काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी असारभित्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सबै जनताले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गरको थिए । साथै उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र सास्ती हेर्नसमेत आग्रह गरे।   

बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ । आज  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ ।
 
सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहर व्यस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उक्त समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले काठमाडौँको बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा थप बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आगामी दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे ।
 
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर असारभित्रै यातायात विभागले राख्न गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शङ्काका घेरामा रहेको समेत उल्लेख गरे । यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनीले लिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गरे । साथै उनले यस बारेमा पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
  
सांसद रावलले बजेटमा सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगाानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणीसमेत गरे ।