काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।  

नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको उल्लेख गर्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । यसका लागि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइ पेस गर्न भनिएको छ ।

कानुन संशोधन नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै नहुने नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको च्यासिस नम्बर, प्रज्ञापन पत्र भरेर आयातको कागजपत्र उल्लेख गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता गन सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै पुग्दैन ।’

नाडाले केही हप्ताअघि कानुनले बाधेका अप्ठ्यारा फुकाउनु पर्ने मागसहितको यातायात विभागलाई सुझाव दिएको छ । ‘कानुनी समस्या के के छन् र के के गर्नु पर्छ भनेर हामीले भनिसकेको छौँ । यसका लागि तीन हप्ता अघि यातायात व्यवस्था विभागलाई भेटेर कानुन संशोधन गरिदिन पहल गरेका छौँ’, अध्यक्ष थापाले भने ।

कानुन बाधक
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ हेर्ने हो भने स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि योग्य मानिँदैनन् । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि सवारी दर्ता गराउनु परेमा त्यस्तो सवारी नेपालभित्र खरिद गरेको भए खरिद गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा एजेन्टले सो खरिद गरेको निस्सा र त्यस्तो सवारी विदेशबाट पैठारी गरेको भए पैठारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा एजेन्टले सो सवारीको भन्सार महसुल तिरेको निस्सा तथा अन्य सम्बन्धित कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुरसमेत संलग्न राखी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।’

नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न ऐनहरूले नै सवारी आयातको प्रज्ञापन पत्र (एलसी) अनिवार्य गरेको छ । सवारी दर्ता प्रक्रियामा प्रज्ञापन पत्र आधारभूत कागजात हो । यसमा भन्सार राजस्व तिरको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापन पत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिन्छ ।

सवारी दर्ता गर्नु परेमा सम्बन्धित सवारीको च्याचिसको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ चाहिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका सवारीमा त्यसबारे के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नै छैन । प्रत्येक सवारीको मोडललाई यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षण गरेर नेपालमा चल्न योग्य रहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । सोसमेत राखेर मोडल दर्ता भएको अवस्थामा सवारी दर्ता हुनसक्छ ।

नेपालमै उत्पादन भएका सवारीले तोकिएको कागजात पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था छ । जसका कारण नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरूले दर्ता पाउन सकेका छैनन । यसको उदाहरणको रूपमा यात्री बाइकलाई लिन सकिन्छ । यो पनि अहिलेसम्म दर्ता नै हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअघिदेखि नै काम गरिरहेका छौँ: विभाग  
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अगाडी नै यातायात व्यवस्था विभागले यससँग सम्बन्धी कानुन संशोधनको काम गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनमा रहेका समस्याहरू संशोधन गर्न के के गर्नु पर्छ भन्नेबारे हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अघिदेखि नै यातायात व्यवस्था विभाग यस काममा लागिरहेको छ ।’  

उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बन्दा हामी कहाँ जुन बेला यातायातसँग सम्बन्धी कानुन बन्यो त्यो बेला कानुनले नेपालमा गाडी उत्पादन हुँदैनन् थिए । यसले गर्दा विदेशमा बनेका गाडी ल्याउँदा के के चाहिन्छ त्यही अनुसार कागजात बनाउने भनेर कानुन बनाइएको थियो । तर, अहिले नेपालमा नै सवारी साधन उत्पादन हुन थाले ।

कानुनी जटिलता भएकाले नेपालमा उत्पादनका सवारी साधन दर्ता हुने नसकेको भन्ने भएर नै हामीले यसलाई संशोधन मस्यौदा बनाएका छौँ । जुन मस्यौदा चार महिना अघि नै बनेको हो । उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा हामीले पठाइसकेका छौँ, उताबाट निर्णय हुन बाँकी छ’, उनले भने ।  

कानुनी जटिलता संशोधनका लागि संसदमा नै लैजानु पर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए । उनले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘नियमावलीकोमा मात्रै होइन, ऐनमा नै प्रज्ञापन पत्र सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख भएको छ । यसले गर्दा ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ । यसका लागि संसदमा नै लैजानु पर्छ ।’