aarthiknews.com आइतबार, १२ जेठ २०८२   Sunday, 25 May, 2025
 

निःशुल्क इन्डक्सन चुलोको लागि १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २७ फागुन २०७८
निःशुल्क इन्डक्सन चुलोको लागि १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन

काठमाडौं । विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन चुलो) का लागि १० हजार भन्दाबढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले दुर्गम जिल्लाबाट आएर काठमाडौंमा भाडामा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न लागेको हो । इन्डक्सन चुलोको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीेको संख्या १० हजार नाघेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा आएर घरभाडामा लिई सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना अनुसार उक्त  विद्युतीय चुलो वितरण गर्न लागिएको हो । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उक्त विद्यार्थीहरुका लागि आवेदन दिन पाउने गरी सूचना समेत जारी गरेको थियो । 

नेपालमा पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा इन्डक्सन चुलोले विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्ने भएकाले मन्त्रालयले विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । साथै विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन समेत हुने केन्द्रको विश्वास रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक डा. रणबहादुर थापा बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा विद्युतको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालले विद्युत खपत गर्ने भारत र चीनमा मात्र हो । भारतले पनि विद्युत्त खपत गर्न राजी भएको छैन । त्यसका लागि पनि आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने हुँदा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएका हौ । यसले विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्नुका साथै विद्युतीय चुलोको पनि प्रवद्र्धन हुनेछ ।’

यससँगै नेपालमा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउँदा दोहोरो फाइदा पनि हुने उनी बताउँछन् । डा.थापा भन्छन्, ‘आन्तरिक खपतले अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ भने, स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई बढाउन र विदेशबाट आयातित उर्जा खपत कम गर्न सकेमा आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । अहिले नेपाल व्यापार घाटामा गइरहेको बेला इन्डक्सन चुलोले आन्तरिक खपतमा पनि सहयोग गर्नेछ । ग्यासको प्रयोगमा पनि न्यूनिकरण हुन्छ ग्यास खरिदका लागि बाहिर जाने पैसा पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’

‘विदेशबाट आयातित उर्जा खपत कम गर्न सरकार र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहमतिमा दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आएर भाडामा बसेको विद्यार्थीहरुलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गरेर आन्तरिक खपत बढाउन सुरुवात गर्न लागि परेका हौ’, उनले भने ।

उनले भने, ‘हामीसँग यो आर्थिक वर्षमा १० हजार चुलो वितरण गर्न सक्ने बजेट छ । १० हजार विद्यार्थीको माग आएमा सबैलाई वितरण गर्छौ । त्यसभन्दा बढी विद्यार्थीको माग आयो भने हामीलाई पनि समस्या हुन्छ, बजेट पुग्दैन । यो कार्यक्रमले दुर्गमका विद्यार्थीहरुलाई राहत पनि मिल्ने भएको छ भने राष्ट्रलाई पनि टेवा पुग्नेछ ।’

यसका साथै स्थानीय तहका उपभोक्तालाई पनि इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढी सकेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायको साझेदारीमा वैकल्पिक उर्जाको तर्फबाट ८० प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताले २० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी २० हजार इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने भनेर साउन भदौमा माग संकलन गरेका थियौ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडी बढेको छ । विद्यार्थी र स्थानीय तहलाई गरेर यो वर्ष ३० हजार विद्युतीय चुल्लो वितरण गर्न लागेका छौ । असार अन्तिम सम्म यो कार्यक्रम सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ 

उनका अनुसार केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई चुलो वितरण गर्न माग संकलनका लागि पत्रिकामा सूचना सम्प्रेषण गरेको थियाे । उक्त फारममा विद्यार्थीले इन्डक्सन चुल्लो पाँउ भनेर निवेदन, सम्बन्धीत क्याम्पसको सिफारित र विद्यार्थीको परिचयपत्र गरी तीन वटा कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने थियो । ‘त्यसका लागि १५ दिनको सूचना निकालेका थियौ । वितरण गर्ने समयमा घर भाडामा बसेको हो की होइन भनेर छनौट गर्छौ’, उनले सुनाए ।

उनी थप्छन्, ‘हालसम्म धेरैजसो दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । केही सुगम क्षेत्रका निजि कजेल पढ्ने विद्यार्थीहरुको पनि आवेदन परेको छ । हाम्रो लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रका क, ख र ग वर्गका विद्यार्थीहरुलाई चुलो वितरण गर्ने हो ।’

