काठमाडौं । अहिले काठमाडौँ लगायतका सहरमा बस्ने मानिसहरूबिच लहर नै चलेको छ, नेपालका गाउँघर तिर पाइने रैथाने खानाहरू खोजी खोजी खाने । सहरले खोजेको तर गाउँमा त्यतिकै थुप्रिएका यस्ता परम्परागत र रैथाने खाद्य सामाग्रीहरूको बजार व्यवस्थापनमा केही सरकारी निकायहरू सक्रिय बन्दा एउटा विशाल सम्भावना उद्घाटित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका केही पालिका, प्रदेश सरकार र  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सक्रियतामा अहिले काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरमा कर्णालीका स्थानीय रैथाने खाद्यान्नको बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

कर्णालीका रैथाने बाली

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । त्यहाँको सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्ग्यानिक  कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ समेत ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रुपमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी छन् जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रुपमा सूचिकृत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रुपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७८ जेठ २० गते बसेको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अङ्कित खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्नेहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा उल्लेखित ९ बाली सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगो समेत प्रदान गरेको छ । उक्त लोगोको प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने र  रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसँगै त्यहाँ उत्पादन समेत बढेको छ । त्यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बाली मुख्य गरी काठमाडौं, पोखरा लगायतका बाहिरी जिल्लामा ठुलो मात्रामा निर्यात हुने गरेको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धन बहादुर कठायत बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने धेरै रैथानेबालीहरु कोसेली घरमा जाने गर्छ र त्यहाँबाट बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुने गर्छ । ‘कर्णालीको रैथाने बालीको माग बढेको छ । यहाँको स्थानीय बजारभन्दा पनि पोखरा, काठमाडौं, नारायणघाट, केही मात्रामा विदेशमा  क्यानडासम्म पनि निर्यात भएको रेकर्ड छ’, उनले भने ।

बजारीकरणको व्यवस्था

दुर्गमको रैथाने बाली खरिदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय हुम्ला र हुम्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको छ ।

कम्पनीले दुर्गमका रैथाने बालीको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि सम्झौता गरेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेका अनुसार दुर्गमका रैथाने बालीमा विशेष गरी, कागुनो, चिनो, सिमी र फापरका लागि सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाले खरिद गरेर शाखालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिमाण र बालीको प्रकार खुलाउनुपर्ने छ । सो सम्झौतामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय हुम्लाको तर्फबाट शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारी र अदानचुली गाउँपालिकाको तर्फबाट वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष कमल छत्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा एक सय क्विन्टल सिमी, ३० क्विन्टल मास र २० क्विन्टल कागुनो र चिनो खरिदका लागि सम्झौता गरेको हो । जस अनुसार सिमीको मूल्य प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, मासको मूल्य प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ र चिना र कागुनोको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ खरिद गर्न सम्झौता भएको छ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा एक सय ५० क्विन्टल रैथाने बाली खरिदको सम्झौता गरेको हो । बालीको प्याकेजिङ गाउँपालिकाले तथा काठमाडौँसम्मको ढुवानी लिमिटेडले गर्ने गरेको छ ।    

सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार खाद्य बाली खरिदका लागि जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले मूल्य निर्धारण गर्छ । अहिले बजारमा रैथाने बालीको माग पनि बढ्दै गएको उनले बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले सुरुवात मात्र गरेका छौँ । ठुलो परिणाममा त आएको छैन । सुरुवाती चरणमा थोरै मात्रामा आएको रैथाने बालीले पनि बजारमा राम्रो बिक्री भइरहेको छ ।’

सुरुवाती चरणमा नै भएका कारण यसलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन नसकेको न्यौपानेको भनाई छ । ‘त्यहाँका स्थानीयका लागि पनि नयाँ अभ्यास भएका कारण हाम्रो लक्ष्य अनुसारको सङ्कलन भएको छैन । आगामी वर्षहरूमा त्यहाँका किसानहरूले खाद्य वस्तु उत्पादनमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको उत्पादनमा प्रवर्धनमा जोड दिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’, उनले सुनाइन् । न्यौपानेका अनुसार यो वर्ष खाद्य कम्पनीले रैथाने बाली खरिदका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

किसानलाई अनुदानको व्यवस्था

यता पालिकाले भने किसानहरूलाई रैथाने बालीको उत्पादनका लागि अनुदान समेत दिने गरेको अदानचुली गाउँपालिका हुम्ला वडा नं ५ का अध्यक्ष कमल बहादुर छत्यालले  बताए । उनले भने, ‘हामीले रैथाने बाली खरिदका लागि सम्झौता गरेका छौ । किसानबाट हामी खरिद गछौं । हामीबाट खाद्य कम्पनीले खरिद गर्छ  । खाद्यसँग सम्झौता भए अनुसारको मूल्यमा नै किसानबाट लिएर दिन्छौँ । यसका साथै पालिकाबाट किसानलाई अनुदान पनि दिन्छौँ ।’

उनका अनुसार पालिकाले सिमी र मासमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ भने चिनो र कागुनोमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । खाद्य कम्पनीसँग रैथाने बाली खरिद सम्झौता गरेसँगै किसानहरू पनि खुसी भएको उनले सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘हामी अहिले सुरुवाती चरणमा छौँ । कृषकहरूको पनि सकारात्मक धारणा आइरहेको छ । उहाँहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण पनि भएको छ ।’

उक्त सम्झौताले रैथाने बाली उत्पादनमा किसानहरू जोस जाँगर बढेको बताउँदै उनले बजारको सुनिश्चितता गर्नका लागि किसानहरू ढुक्क भएको बताए । अहिले पालिकाले खाद्य कम्पनीसँग मात्रै सम्झौता गरेको छ । धेरै उत्पादन भएमा अरू कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्ने सोचमा रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेको उत्पादनले खाद्य कम्पनीले सम्झौता गरे अनुसारको माग पुर्‍याउनलाई नै ठिक हुन्छ । पालिकाले अहिले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । उनका अनुसार किसानहरूले घरघरबाट पालिकासम्म पुर्‍याइदिन्छन् । पालिकामा जम्मा गरेर प्याकेजिङ गरेपछि  खाद्य कम्पनीले उठाउँछ । पालिकाको यो सुरुवातले किसानहरू उत्साहित भएको उनले बताए ।

‘किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म लानका लागि सिस्टममा आएको छ । रैथाने बाली बालीका लागि बजारको सुनिश्चितता भएको छ । पालिकाले दिने अनुदान पनि पाउने भए । जसले उत्पादन गर्छ उसले अनुदान पाउँछ । उत्पादन नगर्नेले अनुदान पाउँदैन’, उनले थपे ।

उनका अनुसार हुम्लाका सिमिकोट र अदानचुली गाउँपालिकाले रैथाने बाली खरिदका लागि खाद्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । अरू पालिकाहरुपनि सम्झौताको तयारी छन् ।

यस्तो छ हालको उत्पादन

मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएको थियो । त्यसमा झन्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ । सोही वर्ष १ हजार ४१५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र १ हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो वर्ष कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै निर्यात भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा चिनो एक हजार ६८० मेट्रिक टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक टन र लट्टे ४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । त्यस्तै, रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान ९ हजार ७१४ र उवा १ हजार ८१८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार रैथाने बाली बिक्री केन्द्रका रुपमा डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा १, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा ८, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ३ विक्री केन्द्र एवं कोसेली घर रहेका छन् ।