काठमाडौं । बाराको निजगढ नगरपालिका केरा खेतीको लागि पकेट क्षेत्र हो । यस नगरपालिका भित्र करिब ११ सय हेक्टरभन्दा बढिमा किसानहरूले व्यवसायीक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका छन् । अन्य बालीको तुलनामा यो खेती गर्न सजिलो, मेहनत कम र आम्दानी बढी हुने गरेकाले किसानहरू यस तर्फ बढी आकर्षित भएका हुन् ।

बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकाका सयौँ किसानहरू पछिल्लो केही वर्षयता विशेषगरि केरा खेती गर्छन् । यो खेतीमा किसानहरूको आकर्षण बढ्नुमा अर्को एउटा कारण भनेको बाली बीमा हो । केरा खेतीको बीमा गरिन थालेपछि किसानहरू केरा खेती तर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

यस खेतीमा बीमाको ८० प्रतिशत नेपाल सरकारद्धारा अनुदान दिइएको छ । किसानले बाँकी २० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये पनि आधा प्रतिशत निजगढ नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिएको छ । केरा किसानको प्रति कट्ठा ६० बोट केराहरू बिमा गरिँदै आएको छ । केरा रोपेको १५ दिन भित्र बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । 

सुरुवाती वर्षमा बीमा गर्न आनाकानी गरेका किसानहरूले पछिल्लो वर्ष भने केही खुलेर बिमा गरे । बीमा गरिएको केरा खेतीमध्ये गत वैशाखमा आएको हावाहुरीले करोडौँको केरा नष्ट भयो । नष्ट भएको केरा खेतीको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि किसानहरूले सम्बन्धित निकाय धाएको लामो समय बितिसक्दा समेत भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

बीमा बापतको रकम नपाएको भन्दै क्षतिको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइ दिन कृषकहरूले नगरपालिकादेखि बीमा समिति हुँदै कृषि मन्त्रालयसम्म निवेदन हालेका छन् । विभिन्न निकायमा धाउँदा समेत भुक्तानी नपाएको निजगढ नगरपालिका वडा नं. ९ का कृषक गोविन्दप्रसाद खरेलले गुनासो गरे । ‘हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिमरा शाखाले कृषकहरूलाई बीमा गर्न निरुत्साहित गर्ने कार्य गरिरहेको छ । गत वैशाखको हावाहुरीले करोडौँको केरा बालीमा क्षति भयो । त्यसको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । विभिन्न निकाय गुहार्दा समेत हामीले बीमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम पाएका छैनौँ ।’

उनका अनुसार वैशाखमा आएको हावाहुरीका कारण एक सय पाँच जना कृषकहरूको केरा खेती नष्ट भएको थियो । यी किसानहरूले बीमा बापतको भुक्तानी अझै पाएका छैनन । केही किसानले पहुँचका आधारमा भुक्तानी पाएका छन् भने अन्यले पाएका छैनन । भुक्तानी पाएकाहरूले पनि दाबी गरिएको भन्दा कम रकम पाएका छन् । 

‘राज्यले बीमाको सुविधा दिए पनि बीमा कम्पनीहरुले कृषकलाई ठगिरहेका छन्’ उनले भने, ‘अब बाली बीमा गर्न हाम्रो रुचि घट्न थालेको छ । हामीसँग पहुँच छैन । कृषकलाई भनेर आउने पैसा कृषकसम्म आइपुगेको छैन ।’

त्यस्तै, उनले बीमा कम्पनीले कतिपय कृषकहरूको क्षति भई ढलेको केराको बोट सङ्ख्या गणना नगरी हिँड्ने गरेको समेत बताए । उनले भने,‘अनुगमनमा आउँदा दुई तीन सय केराको बोट ढलेको छ भने त्यसको गणना नगरी अनुमानको भरमा लेखेर जाने गरेका छन् । एक सय बोट क्षति भएको छ भने २० देखि २५ बोट टिपोट गरी हिँड्ने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन गणना गरिहालेपनि पुरा भुक्तानी पाएका छैनौँ ।’ 

यस्तो प्रवृत्तिले कृषकहरूलाई बीमा गर्न निरुत्साहित गर्ने कार्य भइरहेको दोहोर्‍याउँदै कृषक खरेलले भने, ‘कतिपय कृषकहरूको घर खेतमा नगई टिपोट लिने गरिएको छ । ६ सय बोटमा क्षति भएको छ भनेर टिपोट गरेर गएका छन् भने तीन चार सय बोटको मात्रै भुक्तानी पाइने गरिएको छ ।’ केरा बीमा गरेका बोट सङ्ख्याभित्र एकै झाङमा २ वा ३ बोट भए पनि क्षति भएको गणना टिपोट एउटा मात्रै गर्ने गरिएको उनको भनाई छ । 

