aarthiknews.com शनिबार, ११ जेठ २०८२   Saturday, 24 May, 2025
 

किसान संगठनहरु भन्छन्, ‘मलको अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ०१ चैत्र २०७९
किसान संगठनहरु भन्छन्, ‘मलको अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ’

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति संयुक्त किसान सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका छन् । 

सरकारको निर्णयअनुसार किसानले १४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको युरियाको मूल्य २५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ४३ रुपैयाँ पर्ने डिएपी ५० रुपैयाँ र ३१ रुपैयाँ पर्ने पोटास ४० रुपैयाँ भएको छ । मलमा भएको यस प्रकारको अनुदान कटौतीको निर्णयले कृषि उत्पादन लागत बढ्न गई कृषि उपजहरूको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने उनीहरुको भनाई छ । 

‘यसको सिधा प्रभाव मूल्यवृद्धि भै उपभोक्तासमेतलाई मार पर्ने स्थिति देखिन्छ । खेतीको समयमा सदैव मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा धकेल्नेगरि आएको अनुदान कटौतीको यो निर्णयले किसान र कृषिलाई थप निरुत्साहित गरेको छ । परिणामस्वरूप मुलुकमा उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा आँच आउने जोखिम बढेको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जुन विज्ञप्ति नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले जारी गरेका हुन् । उनीहरूले बुधवार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका हुन् । 

अहिले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिक टन ५०२, डीएपी ८३२, पोटास ७३७ अमेरिकी डलर छ । यसअघि रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य युरिया १२ सय, डीएपी १३ सय, पोटास ९ सय अमेरिकी डलर थियो । यस हिसाबले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य करिब आधा घटेको देखिन्छ । दुई अर्ब ४३ करोड कृषि सामाग्री कम्पनीलाई फाइदा भएको छ ।

युरिया प्रति मेट्रिक टन अमेरिकी डलर ५०२ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकोमा ठेक्का गर्दा ४८० देखि ४९० प्रति मेट्रिक टन पर्ने देखिन्छ । डिएपी प्रति मेट्रिक टन अमेरिकी डलर ८३२ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकोमा ठेक्का गर्दा ७९० देखि ८१५ प्रति मेट्रिक टन पर्ने देखिन्छ । पोटास प्रति मेट्रिक टन अमेरिकी डलर ७३७ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकोमा ठेक्का गर्दा ५५८ मा कृषि सामाग्री कम्पनीले ठेक्का गरेको देखिन्छ ।

सरकारको यस निर्णयले देशका ६० प्रतिशत किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरूमा गम्भीर असर पारेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई थप मार पर्ने गरी आएको सरकारको यस प्रकारको निर्णयप्रति किसान सङ्गठनहरूले खेद प्रकट गरेका छन् । सरकारले यस्तो निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रिने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस