काठमाडौं । उखुको क्रसिङ सिजनमा मूल्य नतोकिँदा मूल्यलाई लिएर बर्सेनि किसान र उद्योगीबीच किचलो हुने गरेको छ । किसानले लागत मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य माग्ने तर चिनी उत्पादकले किसानको लागत मूल्य पनि उपलब्ध गराउन नमान्दा बर्सेनि विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । वैज्ञानिक आधार लिएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष सिंहदरबार पनि नैतिक संकटमा पर्ने गरेको छ ।

यस वर्षको उखुको मूल्य अझै पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । उखुको क्रसिङ सिजन बितिसक्दा पनि सरकारले यस वर्षको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नसकोको हो । किसानले आफ्नो लागत अनुसार यस वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेपनि अझै पनि मूल्य निर्धारण नभएको उखु किसान महासंघको भनाई छ । 

किसानले आफ्नो लागत अनुसार मूल्य तोक्न माग गरेपनि अहिलेसम्म मूल्य नतोकिएको उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमनी मैनालीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘उखु क्रसिङ सिजनको एक महिना बितिसक्यो । अझै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छैन । मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानहरु निराश बनेका छन् ।’ साथै उनले अन्तिम समयमा आएर सस्तोमा उखु बिक्री गर्न किसानलाई बाध्य पार्ने गरि चलखेल गरिएको समेत आरोप लगाए । 

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन् । खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदेबाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै त्यहाँका किसानले उखु काट्न थालेका हुन् ।

अध्यक्ष मैनालीले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भन्दै केही दिनअघि भएको त्रिपक्षीय छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भनेर केहि दिनअघि छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफल बिना निष्कर्ष टुिङ्गयो । यता, पुसको १५ हुनै लाग्दा धेरै उखु खेतमा सुक्न थालिसकेकाले पनि किसानहरुले धमाधम उखु काट्न थालेका हुन् ।’ 

विभिन्न उखु उत्पादक किसान सम्बद्ध संघ संगठनले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रति–क्विन्टल रु ६८० भन्दा माथि हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । मूल्य निर्धारण नभई अगाडि नै उखु बिक्री गर्दा पछि किसानलाई भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, उखु किसान महासंघका अध्यक्ष मैनालीले किसानहरुले अब उखु खेती नै नगर्ने अभियान सञ्चालन गरेको समेत जानकारी दिए । उनले आर्थिकन्युज डटसँग भने, ‘सरकारले समयमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिदिदैन, उत्पादन भएको उखुको लागत उठ्दैन, समयमा भुक्तानी पाईदैन भने हामीले उखु खेती किन गर्ने ?’ जसले गर्दा किसानहरुले उखु खेती नगर्ने अभियान चलाउन बाध्य भएको उनको भनाई छ । साथै उनले यस्तो अवस्थामा उखु उत्पादक किसानहरु निराश बनेका समेत बताए । 

उनले उखु खेती मासेर किसानहरुले धान, गहुँ, मकै उत्पादन गर्न लागेको समेत बताए । उनले भने, ‘उखु खेती गरेर अब फाइदा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा किसानहरु पुगेका छन् । अब यो खेती छोडेर किसानहरुले धान, मकै, गहुँ खेती गर्न थालेका छन् ।’

त्यस्तै, अध्यक्ष मैनालीले सरकारले उखु किसानको हितका लागि काम नगरेको समेत गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय हुँदै विभिन्न निकायहरुमा समेत धायौँ । तर, उखु किसानका लागि कुनै सुनवाई भएन । सरकारले उखु किसानको हितका लागि कुनै काम नै गरेन ।’  

चिनी उद्योगीहरुले क्षमता अनुसार उखु पाएनौँ भनेर भन्ने गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘उद्योगपतिहरुले बेला बेला क्षमता अनुसारको उखु पाएनौँ पनि भन्ने गरेका छन् । उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उद्योगी आफैले व्यवस्था गर्ने हो । चाहिने जति कच्चा पदार्थ दिने हामी ठेक्का लिन सक्दैनाँै ।’

यता, उखुको मूल्य निर्धारण अहिलेसम्म नभएपनि उखु किसान, सरकार र मिल सञ्चालक बसेर मूल्य निर्धारण गरिने एसएम ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक  तथा चिनी मिल सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले उखुको मूल्य निर्धारण नभई किसानहरुले उखु काटेका छन् । तर, चाडै नै हामी उखु किसान, सरकार र मिल सञ्चालक बसेर मूल्य निर्धारण गछौँ ।’ 

साथै त्रिपक्षिय छलफल बसेर गरिएको मूल्य निर्धारणमा नै सबै मिलहरुले उखु किन्ने उनको भनाई छ । अहिले नै केहि उखु मिलहरु सञ्चालनमा आइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै अन्य केहि मिलहरु अर्को हप्तादेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । 

गएको वर्ष सरकारले उखुको प्रति–क्विन्टल मूल्य रु ५३६÷५६ पैसा कायम गरेको थियो । त्यसमा उद्योगीले ४७१÷२८ पैसा र सरकारले उखु किसानलाई अनुदानस्वरूप  ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी गरेको थियो ।