काठमाडौं । रेलको संरचना यातायातको महँगो संरचना हो । विकासोन्मुख मुलुकतर्फ लम्किरहेको नेपाललाई रेलमार्ग महँगो र कठिन हुनसक्छ । यसैबीच, रेलमार्ग निर्माणको लागि मुआब्जा महँगो हुने गरेको छ । रेल मार्ग निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रकम जग्गा प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सोहि क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि रेल मार्ग विकासको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । जग्गाको मुआब्जा , जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा जग्गा खरिद र जग्गा प्रमाणिकारण तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कार्यको लागि प्रशासनिक खर्च फिल्ड कार्यालयलाई खाना, खाजा र इन्धन एलपी ग्यास नक्सा खरिद रेखाकनको लागि किला गाड्ने तथा जग्गा छुटयाउने कामको लागि उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । 

तुलनात्मक रुपमा विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) निर्माण, घर, टहरा र बोट विरुवा आदिको क्षतिपूर्ति, रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माण कार्य , व्यवसायिक योजना, ऐन, नियम, विनिमय, निर्देशीका तयार गर्ने तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा लगायतका कार्यहरुलाई भन्दा बढी रकम जग्गाको मुआब्जा वितरणको लागि लाग्ने भएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मेट्रोरेल तथा मोनोरलको विकास आयोजनाका लागि छुटटाइएको  छ । मुआब्जा वितरण मात्र नभई मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तगर्त बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माण कार्यका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छ्ट्याएको छ । त्यस्तै बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माण कार्यका लागि ७५ करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल अन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महारजगञ्ज बालाजु कंलकी रेलमार्गको खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि ९० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ ।

त्यस्तै, पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्गको डिपीआरको दायित्व भुक्तानीको लागि १० करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता÷विस्तृत अध्ययन कार्यको लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत निजगढ, हेटौडा र भरतपुर खण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) निर्माणको लागि १५ करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ । 

त्यस्तै, रेल एलाइगमेन्ट भित्र पर्ने विभिन्न उपयोग वस्तुलाई स्थान्तरणका लागि एक करोड रुपैयाँ, रुख विरुवाहरुको कटान छपान घाटगद्दी लगायत वनक्षेत्र प्रयोगका लागि एक करोड ६० लाख रुपैयाँ,घर, टहरा र बोट विरुवा आदिको क्षतिपूर्तिका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, व्यवसायिक योजना, ऐन, नियम, विनिमय, निर्देशीका तयार गर्ने तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा (रेल सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श) का लागि एक करोड रुपैयाँ, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित अन्तरदेशि रेलमार्गमा रहेका युटिलीटीजहरुको स्थानान्तरण सम्वन्धि कार्यका लागि आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ पूर्वतर्फको बर्दिबास स्टेशन लगायतका विभिन्न रेल संरचनाहरुको निर्माण तथा ठेक्का व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ, रेलवे स्टेशन तथा रेल एलाइगमेन्टका संरचना संरक्षणको लागि घेरवारा कम्पाउण्ड वालको कार्यको लागि १५ करोड रुपैयाँ र सुरक्षा गार्डको लािग गेटपोष्ट भवनका लागि १० लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ । 

त्यस्तै, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तगर्त बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरु निर्माण कार्यका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माण कार्यका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।  काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल अन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महारजगञ्ज बालाजु कंलकी रेलमार्गको खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि ९० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ । 

त्यस्तै, पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्गको डिपीआरको दायित्व भुक्तानीको लागि १० करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता÷विस्तृत अध्ययन कार्यको लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ , मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत निजगढ, हेटौडा र भरतपुर खण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) निर्माणको लागि १५ करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु विकास गर्नका लागि रकम छुटाएको हो भने सोहि वर्ष रेलका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । 

सरकार तथा निजामती कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैलीका कारण मुलुकमा रेल यातायात विकासका योजनाहरु अघि बढ्ने÷नबढ्ने विषय भने अन्यौल नै रहेको पाईन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सरकारले रेल यातायात विकास गर्ने भनि आश्वासन बाँडेको थियो तर कार्यान्वयन नहुदाँ निराशा बाहेक खासै प्रगति देखिएन् ।