नेपालको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ठूलो चुनौति थपिदै छ । द्रुतगतिमा बढिरहेको सूचना प्रविधिको विकासका कारण दूरसञ्चार प्रदायक सेवाको नियमन अब प्राधिकरणले मात्रै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । 

द्रुतगतिमा विकास भइरहेको फरक फरक प्रविधिलाई अब ती प्रविधिको प्रकृति अनुसार नै नियमन निकाय बनाउन पर्ने उनको तर्क रहेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राधिकरणले कसरी नियमन गर्दै छ र प्राधिकरणका भावी योजनाका बारेमा आर्थिकन्युज डटकमले अध्यक्ष खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनै प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः   
पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकासले अवस र चुनौति दुबै थपेको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा के कस्ता योजनाहरु बनाईरहेको छ ? 
विश्वमा प्रादुर्भाव भएका नविनत् प्रविधिहरुलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि प्राधिकरण अग्रसर भएर काम गरिरहेको छ । टेलिकमको सेवा विस्तारको क्रममा पनि फोर जी सेवाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं भने फाइभ जीको लागि परिक्षण गरिरहेका छौ । नेपाली उपभोक्ताले फाइभ जीको सेवा पनि लिन पाउनुपर्छ । ए आई ब्लक चेन्ज, मेसिन टु मेसिन लनिङ र स्मार्ट सिटी तर्फ केन्द्रीत भएर काम गरिरहेका छौ. । 

बढ्दै गएको प्रविधिको विकास सँगैसँगै हामी पनि प्रविधिलाई पछ्याउँदै गइरहेका छौं । त्यसलाई सहयोग गर्ने नीति, नियम र कानुनलाई कसरी लिइरहेका छौ ? 
हामीसँग कानुन बन्ने प्रक्रिया धेरै ढिलो छ । तत्काल कानुन बनाउनेहरुले भविष्यसम्मको दुरुदेष्टि बनाएर बनाएका कानुनहरु लामो समयसम्म टिक्छन् । तर, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने भोलि के हुन्छ नै भन्न सकिदैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐन र नियमावलीले गर्न सक्ने प्रबन्ध ताकिदियो भने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर नियमावली बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारसँग प्राधिरकणले सिफारिस पनि गरेको छ र सरकार पनि क्रियाशिल रहेको छ । 

संविधान बनिसकेपछि पनि धेरै कानुनहरु बन्न बाँकी छन् । ती कानुन बन्दा सूचना प्रविधि पनि काँही जोडिएको हुन्छ । संसदका निकायहरुले कानुन बनाउने क्रममा यहाँहरुसँग सुझाव पनि लिनुहुन्छ ? 
कानुन बनाउने क्रममा सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विषयमा पनि राय सुझाव लिनुहुन्छ । तर, ती राय, सल्लाह छलफल र कानुन पास गर्ने प्रक्रियाले गर्दा त्यसको ड्राफ् नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । छलफल पर्याप्त हुन्छ । तत्कालिन अवस्थालाई त्यसले सम्बोधन गरेको हुन्छ । तर, प्रविधिको विकासलाई पन्छ्याउने गरी ऐन र नियम बनाउने शैलीमा भने सम्बन्धीत निकायहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । 

सूचना प्रविधि भनेको सेकेन्ड मै परिवर्तन हुने कुरा हो । हामीले बनाउँदा पनि एका कानुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि विज्ञहरुको आवश्यकता पर्नसक्छ । हाम्रा विज्ञहरुले मात्र पुग्छ ?  
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपमा विज्ञहरु पनि छन् । निःशुल्क रुपमा सुझाव दिने संस्थाहरु पनि छन् । यस्ता कुरामा नेपालले मात्र आँट गर्न सक्तैनन । यो मेनपावर २० वर्ष अघिको होइन तसर्थ आइटी र उनीहरुले गरेका कामहरुमा कुममा कुम मिलाएर हामी अपडेट छौं । 

अहिले तत्कालै काम गर्नलाई कुन कुन कुराले बाधा पुर्याइरहेको छ ?
इन्टरनेट आफैमा इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै कुरामा मर्ज भइसक्यो । टेक्नोलोजी आफैमा मर्ज भएर गइरहेका छन् । तर, हाम्रो काननुले सेप्रेट कुुरालाई मात्र हेर्छ । यी कुराहरुलाई कानुनले समेट्न नसक्दा र कन्भर्ज रेगुलेसनको अवधारणामा जान नसक्दा यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कठिन भएको छ । पुरानो कानुनलाई हेरर अपराधलाई जोड्ने प्रविधि छ । त्यो राम्रो होइन । यसलाई हटाउनका प्राधिकरणले उपाय खोजीरहेको छ । आवश्यक अनुसारको कानुन नभएका कारण पनि पुर्वाधारहरुको सहप्रयोग र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । 

