काठमाडौं । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको मुलगेटमा कालो ब्यानर टाँगिएको छ । जहाँ तीन बुँदे माग लेखिएको छ - ‘असमान अन्यायपूर्ण तथा विभेदकारी भाडा वृद्धि खारेजी गर, सबै उद्योगमा एकल भाडा दर कायम गर, वार्ता र सहमतिमा उद्योगमैत्री भाडा दर निर्धारण गर’ ।  

बालाजु क्षेत्रमा मात्रै नभएर देशभरका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रमा काला ब्यानर छन्। आन्दोलन चलिरहेको छ। ती औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब सात सय उद्योगका उद्योगीहरू केहिदिन यता आन्दोलित छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बि. सं. २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि भाडा वृद्धि गरेपछि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।  

अहिले उद्योगीहरू भडावृद्धिको विषयमा मात्रै आन्दोलित नबनेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उद्योगीहरूको वर्तमान समस्या १०/१२ वटा छन् । भाडासँग सम्बन्धित रहेर मात्र उद्योगी आन्दोलित छन् भन्ने बाहिर आएको छ । भाडाको समस्या पनि हो । तर, भाडा मात्र नभएर विभिन्न अन्य समस्याहरू रहेका छन् ।’ 

वार्ता, सहमति र सम्झौता मार्फत वृद्धि तथा तय भएको भाडा तिर्न सबै उद्योगी सहमत रहेको उनले बताए । १० औद्योगिक क्षेत्रमा सहमतिमा भाडा निर्धारण गरिएपछि त्यसको वृद्धिको आधार नेपाल राष्ट्र बैकले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने विन्दुगत औसत मूल्यवृद्धिको आधारलाई बनाउनु पर्ने उद्योगीको माग छ । 

उनका अनुसार असुरक्षित घर बहाल दिन, लिन नहुने व्यवस्था रहेको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्माण अवधि ६० वर्ष नाघेका, टेको लगाएर अड्डाईएका र असुरक्षित तथा प्राविधिक रूपले काम नलाग्ने भवनहरू पनि भाडामुखी चरित्र देखाई बहाल रकम असुली रहेको छ । उद्योगलाई बाध्य बनाई कानुनले नै भाडामा लगाउन नहुने भनी स्पष्ट गरेका भवनहरूबाट भाडा असुली बन्द गरी ती भवनहरूको पत्रु मूल्याङ्कन गरी हटाउन उद्योगलाई नै जिम्मा लगाईयोस भन्ने माग रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण समयमा कुनै उद्योगलाई अल्प समयको लागि आकस्मिक रूपमा गोदामको आवश्यकता परेमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण समयमा बनाइएका गोदाम भवनहरू उद्देश्य अनुरूप प्रयोगमा आएका छैनन । उद्योग सञ्चालनको लागि दिइएको सेडमा गोदामको भाडा लगाउन हुँदैन र औद्योगिक सेडकै भाडा कायम गरिनु पर्दछ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्दा वि.सं. २०१६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको उद्देश्य र लक्ष उपलब्ध श्रोत साधनको उच्चतम उपभोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापनबाट मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलित अर्थतन्त्रको विकास गरी देशलाई औद्योगिकीकरण तर्फ डोर्याउने रहेको देखिन्छ। उद्योगको स्थापना, विकास, विस्तारको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने र निरन्तर २० वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा उद्योगले चर्चेको जमिन तथा भवन सम्बन्धित उद्योगलाई नै मूल्याङ्कनको आधारमा बिक्री गर्ने र यसबाट प्राप्त रकमले नयाँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको थियो तर यो काम भएन । 

उद्योग क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार तथा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गोदावरी सम्मेलन गरियो। त्यहाँबाट गोदावरी घोषणा पत्र जारी भयो। मूलभूत सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने भनियो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। । चीन तथा भारत लगायत औद्योगिक विकास गरेका मुलुकमा स्थापना भएका उद्योगलाई एकपटकमात्र प्रवेश शुल्क लिने र उद्योगको लक्ष तथा उद्देश्य अनुरूप उत्पादन, रोजगारीको सृजना तथा राजश्व परिचालनमा मद्दत भए नभएको कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ। तर, यहाँ भाडा बढी असुल गर्न वास्तविक लक्ष र उद्देश्य विपरीत व्यवस्थापनले काम गरी रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अवधिमा बनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरू हाल अपर्याप्त छन् । तसर्थ १० वटै औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने उद्योगीको माग रहेको छ ।

हालको स्वरूप र व्यवस्थापकीय शैलीबाट औद्योगिक क्षेत्र चल्न सक्ने नदेखिएकोले भन्दै महासङ्घले २०७९ असार २० गते नै विज्ञसहितको सहभागितामा सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराई औद्योगिक क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तन तथा सुधारका उपायहरू खोज्न कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरियोस् भन्ने रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सञ्चालित कम्पनी हो । यो न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय होइन। यसले उद्योगहरूलाई जरिवाना गर्ने, नक्शापास शुल्क उठाउने, सम्बन्धी निकायबाट अनुमति लिएको अवस्थामा प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रयोगमा अङ्कुश लगाउने कार्य गर्न पाउँदैन तर लिमिटेडले आफ्नो विनियमावली तथा कार्यविधिमा अधिकार नै नभएका व्यवस्थाहरू समावेश गरेको र यसैको आधारमा उद्योगीहरूलाई दुःख दिइरहेकोले यी सबै नियमावली तथा कार्यविधिको पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

हाल औद्योगिक क्षेत्रले आफूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएको स्वीकृत लोडभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढीको डिमान्ड लोडको रकम असुल गरी रहेको छ । यसै लिमिटेडको विद्युत् नियमावलीको परिच्छेद ३, नियम ४१ मा स्वीकृत जडित क्षमताको २० प्रतिशतसम्म थप क्षमता उपयोग गरेको पाइएमा थप डिमान्ड शुल्क लाग्ने छैन । तर, २० प्रतिशतभन्दा बढी थप क्षमता उपयोग गरेको पाइएमा डिमान्ड शुल्कमा थप २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा लिमिटेड आफैले नियमावलीको विरुद्धमा काम गरी रहेको पाइन्छ । 

औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको पानी दिन नसकेको अवस्थामा उद्योगले आफ्नो खर्चमा आफैले खनिएका वोरिङ्गवाट सो उद्योगको निजी प्रयोगको लागि पानीको उपभोग गर्न बन्देज लगाउन पाइँदैन भन्ने माग पनि उद्योगीको रहेको छ । 

उद्योगीहरू आन्दोलित हुनु सुखद पक्ष नरहेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष देवराज तामाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले उद्योगीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सुखद पक्ष होइन । उद्योगी आफ्नो उद्योगमा हुनु पर्ने हो तर, सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता भएको छ । सरकारले उद्योगीहरूको समस्या तत्काल समाधान गरेर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्छ ।’ 

त्यस्तै, उनले असामान्य तरिकाले भाडा बढेका कारण उद्योगीहरूले विरोध जनाएको बताए । उनले भने, ‘उद्योग क्षेत्र भित्रमा धेरै समस्या रहेको छ । हामीले भाडा वृद्धिको विरोध गरेका छैनौँ । समय सापेक्ष भाडा वृद्धि हुनु पर्छ । त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ । सामान्य स्थितिमा भाडा बढ्दा त्यसको स्वागत हामीले गरेका थियौँ । तर, अहिले असामान्य तरिकाले बढेकोले विरोध गरेका हौँ ।’ 

अहिले सरकारले गरेको नियमभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न थाल्यो भने निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने उनको तर्क छ । चुनावको बेलामा लाखौँलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर लेखेर मात्रै नहुने भएकोले कार्यान्वयनमा पनि जानु पर्ने उनको सुझाव छ ।  

‘सात प्रदेशमा सात वटै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर घोषणा गरेको पाँच वर्ष बित्यो । एउटा पनि बन्न सकेन । लगानी बोर्ड बन्यो लगानी ल्याउनै सकेन । लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ’, उनले भने । 

सरकारले हुकुमे शैलीमा भाडा बढाएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष तथा पोखरा नुडल्सका सञ्चालक बाबुराम पन्तको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन जमिन भाडामा केन्द्रित बनेको जस्तो देखिएको छ । तर, त्यो होइन । जमिन भाडा बढाए पनि टेबलमा बसेर छलफलपछि मात्रै बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हुकुमे शैलीले भाडा बढाउनु भएन ।’   

औद्योगिक क्षेत्रबाट सरकारले भाडा मात्रै खोज्न नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, 'राज्यले भाडा उठाउने होइन । भाडा नै उठाउने हो भने काठमाडौँका खोलामा सटर बनाएर भाडामा लगाए भयो । यहाँभन्दा धेरै भाडा आउँछ । औद्योगिक क्षेत्रबाट राज्यले खोज्ने भनेको कति औद्योगीकरण गर्न सकियो, राज्यले कति राजस्व पायो, कतिले रोजगारी पाए भन्ने हो।' 

त्यस्तै, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विकास सङ्घका अध्यक्ष किरण कार्कीले उद्योग बुझेको जानेको मान्छे नेतृत्व तहमा नपुगेका कारण उद्योगीहरूको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई नै सम्बन्धित क्षेत्रको मुखिया बनाएर पठाउँदा केही फरक हुन्थ्यो होला । तर, यहाँ भागबन्डाको आधारमा नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ ।’ अन्य देशमा रहेको उद्योगी र सरकारबिच कसरी समन्वय गरेर अगाडी बढेको भन्ने कुराको पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए ।