सहयोग गर्ने दातृ संस्थाहरुहरु पहिले धेरै थिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा भएकाले अहिले पनि डोनेसनहरू आइ राख्छ ।’  

२५ वर्षको अवधिमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदान आएको उनले जानकारी दिए । जसमा अनुदान गर्ने देश र संस्थाहरू १५ वटा रहेका छन् । तर केही संस्थाहरूले कार्यक्रम नै बन्द गरेर गएका कारण पैसा फिर्ता भएको उनले बताए ।