काठमाडाैं । सरकारले भदौ २५ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नुपर्ने बताए पनि यातायात व्यवसायीहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । दशैंको टिकट खुल्ला गर्न व्यवसायीहरुले भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने सर्त सरकारसँग राखेका छन् । तर आफुहरुले भाडादरमा मोलतोल नगरेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

दशैंँकै लागि टिकट व्यवस्थित तरिकाले बुकिङ खुल्ला गर्न गत भदौ १३ गते गृह मन्त्रालय, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँगै यातायात व्यवसायीहरुबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यलयमा बैठक बसेको थियो । सोही अनुसार तयारी गर्न मंगलबार नाडाका प्रतिनिधि र विभागबीच पनि बैठक बस्यो ।

त्यस्तै बुधबार पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र विभागबीच थप छलफल भयो । यसरी सरकार र नीजि क्षेत्रबीच तीन पटकसम्म बैठक बस्दा समेत दशैंको टिकट बुकिङ कहिले देखि खोल्ने भन्ने निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन् । निष्कर्ष ननिस्कनुमा भाडादर मुख्य कारण बनेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले २०६९ साल यता, वैज्ञानिक भाडादर समायोजन नभएको भन्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका छन् ।

बैज्ञानिक भाडादर निर्धारणमा इन्धनको मुल्यको ३५ प्रतिशत भार वेटेज लिइन्छ भने बाँकी ६५ प्रतिशत चालक सहचालकको तलब, मर्मत सम्भार खर्च, बैंक व्याजदर लगायत छन् । व्यवसायीहरु ६५ प्रतिशत तर्फको जोड दिएर बैज्ञानिक मुल्य समायोजन हुनपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपी ७ वर्षअवधिमा इन्धनकै आधारमा तीन पटक १३ प्रतिशतसम्म भाडा सरकारले बढाएका थियो । तर, यस पटकको दशैंमा भने कुनै हालतमा भाडा नबढ्ने विभागले जनाएको छ । 

व्यवसायीहरुले अहिलेपनि सुपर डिलक्सको डिलक्सभन्दा ४० प्रतिशतसम्म थप बढी लिने गर्दछन । तर, गाडीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स नाममा हुदैन । विभागका अनुसार यस पटक तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिए पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिइसकेको छ । यातायात व्यवसायीले यसपटक समिति खारेजी पछि, नयाँ गाडी नथप्ने र भएकाको व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । दशैंमा करिब २० लाख यात्रु काठमाडौंबाट पुख्र्यौली जन्मथलो जाने गर्दछन । एकहप्तामा पाँच हजार गाडी ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने देखिएकोले व्यवस्थित यात्राका लागि चुनौती नै रहेको बताउछन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले ग्रामिण क्षेत्रका सडकको दुराअवस्थालाई भने सरकारले सुधार गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । सरकारले पनि असोज १० देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंका १० स्थानमा नागरीक सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ । विभागले थप आवागमनलाई व्यवस्थीत बनाउन प्रदेश सरकार अन्र्तगतका भौतिक मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।