काठमाडौं । दैनिक १६–१७ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिड अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सफल भए पनि रुग्ण आयोजना निर्माणमा भने असफल देखिएका छन् । १४ मेगवाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना चार वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुने भनिको थियो । तर, निर्माण एक दशकभन्दा बढी समय लाग्दा पनि उक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । 

कुलेखानी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुनै लाग्यो भन्ने प्रचार प्रसार कैयौपटक गरिँदै आए पनि उक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । प्राधिकरण मातहतबाट निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको पनि हालत कुलेखानीकै जस्तै छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सकियो भनेर प्रसार प्रसार गर्न थालिएको दुई वर्ष भइसकेको छ  । तर, अझै पनि त्यो आयोजनाबाट बिजुली कहिले उत्पादन हुने भन्ने बारेमा टुंगो लागेको छैन । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट यो वर्षको अन्त्यसम्ममा बिजुली उत्पादन हुने भनिए पनि त्यो लक्ष्यमा पनि बिजुली उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।  

त्यसैगरी प्रसारण लाइन निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति, वनलगायतको समस्या जहको त्यही छ । प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा समस्यामा देखिएको बिज्ञको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको जहिले पनि कुरा धेरै गर्ने र काम कम गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ । बिजुली उत्पादनमा यो वर्ष यति र उति गर्छु भनेर निकै ठूला लक्ष्य राख्ने गर्छ । तर, ती सबै लक्ष्य यथार्थमा परिणत भने गर्न सकेका छैनन् ।  

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ६८ मेगावाट बिजुली थप्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको आधा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेन ।  सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ५२ मेगावाट बिजुली थप्ने योजना बनाएको थियो । पहिलो वर्ष १ सय ८५ मेगावाट, दोस्रो वर्ष ७५ मेगावाट र गत आर्थिक वर्षमा पनि १ सय २९ मेगावाट बिजुली मात्र थपिएको छ । यो लक्ष्य भन्दा ज्यादै न्यून बिजुली उत्पादन हो ।

सरकारले जहिले पनि वास्तविकताभन्दा लक्ष्य निकै बढी लिने गर्दछ । तर, लक्ष्यमा पुग्न भने सरकार सफल भएको देखिँदैन । यही गतिमा कायम रहने हो भने सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । बिजुली उत्पादनको कछुवा गतिले देशको समृद्धिमा इँटा थप्ने काम नगर्ने बिश्लेषकहरुको तर्क छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन नसक्नुको कारण सरकारी नीति वाधक भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।बिजुली उत्पादनमा मात्रै होइन, सरकारले घोषणा गर्ने अधिकांश योजना पूरा भएको छैन । सरकारका योजना पूरा हुनु त परै जाओस् केबल कुरा बढी र काम कम गर्नमै सीमित छन् । 

उता, १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेको वर्षौ भइसक्यो । तर, उक्त आयोजना सत्ता परिवर्तन हुन साथ निर्णय पनि बदलिने गरेका कारण निर्माण हुन सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । वर्तमान सरकारका ऊर्जामन्त्री पुनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णलाई उल्टाउँदै चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यो कम्पनीले पनि काम गर्न सकेको छैन । यसअघिका सरकारले पनि कहिले स्वदेशी लगानीमा त कहिले विदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएका छन् ।

हिउँदमा बिजुली कम उत्पादन हुने बेला शुरु भएपछि बूढीगण्डी आयोजना निर्माणको चर्चा निकै चल्ने गर्छ । तर, बर्खा लागेपछि बुढीगण्डकी निर्माणको कुरा पनि सेलाउँदै जान्छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने कुरा पनि छेपाराको उखानजस्तै भएको एक ऊर्जा उत्पादकले बताए । छेपाराले जब साँझ पथ्र्यो जाडो हुन थाल्थ्यो तब उनीहरु छलफल गर्थे भोलि त हामी पक्कै घर बनाउनेछौं ।

रात परेपछि उनीहरु यस्तै अठोट गर्थे । रातभरी जाडोमा घर बनाउने छलफल हुन्थ्यो । तर फेरि जब विहानको घाम लाग्यो न्यानो घाममा फेरि नयाँ विषयमा गफ चल्थ्यो । घर बनाउने कुरा हराउँथ्यो । फेरि साँझमा जब चिसो सिरेटो चल्दथ्यो तब भोली त पक्कै घर बनाउने भन्ने कसम खान्थे । तर, जाडोमा छेपाराले घर बनाउने अठोट गरे पनि उनीहरुले कहिल्यै घर बनाएनन् । बुढीगण्डकी आयोजना पनि छेपाराको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ ।

बूढीगण्डकी मात्र होइन, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला आयोजना पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । केबल आयोजना बनाउने मात्र भनिएको छ तर, ठोस काम भने हुन सकेको छैन । यसले वर्तमान सरकारको आकर्षक आयोजना र रुग्न आयोजजनालाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान नगएको भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।   प्राधिकरण नाफामा जानुको कारण भूकम्प र बाढीले  क्षति पुर्याउँदा भोटेकोशीजस्तो डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना बन्द हुनु मुख्य कारण हो ।

विगतमा महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्ने सम्झौताका कारण  खिम्ती भोटेकोशीले प्राधिकरण डुबाउँदै आएका थिए । अहिले समय फेरिएको छ । परिवर्तित समय कुलमानका कारण नभई प्रकृति र परिस्थितिको सिर्जना हो । लोडसेडिड हटाउन कुलमानले सकारात्मक खेलेको भूमिका खेलेकै हुन् । तर, घिसिङले सधैं त्यसकै ब्याज मात्र  खाइरहनेकी प्राधिकरणमा रोगका रुपमा रहेका रुग्ण उद्योगलाई सम्पन्न गर्ने, सस्ता र आकर्षक आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने  विद्युती दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, प्रसारण लाइनलाई आधुनिकीकरण र विस्तार गर्ने जस्ता तत्कालका सुधारका काम अगाडि बढाउनुपर्ने घिसिङकै सहकर्मीहरुले बताउन थालेका छन् । ‘लोडसेडिङ अन्त्य उहाँको मात्रै एक्लो प्रयासले सम्भव भएको होइन, सामूहिक प्रयासले भएको हो । जस उहाँलेमात्रै लिनुभयो । जसले गर्दा अन्य प्रयासमा उहाँलाई टिमबाट खासै सहयोग भएको देखिँदैन । ’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।