काठमाडौं । सरकारले २० प्रतिशत इन्धन सुविधा कटौती गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सोमबारबाट २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौति गर्ने निर्णयलाई कार्यन्वयन ल्याएको जनाएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैलाई इन्धन खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएको छ । गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

सूचनामा भनिएको छ, ‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’  

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेछ ।  सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।