‘क वर्गमा अति दुर्गम, ख वर्गमा दुर्गम र ग वर्गमा सुगम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छुट्याएका छौ । अहिले उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरुलाई भने चुलो वितरण गर्न सम्भव छैन । उपत्यकामा भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई मात्र दिने लक्ष्य रहेको छ’, डा. थापाले भने । 

उक्त १० हजार चुलो वितरणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने उनले सुनाए । डा. थापाले भने, ‘नेपाल गुणस्तर विभागले इन्डक्सन चुलोको मुल्य निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसकै आधारमा टेन्डर आह्वान गर्छौ । जसले कम मुल्यमा टेण्डर बिड गर्छ । उसैले ठेक्काको काम पाउँछ र वितरणको काम सुरु हुन्छ । हामीले वितरण गर्न लागेको चुलो २ हजार वाटको हो । अहिले बजारमा यसको मुल्य ४ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । एकैचोटी १० हजार चुलो खरिद गर्दा भने ३ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्न सक्ने अनुमान गरेका छौ ।’

उनका अनुसार विद्यर्थीलाई वितरण गर्न लागिएको इन्डक्सन चुलोको अहिले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । ‘एउटा इन्डक्सन चुलोको ३ हजार रुपैयाँ पर्यो भने १० हजार चुलो किन्न पुग्छ भन्ने आकंलन गरेको छौ’, उनले सुनाए । 

उनी भन्छन्, ‘इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न पहिलो प्राथमिकतामा अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई छनौट गर्छौ । त्यसपछि दुर्गमका विद्यार्थी छनौट गर्छौ । त्यसबाट पनि बाँकी रहेकोे चुलो दुर्गमका विद्यार्थीलार्ई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्छाै ।’

डा.थापाका अनुसार अहिले नेपालमा विद्युतको प्रयोग बत्तीमा मात्र धेरै प्रयोग भइरहेको छ । ६८ प्रतिशत नेपालीहरुले अहिले पनि दाउरा नै प्रयोग गरेका छन् । जसले गर्दा वनजंगलमा ह्रास ल्याउने, वन फडानी हुने र वातावरणमा प्रभाव पारिरहेको छ । खाना पकाउने मान्छको पनि स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ । ग्यास र दाउराले वातावरणमा पनि असर परेको छ । 

यसका साथै ग्यास र दाउराको प्रयोगले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि असर पारेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ग्यासका खरिदका लागि नेपालबाट जाने पैसा जोगाउनका लागि पनि त्यसको प्रतिस्थापनमा विद्युतीय चुलो नै उपयुक्र्त देखिन्छ । जहाँ विद्युत छ । त्यहाँ विद्युतीय चुलो र विद्युतको पहँच नपुगेको ठाउँमा सुधारिएको चुलोको विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु पनि बनाएका छौ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।’

‘घरायसी रुपमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहयोग गर्न प्राधिकरणले पनि विद्युतको भोल्टेज कम भएको ठाउँमा बढी एक्पिएरको एमसुइज जडान गरिदिने गरेको छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोगका लागि १५ एम्पिएरभन्दा बढीको उर्जा चाहिने हुन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले निःशुल्क रुपमा एमसुइज पनि फेरिदिइरहेको छ । प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं’, डा.थापाले भने । 

यससँगै यो वर्ष हरित जलवायु कोष केन्द्रमा क्लिन कुकिङ सोलुसनको प्रवद्र्धनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्युनिकरणमा सघाउन पुर्याउने प्रस्ताव पनि स्वीकृति भएको उनले बताए । उनले भने, ‘केन्द्रले सञ्चालन गर्न लागेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त परियोजनामा अन्तर्गत ५ वर्षभित्र तराईका २२ जिल्लका १५० स्थानीय तहहरुमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ उर्जा प्रविधिहरु प्रवद्र्धन गरिने छ । जसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो ४ लाख ९० हजार तह स्तरको सुधारिएको चुलो तथम १० हजार घरायसी बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ ।’ 

त्यसका साथै विद्युतीय चुलो विस्तारका लागि सबै ठाउँमा ट्रान्सफर्मरले नथेग्ने भएकाले उक्त कार्यक्रमहरु भएका ठाउँमा प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर पनि फेरिदिने भएको छ’, उनले बताए ।  उनका अनुसार विद्युतीय चुलोमध्ये अहिले दक्षता र सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा इन्डक्सन चुलो नै रहेको राम्रो रहेको छ । अहिले वितरण गर्न लागिएको चुलो भाडो बसाएपछि मात्र अन भएर तातिने हुँदा हात पोल्ने खतारा पनि हुँदैन । तर इन्डक्सन चुलोका लागि भाडा भने चुम्बकीय सामग्रीले बनेको फ्याल्ट हुनपर्छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस