स्वाभाविक रूपमा नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरल छैन । यहाँ उद्योग दर्ता गर्नदेखि नै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ । जसले गर्दा नयाँ पुस्ताहरूलाई उद्योगधन्दामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले उनीहरू विदेश पलायनमा आकर्षित भइरहेका छन् । यसरी युवाहरू विदेश पलायन भएको देख्दा नेपाल मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने मुलुक बन्ने हो की भन्ने चिन्ता बढेको छ । 

उता सरकार भने आफूलाई मालिक ठान्छ । र, निजी क्षेत्रलाई कारिन्दा। रोजगारीदेखि राजश्वको योगदान हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र नै अगाडी रहेको छ । तर, नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरू आफूलाई मालिक ठान्छन् । उनीहरूले कहिले पनि निजी क्षेत्रलाई साझेदार ठान्दैनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यही हो भन्ने व्यवहारिक रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। 

छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने उद्योगीहरूलाई कति राम्रा सेवा सुविधा दिएर साझेदारीका साथ अगाडी बढेका छन् । तर, यहाँ त उद्योगमा लगानी गर्‍यो भने भोलि के हुने हो चिन्ता हुन्छ, हरेक लगानीकर्तामा । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न त्यति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नीतिमा स्थिरता नभएका कारण पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी आउँदैन । 

अहिले सरकारले मुलुकका दश वटै औद्योगिक क्षेत्रलाई सङ्कटमा पारेको छ। ती मध्ये पोखरा औद्योगिक क्षेत्र अन्य औद्योगिक क्षेत्र भन्दा अलिक बढी व्यवस्थित रहेको छ । विगतको व्यवस्थापनले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जस्तै त्यहाँ पनि भताभुङ्ग बनाउन प्रयास नगरेको होइन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई छोडेर गैर उत्पादनमूलक उद्योगलाई भित्र्याउने प्रयास त्यहाँ पनि भएका थिए । तर, उनीहरूको त्यो प्रयासलाई त्यहाँको उद्योग सङ्घले रोक्यो । जसले गर्दा त्यहाँ अहिलेसम्म गैर उत्पादनमूलक उद्योग भित्रिन पाएका छैनन । 

तर, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग र गैर उत्पादनमूलक उद्योगको भाडा भने एउटै राखिएको छ । यसो गर्दा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग लखेटेर गैर उत्पादनमूलक उद्योग ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने हामीलाई शङ्का छ । यसमा पनि हाम्रो विरोध रहेको छ । यसका साथै हामीले जीर्ण भवनको विषयमा पनि विरोध गरेका छौँ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरूसँग समन्वय छलफल नगरी एकतर्फी भाडा वृद्धि गरेका कारण अहिले यहाँका उद्योगीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो । लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि कानुनतः गलत छ । सहमति, दुई पक्षीय छलफलपछि तय भएको भाडा हामी जति भए पनि तिर्न हामी तयार छौँ । तर, अहिले जसरी भाडा बढाइएको छ त्यो उचित भएको आधार सरकारले वार्ताको टेबलमा देखाउनु पर्छ  ।  

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको लामो समय बित्दा समेत एउटा पनि थप औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेन । यो किन बन्न सकेन भने यो असफल भयो । यसको स्वरूप परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका लागि विज्ञ सहितको समूह बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । 

यी लगायत अन्य हाम्रा थुप्रै मागहरू रहेका छन् । तर, अहिले हाम्रो माग जमिन भाडामा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो गरी हेरिंदैछ। सस्तो भाडामा बसेका छन् भनेर गलत सन्देश सञ्चार गरिएको छ । त्यो होइन । जमिन भाडा बढाउने नै भए टेबलमा बसेर बढाउनु पर्छ । हुकुमे शैलीमा भाडा बढाउनु हुँदैन ।

राज्यले औद्योगिक क्षेत्रबाट भाडा मात्रै उठाउन खोज्नु हुँदैन । भाडा नै उठाउने हो भने काठमाडौँका खोला छेउमा रहेका जग्गामा सटर बनाएर भाडा लगाए भइगयो नि । यहाँ भन्दा धेरै भाडा आउँछ । 

यहाँबाट सरकारले खोज्ने भनेको औद्योगीकरण कति गरियो, कतिलाई रोजगारी दिइयो, राजस्वको परिचालन कति गर्न सकियो भन्ने कुराको मापन गर्नु पर्छ । हामीले राखेका माग सरकारले सम्बोधन गरेन भने अन्तिम विकल्प भनेको ताला चाबी बुझाउने हो । हामीले सरकारलाई उद्योगको ताला चाबी बुझाउने बेलामा मजदुरहरूलाई जिम्मा लगाउँछौँ । बैङ्कको ऋण जिम्मा लगाउँछौँ र  हाम्रो लगानी दावा गर्छौ ।  

(आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष बाबुराम पन्तसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)