काठमाडौं । नेपालमा निर्जीवन बीमाको प्रिमियम कम भएको भन्दै बीमा समितिले गत असोज ६ गते नयाँ निर्देशिका जारी गर्‍यो । समितिले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ पुनर्बीमा निर्देशिकामा बीमाको दररेट र शर्तको संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । जसको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विरोध गर्दै आएको छ ।

बीमा समितिको नयाँ निर्देशिका अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले अबको पाँच वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्ने भएको छ । ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार यो प्रिमियम तिर्नु पर्ने भएको हो । 

नेपालमा हाल वित्तीय व्यवस्थापन गरेका करिब ३५ सय मेगावाट जलविद्युतले नयाँ निर्देशिका अनुसार १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बीमाको प्रिमियम बापत मात्रै तिर्न पर्ने भएको छ । ३५ सय मेगावाट विद्युत् आयोजनाले पुरानो बीमा प्रिमियम दर ०.२ देखि ०.४ प्रतिशत हुँदा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले बताए । नयाँ निर्देशिकामा प्रिमियम दर २.०६ प्रतिशत बनाएको उनले बताए ।  

उनले भने, ‘बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब जलविद्युत कम्पनीले करिब ६.१५ गुणा बढी प्रिमियम तिर्नु पर्ने भएको छ । यसले गर्दा जलविद्युत कम्पनीलाई अहिले तिरिरहेको प्रिमियममा करिब ८ गुणा बढी आर्थिक भार पर्छ ।’ 

वित्तीय व्यवस्थापन गरेर बसेका ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत कम्पनीहरू ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू हुन् । इप्पानका अनुसार अबको पाँच वर्षमा नेपालमा ५७ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने आँकलन गरिएको छ । जसबाट बीमा कम्पनीहरुले पुरानो प्रिमियम अनुसार २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाए हुन्थ्यो । तर, अब नयाँ प्रिमियम दर अनुसार १६ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न पर्ने भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना बन्न पाँच वर्ष लाग्ने भएको सामान्य रूपमा बीमा कम्पनीको प्रिमियममा लाग्ने खर्चको हिसाब गरेर बीमा समितिलाई बुझाएको इप्पानका सदस्य लामाले आर्थिक न्युज डटकमलाई बताए ।  

यस नयाँ प्रिमियम दरमा जलविद्युत कम्पनीले बीमा तिर्दा २०२२ भित्रनै हाल तिरिरहेको भन्दा ४८९.३४ प्रतिशत बढी प्रिमियम बापत बीमा शुल्क तिर्न पर्ने देखिएको लामाले बताउँछन् । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कुनै पनि क्षेत्रको शुल्क वृद्धि गर्दा सामान्यतया १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म होला तर सयौँ गुणा शुल्क वृद्धि कुन नियम र कानुनमा टेकेर गरिएको हो ?’

उनले आफूहरूको मुख्य प्रश्न नै प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्दा कुन आधारमा गरियो भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि बस्तुको मूल्य बढ्ने भनेको कुन सीमासम्म हो बीमा समितिले जलविद्युत लगायतका क्षेत्रका प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्दा कुन आधारमा गर्‍यो भन्ने नै हाम्रो मुख्य प्रश्न हो ।’  

नयाँ निर्देशिका अनुसार हाल सञ्चालनमा २०७० मेगावाटका २ खर्ब ८९ अर्ब ८० करोड बराबरका आयोजना अबको पाँच वर्षमा पुरानो दर अनुसार ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ । पुरानो प्रिमियम दर अनुसार अबको पाँच वर्षमा बन्ने आयोजनाले मात्रै २ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम स्वरूप बीमा कम्पनीहरूलाई बुझाउँदा हुनेमा अब नयाँ निर्देशिका अनुसार भने १६ अर्ब ८४ करोड ५० हजार रुपैयाँ तिर्न पर्ने भएको हो ।  

