काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको कारण गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्धले विश्वभर हलचल मच्चाएको छ । भारत सरकारको यो निर्णयको जी ७ देशहरूको समूहले आलोचना गरेको छ। जर्मनीका कृषि मन्त्री केम ओजडेमिरले भारतको यो कदमले विश्वभर वस्तुको मूल्यमा संकट थपिने बताएका छन्। अर्को महिना जर्मनीमा हुने जी ७  शिखर सम्मेलनमा यो मुद्दा उठ्नेछ। सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुनेछन् ।

रुस र युक्रेन दुबै गहुँका ठूला निर्यातकर्ता हुन् र फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि गहुँको विश्वव्यापी मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेको छ । गहुँ उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ । भारत वार्षिक करिब १०७।५९ मिलियन टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी खपतमा जान्छ । भारतमा गहुँ उत्पादन गर्ने प्रमुख राज्यहरू उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार र गुजरात हुन्।

गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध हुनुमा मुख्य दुई कारण रहेको बताएको छ । पहिलो सरकारी गहुँ खरिदमा कमी आएको छ । दोस्रो मौसमका कारण गहुँबाली प्रभावित भएकाले उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा गहुँको भण्डार खाली नहोला भन्ने आशंका भारतलाई लागेको छ । भारतले मे ३ तारेकसम्म ऋणपत्र (एलओसी) प्राप्त गरेका कम्पनी–फर्मले निर्यात् गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

तर, मे १३ गतेसम्म कति कम्पनीले एलओसी पाएका थिए भने खुलाइएको छैन । विभिन्न कारणले विश्वमा गहुँको भाउ उकालो लागेको भारतको सरकारी सूचनामा उल्लेख छ । यसले भारतलगायत छिमेकी मुलुकको खाद्य सुरक्षामा जोखिम खडा गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो ।

सरकारले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएमा सन् २००६/०७ जस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै भारतीय किसानहरुका संगठनले आरोप लगाएका छन । त्यतिबेला गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  प्रतिबन्ध नलागेको भए भारतमा गहुँको भाउ प्रति क्विन्टल ३ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने थियो । जुन अहिले २३ सय रुपैयाँ भारु छ ।