काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषयले वित्तीय क्षेत्र तातिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर) कम्पनी पनि मर्ज गर्ने बहस शुरु भएको छ ।

खस्किँदै गएको म्यानपावरको व्यापार र संख्यालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पुर्याउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु एकापसमा मर्जर हुन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनी एक आपासमा मर्जरका लागि विभागले सूचना सार्वजानिक गरेको छ । ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले एउटै म्यानपावरले धरौटी रकम पुर्याउन नसके एक आपसमा म्यानपावर कम्पनी मर्जर भएर धरौटी रकम पुर्याउने सुविधा दिन लागिएको हो ।

नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिन (मर्जर हुन) चाहनेलाई गाभिन सक्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीहरुबीच मर्जरको चर्चा शुरु भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर मर्जरको विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएसँगै विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने गरी सूचना सार्वजानिक गरेको हो । विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भदौ १८ गतेभित्र मर्जर हुने वा धरौटी रकम बुझाइसक्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पुर्याउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु एकापसमा मर्जर हुन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले संशोधित ऐन अनुसार धरौटी रकम बुझाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सहज गराउन मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार म्यानपावर धरौटी तथा मर्जरको समयावधि भदौ १८ गते सकिने भएकाले त्यस अगावै म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने र उक्त रकम पुर्याउन नसक्नेले मर्जर भइसक्नुपर्ने भएको छ । 
वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सक्रिय म्यानपावरको सख्या ७८१ मात्र रहे पनि हाल एक हजार १५० म्यानपावर विभागमा दर्ता रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरु गाभिने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले म्यानपावर कम्पनीको लागि धरौटी रकम वृद्धि गरी दुई करोड रुपैयाँ  बनाएसँगै हालसम्म १९ म्यानपावर कम्पनीले मात्र धरौटी बुझाएका छन् ।

संशोधित ऐन अनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख रूपियाँ नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रूपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले ठगी गरेको र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नपुगेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउनु पर्ने माग उठेको थियो ।