काठमाडौं । निर्माण सामाग्रीहरूमा अत्याधिक मात्रामा भएको मुल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी मार्कामा परेका छन् । इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा अत्याधिक मात्रामा भएको मुल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धाराशायी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । 

निर्माण सामाग्रीमा भएको शतप्रतिशत मुल्यवृद्धिसँगै बजारमा कालोबजारी समेत सुरु भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । निर्माण सामाग्रीहरुको भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नसक्ने अवस्था पुगेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले आर्थिकन्युज डटकमसंग भने, ‘इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य शतप्रतिशतले बढेको छ । हामीले सरकारसंग बढेको मूल्य दिनुपर्यो भनेर माग गरेका छौं । यदि यसबारे सम्बोधन भएन भने हामी ‘कन्स्ट्रक्सन होलीडे’ गर्छौं ।’

उनका अनुसार महासंघको केन्द्रिय समितिले बिहिबार दिउँसो नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई, प्रदेश महासंघले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने बुझाउँदैछ । जसमा राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

मुल्यवृद्धि नियन्त्रण सहित राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयहरू आगामी एक हप्ता भित्र (चैत्र २४) कार्यान्वयन नभए महासंघले कस्ट्रक्सन होलीडे मनाउने निश्चित रहेको उनको भनाई रहेको छ । ‘हामीले सरकारलाई बढेको मूल्य सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनेर भनेका छौं । हामीले चाहेर काम बन्द गर्न लागेका होइनौं । ६० रुपैयाँमा पाउने डण्डी १३५ रुपैयाँ पुगेको छ । यससंगै सबैजसो निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले घरबार बेचेर पनि विकास निर्माणको काम गर्न नसक्ने भयौं’, उनले भने । 

मुल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मुल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं.–२ तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।  यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधिलाई गणना हुने गरी नेपाल सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड—१९, अप्रत्यासित मात्रामा भएको मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले यही चैत्र मसान्तसम्म निर्माण कार्य सक्न असम्भव भएकाले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७९ चैत्र मसान्तसम्म  सबै परियोजनामा एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

त्यस्तै, साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने महासंघको माग छ । तर, दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले मनाउने भनिएको कन्स्ट्रक्सन होलीडे बारे अनुगमन हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिला पहिला कस्ट्रक्सनका लागि कतिपय वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नु पथ्र्यो । सिमेन्टदेखि छडसम्म विदेशबाट आयात गर्नु पथ्र्यो । तर, अहिले सिमेन्टमा हामी आत्मानिर्भर भइसकेका छौं । छडका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले छुट दिएको अवस्था छ । अहिले कस्ट्रक्सन मेटेरियहरुको उपलब्धतामा त्यति समस्या नभइराखेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरु होली डे मनाउने भन्छन् भने यसबारे विशेष अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

त्यस्तै, उनले सरकारले पूँजिगत खर्च गर्ने नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले घुर्की लगाउने खोजीएको जस्तो देखिएको बताए । सबैतिरबाट मार्का परियो भन्दै सरकारलाई अफ्ठ्यारो पारेर आफ्नो माग सम्बोधन गर्न खोज्दा नेपाली जनतालाई नै थप मार्का पर्ने उनको भनाई रहेको छ । सरकार पनि नेपाली जनतामाथि पर्ने मार्का प्रति संवेदनशिल नभएको जस्तो देखिएको उनले बताए । ‘यसरी सबैतिरबाट जनतालाई नै मार्का थुपार्ने हो भने जनता जनार्दन होइनन् विचरा भन्नु पर्ने अवस्था आउने भयो । उनीहरुमा विद्रोहको विष्फोटन भयो भने कसैले पनि छेक्न सक्दैनन’, उनले भने । 

यसरी नै सबै क्षेत्रले आन्दोलन गर्दै आफ्नो माग मात्रै पूरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिने उनले बताए । क्षेत्रीले भने, ‘यदि निर्माण व्यवसायीले होली डे मनाए भने निर्माणका सबै काम ठप्प हुन्छन् । यसो हुँदा ढुवानीमा लाग्नेहरुले पनि हामी हड्ताल गर्छौं भन्ने दिन आउँला । यातायात क्षेत्रकाहरु पनि आन्दोलन गर्लान । त्यति मात्रै होइन सर्वसाधरण पनि सडकमा आउन सक्छन् । यसो भएमा अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना सबैमा थप चुनौति आउँन सक्छ ।’