काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण मल आयात हुन नसकेको जनाएको छ । आइतबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो ।  

कार्यक्रममा मन्त्रालयले भन्यो– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण मल आयात हुन सकेको छैन । यसले गर्दा हाल मल अभावको अवस्था सृजना हुन गएको हो ।   

मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी तथा इन्धन समस्याको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मल खादको उत्पादनमा कटौती हुन जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य समेत निरन्तर रूपले बढ्दै गएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको कारणले गर्दा सरकारले व्यहोर्ने अनुदानको भार युरियामा सरदर ३ गुणा, डिएपीमा ६ गुणा र पोटासमा १० गुणा भन्दा बढी हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरणको कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार दुवै कम्पनीका गोदाममा गरी हाल १० हजार पाँच सय मे. टन युरिया, १२०० मे. टन डिएपी र करिब ५०० मे. टन पोटास गरी जम्मा १२ हजार २०० मे. टन मल मौज्दात रहेको अवस्था छ । उक्त परिमाणको मौज्दातले आगामी दिनमा हुने मलको नियमित मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाे मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

मन्त्रालयको आँकलनमा आगामी ३ महिनाका लागि मात्र कम्तीमा ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । दुवै कम्पनीबाट भएका ग्लोबल टेन्डर र खरिद सम्झौता मार्फत हालसम्म आपूर्ति भइसक्नु पर्ने करिब १ लाख ५० हजार मे. टन मल खाद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारणले आयात हुन सकेको छैन । यसले गर्दा हाल मल अभावको अवस्था सृजना हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समस्या निराकरण गर्न मन्त्रालयले मल खरिद र आपूर्तिका वैकल्पिक उपायका बारेमा समेत निरन्तर प्रयास गर्दै आएको मन्त्रालयको भनाई छ ।  

सरकारले भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थाकालागि आवश्यक पर्ने बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको देखिन्छ । आ.व. २०७७/७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित बजेट रु १२ अर्बबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरी विक्री वितरण गरिएको थियो । यस वर्ष भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य भारी मात्रामा बढेको हुँदा चालु आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बको अतिरिक्त रु १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप गरिएको छ ।  

गत आर्थिक वर्षको यसै समयमा खरिद भएको मलको मूल्य र चालु आ.ब.मा खरिद भएको मूल्य तथा प्रति केजी मलखादका लागि सरकारबाट व्यहोरिने अनुदान रकमको तुलनात्मक विवरण यहाँ तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।  गत वर्ष युरियामा प्रति केजी अनुदान रु २९.५५ रहेकोमा यस वर्ष अनुदानको भार बढेर रु १००.१३ पुगेको छ । त्यस्तै डिएपिमा गत वर्ष प्रति केजी अनुदान रु ११.९० रहेकोमा यस वर्ष उक्त रु ६७.७१ रहेको र पोटासमा गत वर्ष प्रति केजी अनुदान रु ६.८३ रहेकोमा यस वर्ष रु ७०.४१ पुगेको छ । 

त्यस्तै, उखु उत्पादन कृषक महासंघ र चिनी मिल सञ्चालकहरूसँगको निरन्तर छलफल र समन्वयका आधारमा मन्त्रालयबाट उखुको खरिद मूल्य निर्धारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुधबार नै सिफारिस गरी पठाइ सकिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।