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले बीमाको प्रिमियम शुल्क मात्र नभएर बीमा पोलिसिका नियमहरू पनि परिवर्तन गरेको छ । जसमा  जलविद्युत कम्पनीको तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन् । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा जलविद्युतले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउँदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘आयोजनामा क्षति भएको बेलामा २ महिनासम्ममा त सबै मर्मतको काम सकिन्छ । तर, बीमा कम्पनीले भने चार महिनासम्मको क्षतिलाई पनि कभर नगर्ने भएपछि बीमा गर्नुको के अर्थ जब बैंकले तीन महिनासम्म ऋणको किस्ता र व्याज नबुझाएमा कालो सूची तयार गर्न थाल्छ ।’  

यसअघि बीमा कम्पनीहरुले कुनै आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तीमा पनि सातदेखि पन्ध्र दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपूर्ति नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए  । उनले भने, ‘अबको नयाँ निर्देशिका अनुसार त जलविद्युत आयोजना बैंकले लिलाम गरिसकेको पछि मात्र बीमाको रकम दिने भयो यो के अर्थ ।’ 

यसअघिको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीले न्यूनतम रकममा बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । पहिला ३० दिनको बीमा हुँदा ७ दिनको बाहेक मात्र क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था थियो । यस भन्दाअघि जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरूसँग आपसी सहमति गरी पहिलो ७ दिन, १५ दिन २० दिनसम्मको दाबी नतिर्ने समझदारी रहेको थियो । 

नयाँ निर्देशिकाले भने निश्चित शुल्क तोकिदिएको हो । निर्माण व्यवसायीले र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा शुल्क निर्धारण गरेर बीमा हुने गरेको थियो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नमान्ने स्थिति थियो ।

समितिले ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको इप्पानका सदस्य लामा बताउँछन् । उनले भने, ‘यसअघि बीमा कम्पनीहरुले आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तीमा पनि सात दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपूर्ति नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।’ 

जलविद्युत निर्माणमा विशेष बीमा नहुने र सबै ठेक्काको जोखिम (कन्ट्रयाक्टर अल रिस्क) र बृहत् बीमा (इरेक्सन अल रिस्क) हुने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गुरागाईँ बताउँछन् । उनले भने, ‘कन्ट्रयाक्टर अल रिस्कमा सिभिल अन्तर्गत काम हुने हुन्छ जसमा हेडवर्क्स पावर हाउस लगायतका काम हुन्छ । इरेक्सन अल रिस्क अन्तर्गत हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम हुन्छ ।’ 

हाल आएर यस्ता बीमाको प्रिमियम झन्डै सवा ६ गुणा बढाएको उनले आरोप लगाए ।  क्षति हुँदा पनि एक्सेस भने १० प्रतिशत क्लेम नपाउने वा २ प्रतिशत टोटल रकम नपाउने (जुन बढी हुन्छ त्यो रकम नपाउने) बनाएको उनले बताए  । 

यता, बीमाको वृद्धिदर झन्डै ८ प्रतिशतसम्म गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमाको वृद्धिदर झन्डै ८ प्रतिशतसम्म गरिएको छ । हिजो हामीले एक लाख प्रिमियम तिरिरहेको ठाउँमा अहिले पाँच लाख पु¥याइएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न क्राइटएरिया छुट्टाएर पाँच लाखदेखि आठ लाखसम्म पु¥याइएको छ । यसो हुँदा भोलि कसरी तिर्ने भन्ने हामीमा समस्या छ ।’    

खुल्ला बजार अर्थनीतिमा प्रिमियम दर तोक्न नमिल्ने दाहालको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रिमियम दर अधिकतम तोकिदिए हुन्छ तर, न्यूनतम तोकिदिनु भएन । भरसक खुल्ला बजार अर्थनीतिमा प्रिमियम दर तोकिनु हुँदैन । कि निश्चित बजार तोकिदिनु प¥यो होइन भने खुल्ला बजारमा यसरी कडाइ गर्न पाइँदैन ।’   

यस्तो छ नयाँ दररेट