काठमाडौं ।  नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको हो । अध्ययनअनुसार सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको हुनेछ । 

आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जान सकिने बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नाम दिइएको सो आयोजनाको नेपालतर्फको क्षमता ४०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ  । यस्तै चीनतर्फ भने ५०० केभी  डबल सर्किटको हुनेछ । सो आयोजनामा प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहे पनि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०मा बाँकी रहेका केही काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहजरुपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ज्वाइनट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन । दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले संयुक्त रूपमा ‘लोड फ्लो टेस्ट’  र डीपीआरको काम भने हुन सकेको छैन । नेपालतर्फको काम भने अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । 

चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ । केरुङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ । नेपालतर्फ यसअघि नै लोडफ्लो टेस्टको काम सकिए पनि संयुक्त लोडफ्लोको काम गर्न बाँकी छ । सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्र्नेछ । नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन  हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । आयोजनामा कूल २०८ टावर रहनेछ । प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ । प्रसारण लाइनको लागत रु १० अर्ब बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ । आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । 

त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली 

सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्छ । सरकारले अगाडि सारेको १० हजार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन  महत्वपूर्ण मानिएको छ । हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ । 

यतिबेला भारत मात्रै होइन, संसारभर नै कोइलाको बजारमा सङ्कट पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उत्पादन हुने नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरको ढोका खुल्नेछ । आयोजना प्रमुख आत्रेय प्रसारण लाइन नेपालकै लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ ।  ल्हासामा दुई वटा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन प्रवाह भएको छ । यस्तै चाङ्घाईबाट आएको बिजुली एक हजार ४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत प्राप्त भएको छ । 

नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ । चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौँ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ ।