काठमाडौं। बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा बापतको बक्यौता रकम तोकिएको समयावधिमा भुक्तानी नगरेमा  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने भएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पैसा तिरेन भने जोखिम बहन गर्न सक्ने कम्पनि रहेनछ भनेर त्यो भएको ब्यवसाय पनि नदिने साथै खाता नै रोक्का गरीदिने सम्मका चेतावनी बीमा प्राधिकरणका सूर्यप्रसाद अध्यक्ष  सिलावालले दिए।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यसअघि नै कोरोना बीमा मापदण्डमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम भन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेकोले बाँकी दायित्व स्वीकार नगर्ने भन्दै  प्राधिकरणमा चिठ्ठी पठाए पछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष  सिलवालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

पुनर्बीमाका अध्यक्ष डा.रविन्द्र घिमिरेका अनुसार कोरोना बीमा वापतको नियम संगत रुपमा तिर्नुपर्ने रकम कम्पाीले तिरीसकेको छ । सोही शीर्षकमा थप रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । 

कोरोना बीमाको मापदण्डअनुसार दावी भुक्तानी दायित्वमा १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा, १ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनी,३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यता प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल भने पुनर्बीमा कम्पनीले सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘सरकारले लिएको दायित्वकोे भागिदार पुनर्बीमा कम्पनी हुनैपर्छ । सरकारको सवमित्व रहेको संस्थाले सरकारी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि यस्तो अडान लिइरहने हो भने हामी कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ 

अध्यक्ष सिलवालले २० प्रतिशतको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएका हुनाले कुनै पनि हालतमा तिर्नु पर्ने बताए। ‘२० प्रतिशतको हिसाबले पुनर्बीमा कम्पनीले ३ अर्ब २० करोड रुपैया तिर्नु पर्दछ। २० प्रतिशतको भ्याट बुझ्ने तर अहिले आएर रकम तिर्दिन भन्न पाइँदैन। सरकारको कम्पनी भन्ने तर सरकारकै निर्देशन नमान्ने ’ उनले भने, ‘उहाँहरुले लिएको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनु हुन्छ भने ठिक छ नत्र भने कारबाहीमा पर्नुहुन्छ।’

कुनै खुद्रा पसल चलाएको जस्तो  बिमाको बजार नभएको भन्दै अध्यक्ष सिलावालले भने ,‘बिमाको कानुन छ। कानुनले भने अनुसार हुन्छ। कसैलाई मन लागे दिन्छ। कसैलाई मन नलागे दिन्न भन्न पाइँदैन। हामीले निर्णय गरे अनुसारको पैसा खुरु–खुरु दिनु पर्छ होइन भने कम्पनीको कारोबार नै रोक्का हुन्छ र त्यो कारोबार अर्कोलाई हस्तान्तरण हुन्छ।’

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पैसा तिरेन भने जोखिम बहन गर्न सक्ने कम्पनि रहेनछ भनेर त्यो भएको ब्यवसाय पनि नदिने साथै खाता नै रोक्का गरीदिने सम्मका चेतावनी अध्यक्ष  सिलावालले दिए।  पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्षले मन्त्रिपरिसदबाट निर्णय भएमा मात्रै पैसा दिन बाध्य हुने भन्ने कुराको खण्डन गर्दै  सिलवालले भने ,‘यो मुलुकमा बिमाको बारेमा सबै निर्णय गर्ने निकाय भनेको बीमा प्राधिकरण मात्रै हो।  यो कानुन  ले जे भन्छ त्यो मात्रै भएर जान्छ।’  

प्राधिकरणले कोरोना बीमा वापतको सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँमा थप गरेर पहिलो चरणको रुपमा समितिले बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यसमा बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले ८१ करोड रुपैयाँ थप गरेर एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बीमामा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । हालसम्म कोरोना बीमा पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । कोरोना बीमा कार्यविधि अनुसार सरकारले अनुदानका रूपमा कोरोना बीमा दाबीको बहन गर्ने भनेको ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले वितरण गर्न लागेको एक अर्ब ८१ रुपैयाँ पैसा दावी परेको भुक्तानी गर्न पर्याप्त नभएका कारण प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भन्दै भुक्तानीको तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा कोरोना बीमा गरेकाहरुलाई भुक्तानी गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार संस्थागत रुपमा बीमा गरेका र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले यो चरणको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी पाउने छैनन् । उनीहरुलाई अर्को चरणमा दावी भुक्तानी गरिने छ । यो चरणमा दावी रकम पाउने व्यक्तिहरुलाई पनि पीसीआर गरेको मितिको आधारमा दिइने छ । शुरुवातमा पीसीआर गरेका व्यक्तिहरुलाई पहिला पैसा दिने प्राधिकरणको तयारी छ ।