काठमाडौं । सरकार चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। तर, आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट नगदमा नै मुनाफा लिनुपर्ने यस्तो बेला केही स्वार्थी समूहको हितको लागी आफैलाई प्रत्युत्पादक हुने निर्णय गर्दै छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड। 

प्रसङ्ग हो, सो कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर समेत २० प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको विषय । यस वर्ष नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले कुल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । यस अघिका वर्षहरुमा अधिकतम ५५ प्रतिशतसम्म कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।  

लाभांश वितरणको इतिहासमै कम्पनीले पहिलो पटक बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा कम्पनीले नगद लाभांश मात्रै वितरण गर्दै आएको थियो । यस वर्ष भने बोर्डले बोनस शेयर बाँडेर पुँजी बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर यसरी बोनस शेयर बाँड्दा कम्पनीका निजी लगानीकर्तालाई त तत्काल लाभ नै होला तर अर्को वर्षदेखि कम्पनीलाई अर्निङ पर शेयर (इपिएस) मेन्टेन गर्न दबाब हुने देखिन्छ। यो चिन्ता कम्पनीमा ९२ प्रतिशत शेयर रहेको हुनाले सरकारले लिनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन।      

यस्तो निर्णय त्यो पृष्ठभूमिमा गरिएको छ कि प्रत्येक वर्ष टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेको छ । कम्पनीले यस वर्ष २० प्रतिशत बोनस दिएर अर्को वर्ष फेरि २५ प्रतिशत बोनस दिन पक्कै पनि सक्दैन । यसरी २० प्रतिशत बोनस दिने हो भने अर्को वर्षदेखि लाभांशको क्षमता घट्ने निश्चित रहेको विश्लेषकहरूको भनाई छ ।   
      
के भन्छन् कर्मचारी ? 
हाल १५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको बोनस शेयर वितरण पश्चात् चुक्तापूँजी १८ अर्ब पुग्ने बताउँदै दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरु भन्छन्, ‘कम्पनीसँग अहिले १५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । त्यति मात्र होइन कम्पनीमा ७४ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा छ । कुनै कारणले पनि चुक्तापूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता देखिँदैन । तर, यहाँ बढाउन खोजिएको छ ।’    

त्यसो त सामान्यतया लगानीयोग्य रकम कम भयो भने बोनस शेयर दिने हो । अहिले कम्पनीसँग लगानीयोग्य पुँजी पनि कम छैन । टेलिकमले फोरजी सेवासम्ममा लगानी गरिसकेको छ । अहिले नै फाइभजी आउने निश्चित छैन। लगानीयोग्य रकम बढी भएर नै कम्पनीले तामाकोसीमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्रिशूली थ्री डी, एचआइडीसीएल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लगायत ठाउँमा पनि कम्पनीको लगानी रहेको छ । अझै थप लगानी गर्न सक्ने रकम दूरसञ्चार कम्पनीसँग पर्याप्त रहेको छ ।    

उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि पुँजी बढाउनु पर्छ भनेर बोनस र लाभांश दिने प्रस्ताव बोर्डले पास गरिसकेको छ । जसको स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा फायल पुगिसकेको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश चैत २४ गतेको साधारण सभाबाट पारित हुनेछ ।     

‘यो लाभांशले केही शेयरधनिहरुलाई मात्रै फाइदा हुने देखिन्छ । यसले कम्पनी र राज्य दुबैलाई फाइदा गर्दैन’ पनेरुले प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यलाई अहिले चुनाव गराउन पैसाको आवश्यकता छ । यस्तो बेला नगद नलिएर बोनस शेयर थापेर के गर्ने ?’  बोनेस शेयर लिएर सरकारलाई कुनै फाइदा देखिँदैन । यसलाई दोस्रो बजारमा बेच्न पाइँदैन । बरु नगद लिएको भए करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ राज्यले पाउने थियो ।    
 
तर, यहाँ रोचक कुरा के छ भने राज्यलाई नै फाइदा नगर्ने कुरामा राज्यका प्रतिनिधिले नै निर्णय गरेका छन् । कम्पनीको बोर्ड सदस्यमा सञ्चार मन्त्रालयकै सचिव र सह सचिव रहेका छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन मन्त्रालयको सहसचिव बोर्ड सदस्य छन् । सरकारकै प्रतिनिधिले सरकारको ढुकुटीमा आउने पैसा रोकेको देखिन्छ । बोनस शेयर भनेर सरकारले एक रुपैयाँ पनि नपाउने गरेर निर्णय गरेका छन् । यस्तो बोनस शेयरले बजारमा चलखेल गर्ने बाहेक अरू केही नहुने देखिन्छ ।    

