काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । सोमबार राजस्व परामर्श समितिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले भने, ‘उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्नेछ। उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ।’

गत हप्ता सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटका प्रावधानमा छलफल राजस्व परामर्श समितिले उद्योगी, अर्थशास्त्री लगायतलाई बोलाएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छले थपे, ‘बजेटमा सरकारले सत्तामा रहेको दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको वा गठबन्धनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ, जुन अस्वाभाविक होइन।’

तर वर्षमा एकपटक आउने र सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दस्तावेज भएको हुँदा यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन । त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेटहरुले सर्वसाधारणको कमाइमा कस्तो असर पर्‍यो, मुलुकको पूर्वाधारमा के कति सुधार हुनसक्छ, उद्योगहरुको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तर्फ पनि राज्यको ध्यान जानपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘पारदर्शी कारोबारबाट नाफा आर्जन गर्न सकियो वा सकिएन। पिछडिएको स्थान वर्ग वा समुदायलाई माथि उठाउन प्रयास भए वा भएनन् भन्ने विषयले बजेटको परीक्षण हुनुपर्छ। जुन भइरहेको पनि छ।’

बजेटले कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने भन्ने उल्लेख छ। महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने सम्भावना पहिल्याएको समेत उनले बताएका थिए ।