काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भूमिगत तार विछ्याउने विषयलाई लिएर विवाद भएको छ ।  २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि शुरु भएको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम विवादका कारण ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरू भएको छ। सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ। सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ वर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तीव्र रूपमा हुन नसकेको आरोप लगाए।