पुरानो २०५३ सालको दुरसञ्चार ऐनलाई पनि परिमार्जन गरिने भनिएको छ त्यसमा के के कुरालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ?
दुरसञ्चार ऐन २०५३ को प्रावधान अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति जारी गर्दा मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसले नयाँ प्रवेशीहरुलाई हतोत्साही गर्यो । शुरुमा छिर्न पनि दिएन । अप्रस्तावित दस्तुरले आम्दानीमा बाँटफाँटको हिसाब ल्याएका छौं । कमाएको निश्चित प्रतिशत सरकालाई दिन्छौ । प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियमन क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष जस्ता परियोजना यो संस्थाले परिचालन गर्ने होइन । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा फोरजी फाइभजी सेवालाई चिन्ने गरी लागेका छौं ।

नविकरण शुल्कको कुरामा एकपटक बोलकबोल गरेर गर्यो । अर्को प्रतिस्पर्धी आउन सकेन भन्नुभयो । यो कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?  
शुरुमा अन्य देशहरुमा पनि यहि प्रक्रिया थियो । पछिल्लो समय बोलकबोल गराएर दिने प्रचलन बस्यो र लाइसेन्स नविकरण गरेर दिने व्यवस्था भयो । त्यसै अनुरुप हामीले पनि सरकालाई सिफारिस गर्यौ । तर, हाम्रो देशमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै ढिलो भएको कारणले गर्दा याी कुराहरुको समाधान हुन सकेको छैन । 

सेलुलर मोबाइल कम्पनीहरु पाँच वटा छन् त्यसमा पनि दुईवटा सञ्चालित छन् । अरु चल्न सकेका छैनन ? यसको कारण २० अर्ब को नविकरण दस्तुर हो अथवा अरु के हो ? 
एउटा कारण २० अर्ब को नविकरण दस्तुर नै हो । अर्को कारण भनेको नचलेर बसेको संस्थाहरुले स्रोतलाई ओगटेर बस्ने प्रचलन रह्यो र नियामक निकायले सेवा बन्द गरेर बस्न पाउँदैनौ भनेर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आउँदा रेगुलेटरले केही गर्न नसक्ने अवस्था आयो । स्टे अर्डर आएको तीन वर्षसम्म पनि फैसला हुने अवस्था रहदैन । यसले गर्दा पनि काम हुन नसकेको हो ।

नविकरण शुल्क ऐनमा संशोधित भएर आउँला ? तर, अहिले सम्म तिर्न बाँकी पनि धेरै छ । तिनीहरुको हकमा के हुन्छ ? 
प्राधिकरणले खारेज नै गरिसकेको अवस्था छ । यसमा सरकारले पुनरावेदन सुन्ने पाउने हक पनि राख्छ । पुनरावेदन सुनेपछि इन्डष्ट्रिलाई राज्यले जोगाउन पाउने पनि व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रवाह नगरी बसेका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताका साथै रेगुलेटरलाई पनि निराश बनाएका छन् ।   

अहिले बजारको अवस्था हेर्दा पनि करिब एक खर्बमा पुगेको छ । यसरी हेर्दा बजारमा अर्को प्लेअर पनि बाच्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । ठुलो प्लेएरका लागि ठाउँ कसरी दिन्छौं ? 
अहिले हामी फ्रिक्वेन्सी अक्शन गर्ने मेकानिजमको विकास गरेका छौं । नयाँ अपरेटर ल्याउनका लागि फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर ल्याउने मोडालिटी तयार गरेका छौं । यद्यपी भुकम्पपछि घरको छानामा  टावर राख्न नदिने, व्यवस्थित हाउजिङको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा गुणस्तरको विस्तार र नयाँ आउने अपरेटरलाई पनि चुनौती छ । 

अहिले केही ठुला घरानाहरु सिजी ग्रुपसँगै टेलिकम ल्याउँछु र विदेशी लगानी भित्र्याउँछु भनेर लागिरहेका छन् । विदेशी साझेदारीमा टेलिकम ल्याउँदा कस्तो असर पर्छ ? अहिले भएका कम्पनीहरुको स्थिति के होला ? 
दुरसञ्चार क्षेत्रमा आउन दुरसञ्चार ऐन अनुसार नै आउनुपर्छ । ऐन अनुसार दुरसञ्चारको अनुमति पाउनका लागि प्रतिस्पर्धाबाट आएर छानिनुपर्छ । नत्र ऐनमा भएको शर्त अनुसार आउनुपर्छ । पछिल्लो समय आउन खोजेका सेवा प्रदायकहरु प्रयासरत हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी ल्याउनका लागि हामी पनि हतारमा छौं । प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि लाइसेन्स दिन्छौं । 

