काठमाडौं । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाले ठेक्का दिएको सम्बन्धमा परेका ६ वटा रिट खारेज भएका छन् ।  भारतीय कम्पनी भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई सरकारले गैर कानुनी तरिकाले दिएको ठैक्का २ वर्ष समय थप गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको हो। सर्वोचचको संवैधानिक इजलासले सरकारी निर्णय सदर गर्दै ६ वटा रिट नै खारेज गरेका छ। 

२०७८असोज २३ गते लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । आइतबार जीएमआर विरुद्धको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेकोविरुद्ध पूर्व सासंद शरदसिहं भण्डारी, अधिवक्ता रतन भण्डारी लगायतलेले ६ वटा रिट दयार गरेका थिए। सर्वोच्चले पुस १८ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग छलफल अघि बढिसकेको दावी गरेको छ। जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको थियो । 

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको समयदेखि ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्ल्ेख छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण शुरु नै भएको छैन । पुन यसको सयम २ वर्ष थप भएको छ ।