नयाँ दिल्ली । बुधबार विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा संयुक्त राष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै, विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरनले खाद्यान्नको कुरा गर्दा समानता, किफायती र पहुँचको महत्त्वलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन। बैठकको अध्यक्षता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले गरेका थिए ।

धेरै न्यून आय भएका समाजहरू आज बढ्दो लागत र खाद्यान्नको पहुँचमा कठिनाइको दोहोरो चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। पर्याप्त स्टक भएका भारतजस्ता देशहरूले पनि खाद्यान्नको मूल्यमा अनुचित वृद्धि देखेका छन्। यो स्पष्ट छ, 'भण्डारण र अनुमानहरू काममा छन्। हामी यसलाई चुनौती बिना पारित गर्न अनुमति दिन सक्दैनौं, राज्यमन्त्री मुरलीधरनले औंल्याए।'

कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव र युक्रेन लगायत चलिरहेको द्वन्द्वले आम मानिसको जीवनमा प्रतिकूल असर पारेको छ, विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा ऊर्जा र वस्तुको मूल्य बढेको र विश्वव्यापी लजिस्टिक आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा अवरोधका कारण, उनले भने।

राज्यमन्त्री मुरलीधरनका अनुसार युक्रेन द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने खाद्य सुरक्षा चुनौतिहरूलाई रचनात्मक प्रतिक्रिया चाहिन्छ। सुरुमा, यो स्पष्ट छ कि युक्रेनको द्वन्द्वको प्रारम्भिक कूटनीतिक समाधान सर्वोपरी छ। भारतले दुई पक्षबीच रचनात्मक वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक समाधानको लागि आह्वान गर्दै आएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री आफैंले यसमा जोड दिनुभएको छ। सम्बन्धित नेतृत्वसँगको उनको छलफलमा पक्ष छ,’ उनले भने।

'मेरो सरकारले गहुँको विश्वव्यापी मूल्यमा अचानक भएको वृद्धिलाई मान्यता दिएको छ जसले हाम्रो खाद्य सुरक्षा र हाम्रा छिमेकीहरू र अन्य जोखिममा परेका देशहरूलाई जोखिममा पारेको छ। हामी खाद्य सुरक्षामा यस्तो प्रतिकूल प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न र जोखिममा परेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छौं। विश्व बजारमा अचानक परिवर्तनहरू', मुरलीधरनले आफ्नो भाषणमा भने।

आफ्नो समग्र खाद्य सुरक्षा आफैं व्यवस्थित गर्न र छिमेकी र अन्य कमजोर विकासशील देशहरूको आवश्यकतालाई समर्थन गर्न, भारतले मे १३ मा गहुँ निर्यात सम्बन्धी केही उपायहरूको घोषणा गरेको थियो, राज्यमन्त्रीले भने।

'मलाई यो स्पष्ट गर्न दिनुहोस् कि यी उपायहरूले ती देशहरूलाई स्वीकृतिको आधारमा निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ जसले उनीहरूको खाद्य सुरक्षा मागहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। यो सम्बन्धित सरकारहरूको अनुरोधमा गरिनेछ। यस्तो नीतिले हामी सुनिश्चित गर्नेछौं। सबै भन्दा धेरै खाँचोमा परेकाहरूलाई साँच्चिकै जवाफ दिनुहोस्', मुरलीधरनले बताए।

राज्यमन्त्री मुरलीधरनका अनुसार, अन्नको कुरा आउँदा हामी सबैले इक्विटी, किफायती र पहुँचको महत्त्वलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। कोभिड-१९ को मामलामा यी सिद्धान्तहरूलाई कसरी बेवास्ता गरियो भनेर हामीले हाम्रो ठूलो मूल्यमा देखेका छौं। खुला बजार असमानता कायम राख्न र भेदभावलाई बढावा दिने तर्क बन्नु हुँदैन।