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्नु भनेको केही प्रतिफल आउँछ भनेर हो । बोनस शेयर आउँछ भनेर पक्कै लगानी गरेको होइन । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै जानु पर्छ भनेर सरकारले एकातिर नीतिगत रूपमा भन्दै गरेको अवस्था छ । अर्कोतिर पुँजी बढाउँदै गएर आफ्नो लगानी बढाउन खोजिएको छ । राज्यलाई आउने पैसा छोडेर ३/४ जनाको फाइदाको लागि यस्तो निर्णय गरिएको पनेरुको आरोप छ ।    

कम्पनीले आफूसँग भएको पैसा मुद्दती खातामा जम्मा गरेको छ । भएको पैसाको राम्रोसँग लगानी गर्न सकेको छैन । तर, पुँजी बढाउने भनेर बोनस शेयर वितरण गर्ने तयारी थाल्नु आत्माघाति निर्णय गरेको उनको भनाई छ ।   

लगानीकर्ताको बुझाई 
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले अहिले बोनस शेयर बाँड्नु पर्ने अवस्था नरहेको शेयर लगानीकर्ताहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्। यसका प्राविधिक पक्ष केलाउँदै लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकमको अनिङ पर शेयर (इपिएस) म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । इपिएस निरन्तर गिरावट भइरहेको अवस्थामा बोनस बाँड्नु हुँदैन। टेलिकमले अहिले बोनस शेयर बाँड्नु पर्ने आवश्यकता थिएन ।’    

उनका अनुसार कुन प्रयोजनका लागि बोनस शेयर आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । यो खुलाउनु पर्ने थियो । तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बढ्यो भने त्यसको इपिएस कम हुन्छ । आफूहरूले लगानी गरेको बेला ६/७ सय रुपैयाँ मूल्य रहेको तर, इपिएस ११० रुपैयाँ रहेको उनी सम्झन्छन्। ‘अहिलेको इपिएस, नेटवर्थ हेर्ने हो भने २० प्रतिशत बोनस दिँदा कम्पनी कमजोर भएर जाने देखिन्छ’, उनले भने ।   

बेतुकको जिकिर 
दूरसञ्चार कम्पनीले बोनस शेयर बाँड्नु सकारात्मक कुरा रहेको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘टेलिकमहरूले सेवा सुविधा र विस्तारित क्षेत्रहरू बढाउँदै लैजानु पर्ने हो । तर, यस्तो गरेको देखिँदैन । बाहिरबाट एनसेल आएर कहाँबाट कहाँसम्म पुगिसक्यो । नेपाल टेलिकमले पनि एनसेल जसरी नै प्रगति गर्नु पर्छ भन्ने आम जनताको चाहाना हो । टेलिकमसँग १५ अर्ब चुक्तापूँजी छ भनेर बस्यो भने कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन । पहिलो पटक बोनस शेयर दिन लागेको छ । यो भनेको एकदमै राम्रो हो ।’     

सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने बोनस बाँड्ने निर्णय धेरै नै राम्रो रहेको उनले जिकिर गरे । अध्यक्ष रौनियारले भने, ‘कम्पनीले चुक्तापूँजि बढाएर नयाँ नयाँ प्रविधिहरू थप गर्दै लैजाने हो भने आम्दानीसँगै धेरै पक्ष सकारात्मक हुँदै जान्छन् । १५ अर्ब छ भनेर हरेक वर्ष अलिअलि नगद लाभांश दिने बाँकी रहेको पैसा रिजर्भमा राख्ने हो भने कम्पनीको ग्रोथ हुन सक्दैन । कम्पनीले गरेको बोनस बाँड्ने निर्णय धेरै नै राम्रो रहेको छ ।’ तर, उनले किन राम्रो भन्नेबारे भने खुलाउन सकेनन्। न त दर्बिलो तर्क नै पेस गरे।  

अर्थ र सञ्चार तर्फ आँखा 
अहिलेको आम चिन्ता भनेको कतै अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयले पनि केही मुठ्ठीभर लगानीकर्ताको प्रभाव र दबाबमा परेर बोर्डको निर्णयलाई नै सदर गर्ने त होइन भन्ने हो। सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा गएकाहरूले किन सरकारलाई नै नोक्सान हुने त्यस्तो निर्णयमा सहमति जनाए भन्ने अर्को अहम् प्रश्न समेत सबैको मनमा उठेको छ।  के निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताको रूपमा रहेका एक जना बोर्ड सदस्य नै सबैलाई लट्ठ्याउन सफल भएका हुन् ? वा, जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी नै अर्कै प्रभावमा परेर सरकारलाई पैसाले फिटाफिटी परेको बेला त्यो सबैलाई बिर्सन र अरुकै सेवा गर्न लालायित बने ? समयले यो प्रश्नको जवाफ अवश्य पनि खोज्ने छ। अहिलेलाई अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयले सोचेर निर्णय गरोस् भन्ने आम सरोकारवालाको माग रहेको पनेरु बताउँछन्।