प्रविधिको विकास सँगसँगै पछिल्लो जिडिटल माध्ययको प्रयोग जस्तै क्रिप्टोको कारोबारदेखि समय ठुला ठुला अपराधिक क्रियाकलापहरु पनि बढेका छन् । यसको निगरानी र अनुसन्धानमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कत्तिको अग्रसरता देखाएको छ ? 
दूरसञ्चार एउटा ठूलो हाइ वे हो । यसमा ट्रक, ट्याक्सी जे गुडाएपनि सम्बन्धित निकायले लाइसेन्स दिएर गुडाउने हो । त्यसमा कसैको ज्यान मार्ने उद्देश्यले कसैले केही गर्यो भने गृहमन्त्रालय र प्रहरीसँग सम्बन्धि हुन्छ । तसर्थ कन्टेन्ट हेरेर कुन निकायसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हामीसँग दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको मात्र जिम्मेवारी छ ।   

अहिले प्राविधिक रुपमा धेरे कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले ७० प्रतिशत मोबाइल ग्रे मार्केट बाट नै आइरहेको छ । यसलाई सेप्टेम्बरदेखि नै रोक्ने प्रयासमा हुनहुन्छ । यसको अवस्था के छ ? 
राज्यको संयन्त्रबाट कहाँ कहाँबाट घुसपैठ हुन्छ भनेर त्यहाँ निगरानी गर्न सकेनौ । अनि मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट स्टिमले निगरानी गर्छ भन्ने सोच सहि होइन । मेसिनलाई चलाउने मान्छे नै हो । जो कराई रहनुभएको छ । उहाँहरुले रोकथामका लागि केही गर्नुपर्देन ? सायद केही योगदान गरिरहनुभएको होला मैले नजरअन्दाज गरेको होला । तर, मोबाइल किन्न खुर्सानी पसलमा कोही पनि जाँदैन । बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने अरु संस्थाहरु पनि छन् । व्यापारी आफै पनि जिम्मेवार होलान् । हामी पनि त्यसमा केही जिम्मेवार छौ । 

सेप्टेम्बर १५ मा हामी सफ्ट लन्च गर्दैछौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट पूर्ण रुपमा लागु गर्छौ । त्यसमा हामीले अपरेटर मोडेल पनि सञ्चालनमा ल्याउछौ । भन्सार मोडेल पनि तयार भएको छ । सिस्टम बाहेक कहीँबाट मोबाइल आउन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्लक भएको मोबाइल पनि नेपालमा ब्लक हुन नदिने र अन्तबाट चोरेर ल्याएका मोबाइल पनि नेपालमा ल्याएर चलाउने नदिने व्यवस्था ल्याउनका लागि अर्को एक महिना समय लाग्छ परिक्षणको क्रममा अगाडी बढेका छौं । 

एमडीएमएस पुर्ण रुपमा लागू भएपछि के के हुन्छ ? 
जे एस एमए डाटावेशमा हाम्रो एक्सिस रहन्छ । त्यसमा संसारका आधिकारिक उत्पादनहरुले उत्पादन गरेको मोबाइलको रेकर्ड हुन्छ । डुब्लिकेट मोबाइलहरु नेपालमा चल्दैन । राजस्व तिरेको र भन्सारमा इन्ट्री गरेको मोबाइलमात्र नेपालमा चल्छ । यसले पनि ग्रे मार्केटको नियन्त्रण हुन्छ । 

टेलिकम्युनिकेशनमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरको डाटा हुन्छ र त्यो डाटाको सुरक्षा धेरै चुनौती हुन्छ । डाटाको पनि धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भइइरहेको छ । यसका लागि पनि केही कार्यविधिहरु बन्दैछ ? 
टेलिकम्युनिकेशनको डाटा अदालतको आदेशबिना कसैलाई दिन पाइदैन । तर आफ्नो व्यक्तिगत डाटा लिक गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरा अपरेटरमा हुन्छ । हामी कत्तिको जिम्मेवार बन्ने त्यसमा भरपर्छ । आफुले आउट गर्न नमिल्ने डाटाहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका हुन्छन् । सबै परिवार घुम्न गएको छ भने फेसबुकमा फोटो राखि दिनुहुन्छ । त्योे भनेको घरमा चोर आउ भने जस्तै हो । उपभोक्ता आफै सचेत नभएर पनि धेरै घटनाहरु घटेका छन् । व्यक्तिगत ऐन भन्ने छुट्टै छैन उेन ऐन हेरेर व्यक्तिगत ऐन ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

दुरसञ्चार प्राधिकरणमा एक वर्षको कार्य योजना लागू गर्नुभएको छ । ती कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गराउन अहिले भएको जनशक्ति कत्तिको सक्षम र पर्याप्त हुनुहुन्छ ? 
जनशक्ति पर्याप्त छैन । हामी जसरी खेतीपाती गर्दा खेताला खाजेर काम गर्छौ । त्यसरी नै प्राधिकरणमा पनि पिक सिजनमा अरु जनशक्ति खोजेर नै काम गर्छौ । तर, साधारण हिसाबमा काम गर्नको लागि जनशक्ति छ ।