काठमाडौं । स्मार्ट मिटर पुरानो मिटर जस्तै बिजुली खपत गर्ने यन्त्र हो । यसले ग्राहकहरुलाई स्वचालित रुपमा मिटरको खपतको जानकारी गराउँदछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ग्राहकबीच विद्युत खपतको सूचना आदान प्रदान सहज बनाउँदछ । यसमा एक क्लिकमा थुप्रै सेवाहरु प्रदान गर्ने क्षमता हुन्छ ।

स्मार्ट मिटर जडानको खर्च ग्राहकले व्यहोर्नु पर्ने छैन । तर, मासिक विद्युत खपतको भने पहिले जस्तै शुल्क लाग्ने गर्छ । स्मार्ट मिटरले वितरक र ग्राहक दुबै पक्षलाई सहज बनाउने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकको सामान्य विद्युतीय मिटरलाई स्मार्ट मिटरले विस्थापन गरिरहेको छ । प्राधिरकणले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका ग्राहककोमा स्मार्ट मिटर जडानको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले आर्थिकन्युज डटकमसंग भने, ‘महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका ९७  हजार ग्राहकको बिजुली मिटरलाई स्मार्ट मिटरले विस्थापन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हालसम्म ९४ हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेका छौं ।’

उनका अनुसार विद्युत् मिटरका लागि चीनको पिङ्गो र विसडम कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । यस आयोजनामा एडीबीबाट करिब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । स्मार्ट मिटर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले कार्यालयबाटै रिड गर्न सक्छन् । ग्राहकले आफू जुनसुकै स्थानमा भए पनि आफ्नो घरको विद्युत् खपतको अवस्था जानकारी त्यहिबाटै लिन सक्छन् । त्यस्तै रिमोटबाटै विद्युत् सेवा बन्द गर्न वा सुचारु गर्नसक्ने सुविधा पनि यसमा उपलब्ध हुन्छन् । यसबाट रियल टाइम खपतसमेत ग्राहकले देख्न पाउँछ । 

प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘स्मार्ट मिटर पुरानो मिटर जस्तै बिजुली खपतको मापन गर्ने यन्त्र हो । यसले ग्राहकहरुलाई स्वचालित रूपमा विद्युत खपतको जानकारी गराउँछ । यसले ऊर्जा खपत, भोल्टेज स्तर, करेन्ट, पावर फ्याक्टर लगायतको सूचना रेकर्ड गर्छ । यसले महसुलको बिलिङ गर्न पुरानो प्रविधिको मिटर रिडिङका लागि घर घरमै पुग्नु पर्ने समस्या समाधान गर्छ ।’

प्राधिकरणले देशभर ५० लाख विद्युतका मिटरलाई विस्थापित गरि स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले उपत्यकाका ४ लाख ग्राहकको मिटरलाई दुई वर्षभित्र र बाँकी उपत्यका बाहिरका ४६ लाख मिटरलाई एक वर्ष गरी तीन वर्षमा विस्थापन गरिसक्ने योजना बनाएको थियो । यो योजना अनुसार काम सम्पन्न भएमा प्राधिकरणले देशभरका ५० लाख मिटर रिडिङ प्रधिकारणकै कार्यालयबाटै गर्नेछ । 

प्राधिकरणले कार्यालयबाटै ग्राहकका घरको मिटर रिडिङ गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रविधिको आवश्यक पर्ने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि ग्राहकका मिटरलाई जीपीएस वा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ ।’

प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको छ । फ्रिक्वेन्सी अनुमति पाएको भने छैन । फिक्वेन्सी नपाएपछि देशभर सञ्चालन गर्ने भनिएको यी योजना अघि बढ्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी अनुमति नपाएर काम अगाडी बढाउने नसकेको भन्दा पनि यो महँगो पर्न गएकोले फण्डिङ जुटाउन समय लागेकोले आयोजना तत्काल अगाडी बढ्न नसकेको प्रवक्ता भट्टराईले जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘देशभरको स्मार्ट मिटर जडानको काम क्रमिकरुपमा अगाडी बढाउने तयारी छ । तर, स्मार्ट मिटर जडानको काम एकदमै महँगो पर्ने रहेछ । फण्डिङ एजेन्सीहरु तयार हुनु पर्यो । यो आयोजना बढाउनु अघि विभिन्न कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि हामीले कहाँ राख्ने, यसका लागि टेण्डर आह्वान गर्नेसम्मका काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा यो आयोजना अगाडी बढाउने समय लागेको हो ।’ 
स्मर्ट मिटर जडानबारे सरकारले छलफल गरेर सहुलियत दिएमा यो सस्तो पर्न जाने उनको भनाई छ । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘प्राधिरकणले प्रमुख रुपमा सबै ठाउँमा बिजुलीको सेवा सुविधा पुर्याउने हो । 

प्रशारण, वितरण लगायत काममा सुधारोन्मुख काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा हामीले कस्मार्ट मिटर जडान गरेर धेरै लगानी गर्नु पर्यो भने आर्थिकरुपमा भार पर्न जान्छ । प्राधिरकणलाई र ग्राहकलाई नै महँगो पर्न गएमा यसबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले छलफल गरेमा सहज हुनसक्छ ।’  

फ्रिक्वेन्सी चार्जमा सरकारले छुट दिनुपर्ने विद्युत नियमन आयोग सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य तथा उर्जा विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फ्रिक्वेन्सी चार्ज महँगो पर्न जाने भएकोले स्मार्ट जडानको काम विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले छुट दिनु पर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी चार्जमा सरकारले छुट दिएमा स्मार्ट मिटर जडानका आयोजना छिट्टै अगाडी बढ्न सक्छन् ।’ 

उनका अनुसार हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने एलपीजिको खपतलाई घटाउनका लागि इन्डक्सन चुलोको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने हुन्छ । इन्डक्सनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विदुतीय महसुल ‘टाइम अफ डे’ को आधारमा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । साँझको समय भनेको सबैजसाको खाना पकाउने समय हो । यस बेला बिजुलीको महशुल सस्तो बनाई दिनु पर्छ । 

काठमाडौं उपत्यकाको करिब एक लाख घरधुरीमा स्मार्ट मिटर जडान भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गरेको स्मार्ट मिटरबाट बिजुलीको बिल तिर्नका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । यसमा मात्रै सिमित नभएर यसमा अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको २४ घण्टाको लोड प्रोफाइल दिन्छ । यसलाई महशुलमा लिंक गर्नु पर्छ ।’

यसका लागि मिटर फ्रिक्वयन्सीको समस्या रहेकोले यसमा दुरुपयोग हुने जस्तो देखिएमा यसको नियमण दह्र्रो बनाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । यससंगै फ्रिक्वयन्सीको चार्जमा छुट गरिदिएर स्मार्ट मिटर जडान विस्तार गर्ने हो भने समयको आधारमा खपत अनुसारको महशुल निर्धारण गर्न सकिने उनले बताए । यसो गर्न सकिएमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब आधा प्रतिशतमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने स्थिति आउने साथै उर्जाविद् धितालको भनाई छ ।