वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दुई महिना ढिलो हुने भएको छ । अर्थ समितिको बुधवार बसेको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै नेपाल राष्ट्र बैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न दिइसकेको अनुमति दुई महिनाको लागि सरेको हो । उपसमितिलाई अध्ययन गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ । समितिमा सांसदहरू रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र नीरमणि चौधरी छन् ।
बैठकमा गभर्नर नेपालले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजी बजारको विस्तारमा सघाउन चाहेको बताए । उनले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने व्यवस्था अघि सारेर पुँजी बजारको विस्तार गर्न चाहेको बताए भने अर्थसचिव डा. राजन खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताए ।

अहिले ७५३ मध्ये ७३५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने उनले तर्क गरे । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।