काठमाडौं । सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमानिजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाई मन्त्रीपम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने बताएकी हुन । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी गराएकी थिइन । ‘विद्युतनिर्यातमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातमा सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो,’ उनले भनिन, ‘विद्युत आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत बिक्री गर्न सक्ने गरी कार्यविधितयार गर्ने उनले जानकारी दिइन । ‘आफैँ विद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउछौँ,’ उनले भनिन । उनले विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभइ प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख गरिनन । 

उनले बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिन । मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताइन । 

छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (पिकिङ रन अफदि रिभर)को विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि बताइन । ‘केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौँ’ उनले भनिन । 

छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलग–अलगत उच्चस्तरीय संयन्त्र मार्फत विद्युत व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बजानकारी गराइन । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइ दिन आग्रह गरेका थिए । ‘विद्युत निर्यात चुनौतिपूर्ण भए पनि संभावना धेरै छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुपर्यो ’