क्षतिको विवरण टिपोट गर्दा कृषक, जनप्रतिनिधि र कृषि प्राविधिक लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्ने त्यहाँका कृषकहरूको माग रहेको छ । साथै कृषकहरूले बाली बीमा निजगढ नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन् । उनले बीमा कम्पनीहरुले किसानको हितमा काम नगरी उल्टै मार्कामा पारिरहेको आरोप लगाए । अन्य बालीको पनि बीमा गर्नु पर्नेमा यहाँ अरू बालीको बीमा गर्न बीमा कम्पनीले नमान्ने गरेको उनले बताए । 

निजगढ नगरपालिकाले पनि केरा खेतीको क्षतिबारे अनुगमन गर्न आउँदा न्यायोचित नभएको भन्दै बीमा समितिलाई पत्र समेत लेखेको छ । निजगढ नगरपालिकाले बीमा समितिलाई गत साउन ४ गते र गत मङ्सिर २० गतेगरि दुई पटक पत्र लेखेको छ । समितिलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ– गत वैशाखमा आएको हावाहुरीका कारण केरा बालीमा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी नपाएकोले क्षतिपूर्तिको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले समितिमा पत्र आएको बारे अनविज्ञ रहेको बताए । तर, उनले सोही दाबीको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीचमा छलफल भएर मिलिसकेको भन्ने जानकारी पाएको बताए । 

उनले आर्थिक न्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘निजगढका किसानले केरा बाली बापतको भुक्तानी पाएनन् भन्नेबारेको गुनासो सुनेको हो । यसबारे मन्त्रालयसम्म कुरा पुगेको थियो । यसअघि कृषि मन्त्रालयको पदाधिकारी बसेर यसबारेको भुक्तानी मिलाइसकेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु ।’ साथै उनले बीमा समितिमा आएको पत्रबारे आफूलाई थाहा नभएकोले त्यसबारे बुझेर के भएको हो भन्ने जानकारी लिने समेत बताए । 

त्यस्तै, निजगढ नगरपालिकाले कृषकहरूले केरा बाली बीमाको भुक्तानी नपाएकोबारे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी सिमरा उपशाखाबाट कृषकहरूको केरा बालीको क्षतिको सिफारिस माग एकथरि गर्ने र भुक्तानी दिँदा रकम न्यायोचित रूपमा नदिई सिमरा उपशाखाको मनोमानी खुसीको टिपोटमा मात्र भुक्तानी दिने गर्ने गरेकोले किसानहरू मार्कामा परेको हुँदा आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु ।’

 
यता, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको दाबी विभाग प्रमुख बिमला केसी भने गएको लकडाउनभन्दा अघिका कृषि तथा पशुपंक्षी बीमासंग सम्बन्धित सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘लकडाउनको समयमा समेत किसानहरूका बालीनालीमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले सबै किसानको समयमा नै दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । बाराको निजगढमा रहेका केरा खेती गरेका किसानको दाबी भुक्तानी समेत गरिसकेका छौँ ।’

किसानहरूले भुक्तानी नपाएकोबारे बीमा समिति समेत उजुरी नआएको उनले बताइन् । ‘भुक्तानी नपाएको भए बीमा समितिमा उजुरी हाल्नु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कसैले समितिमा उजुरी हालेको छैन । उजुरी हालेको भए हाम्रो कम्पनीमा पत्र आउँथ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पत्र आएको छैन’, उनले दाबी गर्दै भनिन् । 

त्यस्तै,उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिमरा शाखाका प्रमुख शंकर पौडेल पनि किसानहरूलाई सबै भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्छन् । उनले आर्थिक न्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘पछिल्लो पटक भएको लकडाउनका बेला चार वटा केरा बालीमा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन आएको थियो । ती सबै दाबीको हामीले भुक्तानी गरिसकेका छौँ ।’ 

त्यस्तै, उनले किसानहरूले केरा खेती गर्दा सामान्य सिद्धान्तभन्दा विपरीत रहेर खेती गरिएको आरोप लगाए । जसका कारण बीमा दाबी भुक्तानीका लागि गरिएको क्षतिको सङ्ख्या तलमाथि पर्न गएकोले समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । शाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘सामान्यतया एक कट्ठा जमिनमा ६० देखि ७० वटासम्म मात्रै केरा रोप्न पाइन्छ । तर, किसानले उक्त क्षेत्रफलमा एक सयदेखि ११५ वटा सम्म केरा रोपेका छन् । जसले गर्दा बीमा दाबी आउँदा गरिने हिसाब तलमाथि भएको हो ।’