काठमाडौँ। हालै सरकारले दुधको मूल्यमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा वृद्धि गर्‍यो। किसानको लागि बिक्री मूल्यमा गरिएको यो वृद्धिले दुध उत्पादक किसानलाई केही राहत थपेको छ। तर, नेपाललाई दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने प्रयासमा केही समय अघि भएको कुठाराघातले भने यो क्षेत्रमा नराम्ररी ग्रहण लगाएको छ। 

प्रसङ्ग हो, गत जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको ०७७-WO-०६२० नम्बरको फैसलाको। त्यो फैसलाले नेपालका साना गाई-भैँसी पालक किसानलाई भने ठुलो सङ्कटमा पार्ने भएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ को दफा ५० अनुरूपको सूचिमा हेरफेर गरी वैदेशिक लगानी गर्न पाइने क्षेत्रका रुपमा दुग्ध व्यवसायलाई समेत राखियो। त्यस बिरुद्ध  अधिवत्ताद्वय दीपक विक्रम मिश्र र पुण्य प्रसाद खतिवडाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। 

मुद्दा दायर गर्ने वकिलहरूको तर्क थियो - यसरी विदेशी लगानी भित्राइएमा हाल ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको र लाखौँलाई रोजगारी दिएको नेपाली डेरी उद्योग घराशयी बन्न सक्छ। नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नपुग्दा धेरैको बिल्लिबाठ हुनसक्छ। 

तर, सर्वोच्चले उनीहरूको दलिलमा दम देखेन बरु सरोकारवाला निवेदकको रुपमा नआएको तर्क अदालतको रह्यो। फैसलामा भनिएको छ- सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर आएका निवेदकहरू उद्योग व्यवसायी नभएको र कोहिपनि उद्योग व्यवसायीले प्रस्तुत सूचना गैर कानुनी छ भनी निवेदन लिएर आएको पाइँदैन। 

यदि उनीहरूलाई लगानीको अवसर दिने हो भने विदेशी ठुला डेरी उद्योगले नेपालको घरेलु डेरीलाई खर्लप्पै निल्छ भन्ने स्वाभाविक रुपमा नै अनुमान लगाउन सकिने तथ्यलाई फैसलाले नजरअन्दाज गर्दा नेपालका साना डेरी जोगाउने एउटा प्रयास विफल भएको देखिन्छ। फैसलामा  लगानीले कुनै नोक्सान नपुर्‍याउने भन्दै लेखिएको छ - विदेशी लगानी तथा प्रविधि नियन्त्रण ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सूचना कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई स्वदेशी स्रोत साधन नबिदेसिने र राष्ट्रलाई कुनै क्षति तथा हानि नोक्सानी पुग्ने देखिँदैन।