काठमाडौं । वन तथा भू-संरक्षण विभागमा सवारी साधन र इन्धनको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । विभागमा कर्मचारीभन्दा बढी संख्यामा सवारी साधन प्रयोग गरी राज्यको स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन गरेको पाइएको हो । ५४ जना कर्मचारी रहेको वन विभागमा हाल ८२ वटा सवारी साधन छन् । विभागले राज्यको सम्पत्ति माथि चरम दोहन गरेको उजुरी परेपछि विभागका कर्मचारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निशानामा परेका छन् ।    

यहाँ रोचक त के देखिएको छ भने एउटा व्यक्ति एकै पटक दुईवटा सवारीमा यात्रा गर्न त सम्भव छैन । तर, वनका कर्मचारी कति बाठा भने इन्धन खपत भने सबै गाडीमा भएको देखाउने गरेका छन् । चलेका वा नचलेका दुवै सवारीको लागि इन्धन खर्च भएको पाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसरी भएको भ्रष्ट्राचारको रकम असुल उपर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सरकारले कुन तहका कर्मचारीलाई कस्तो प्रकारको सवारी सुविधा दिने भन्ने निर्देशिका नै तयार गरेको छ । त्यसमा सवारी सुविधा नपाउने तह र स्तर समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न जारी गरेको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा सहसचिवसम्मलाई मात्र गाडी सुविधाको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, विभागमा भने सबैले त्यो सुविधा पाएका छन् ।

हाकिमहरुले त झन् दुई वटा नै उपभोग गरेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशकले दुई वटा गाडी मार्फत इन्धन खर्च लिएको पाइएको हो । उल्लेखनिय कुरा त यो पनि छ कि त्यहाँका कर्मचारीलाई ओसार्ने दुईवटा बस समेत संचालनमा छन् । कर्मचारीहरुका लागि सञ्चालन गरिएका बस प्रायजसो खालि नै गुड्ने गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सबैजसो कर्मचारीहरुले सरकारी सवारी लिएका कारण बसमा कार्यालय आउजाउ गर्ने प्राय कोहि हुँदैनन् ।

वन विभागको कार्यालयमा सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ, ‘कार्यालयमा उपलब्ध सवारी साधन र कर्मचारीको अनुपात हेर्दा कर्मचारीभन्दा सवारी साधनको संख्या बढी देखिएको तर २ वटा स्टाफ बस समेत सञ्चालन गरी इन्धन तथा सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।’ उक्त बसहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सञ्चालित एकीकृत परिवहन सेवालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाई सोहि मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई भनिएको केन्द्रले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

वन विभागले उपसचिवसम्मलाई गाडीको सुविधा दिएको छ भने त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि चौकीदारसम्मले दुई पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेका छन् । यस विभागमा चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने  महानिर्देशकदेखि उपसचिव समेतले नियम विपरित इन्धनको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । विभागमा मनबहादुर खड्का महानिर्देशकमा रहँदा गत साउन महिनामा बा २ झ २०६४ र बा २ झ १२०८ नम्बर दुई वटा गाडी प्रयोग गरेर २३० लिटर इन्धन खर्च गरेको केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस महिना महानिर्देशक खड्काले बा २ झ २०६४ मार्फत १५० लिटर र बा २ झ १२०८ नम्बरको गाडी मार्फत ८० लिटर इन्धन खर्च असुलेका हुन् ।  

हालका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले भने आफूले दुई वटा गाडी प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन् । उनले आर्थिकन्युज डटकमसंग भने, ‘मैले विभागको महानिर्देशक पदमा नियुक्ती पाएको चार महिना भयो । नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने एउटा गाडी प्रयोग गरेको छु । तोकिए अनुसार नै इन्धन लिएको छु । अरु कुनै गाडी मैले प्रयोग गरेर इन्धनको दुरुपयोग गरेको छैन ।’ यसअघि कसले कति वटा गाडी प्रयोग गरेर इन्धन दुरुपयोग गरे भन्नेकुरा आफूलाई जानकारी नभएको उनको स्पष्ट पारे ।  

वन विभागमा रहेका सवारीसाधन (चारपाङग्रे) तथा इन्धन महानिर्देशकदेखि उपसचिव समेतले नियम विपरित प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको पाइएको यता सतर्कता केन्द स्रोतको भनाई छ । स्रोतले आर्थिकन्युज डटकमसंग भन्यो, ‘महानिर्देशकदेखि हलुका सवारी चालक समेतले २ पाङग्रे सवारी साधन र इन्धन सुविधा प्रयोग गरेको पाइएको छ । महानिर्देशकदेखि उपसचिव समेतले नियम विपरित सवारी प्रयोग गरी इन्धन दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।’ 

केन्द्रले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधनको एकिन गरी सुविधा प्राप्त हुने पदाधिकारीलाई एक मात्र सवारी साधन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै, सवारी सुविधा प्राप्त नहुने कर्मचारीलाई सुविधा नदिने, दोहोरो सुविधा (सवारी साधन/इन्धन) लिएका पदाधीकारीबाट इन्धनको रकम कानुन बमोजिम अशुल उपर गरि सो को जानकारी केन्द्रमा उपलब्ध नगराउन केन्द्रले विभागलाई भनेको छ ।

त्यस्तै, बढी भएका सवारी साधनका अन्य आवश्यक पर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने, तोकिएको कोटा भन्दा बढी इन्धन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र सवारी साधन तथा इन्धनको दुरुपयोग हुन नदिन व्यवस्था मिलाएर सो को जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, विभागमा लामो समयदेखि विभिन्न सवारीसाधनहरु यत्रतत्र अवस्थामा खिँया लागेर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई अनिवार्य लिलाम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, वन विभाग मातहत रहेका सयौं सवारी साधन विगत लामो समयदेखि लिलाम नगरी यत्रतत्र थन्किई खिँया लागेको अवस्थामा रहेका छन् ।

रक्त्तचन्दन नियन्त्रणका क्रममा लिईएका गाडीसहित जिप, भ्यान, कार, मोटरसाईकल विभाग परिसरमा कवाडी अवस्थामा यत्रतत्र राखिएको छ । जसले गर्दा एकातिर सरकारी राजस्वमा हानी नोक्सानी भएको र सोबाट वातावरणमा समेत प्रदुषणको असर परिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । उक्त सवारी साधनको लिलामी गर्ने जिम्मेवार प्राप्त पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न र त्यस्ता सवारी साधनको यथासिघ्र लिलाम गरी सो को जानकारी केन्द्रमा पठाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।