काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका शेयरधनीहरुले लाभांश पाउन अझै पाँच वर्ष कुर्नु पर्ने भएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब नाध्ने र समयमा आयोजनाबाट बिजुली पनि उत्पादन नहुने भएपछि लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अवधि परधकेलिएको हो । तर, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जति लब्बियो त्यही धेरै लाभ हुने भन्ने कर्मचारी चाँही आयोजनाको लागत पनि नबढने र अवधि पनि नथपिने बताउन भने छाडेका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान  घिसिङले भने आयोजना निर्माणमा अझै जटिल काम बाँकी भएकाले यही आर्थिक वर्षभित्र आउने कुरामा विश्वस्त छैनन् । उनले पुसबाट पहिलो युनिटबाट बिजुली निकाल्न भने सम्भव नभएको सार्वजनिक कार्यक्रमा नै बताउँदै आएका छन् । यसअघि पुसको अन्त्यसम्ममा तामाकोशीको पहिलो युनिटबाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो । 

तर, अब पहिलाको त्यो ट्युन फेरिएर सबै युनिटबाट बिजुली असार मसान्तसम्म निकालीसक्ने योजनामा राखिएको छ । सबै युनिटबाट बिजुली असार सम्ममा निकाल्न सकिने सम्भावना नरहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोजनाबाट बिजुली निकाल्ने समय पर धकेलिने र लागत पनि बढने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले नै आयोजनाको लागत ७० अर्ब पुगिसकेको छ । शुरुको ३५ अर्बको लागत बढेर ७० अर्ब पुगेको कर्मचारी स्वयम बताउँछन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म कम्तिमा १ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिदै छ । १ खर्ब निर्माण लागत लाग्ने उक्त आयोजनाले ब्याज, ऋण भुक्तानी पछि मात्रै लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न थाल्छ । त्यो भनेको अझै ५ वर्ष लाग्ने प्राधिरकरण स्रोतको भनाइ छ । 

आयोजना निर्माण शुरु हुने वर्ष सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीको रुपमा लिइएको तामाकोशीको शेयर हेर्दा हेदै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स भनेजस्तै हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । यता शेयर बजार पनि त्यतिकै ओरालो गतिमा छ । त्यसमा पनि तामाकोशी आयोजनाका लागत बढने भनेपछि त शेयरको भाउ अझै घट्ने नै भयो ।

शुरुमा तामाकोसी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो ।

 अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संसोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ । त्यति खर्चमा पनि आयोजना निर्माण हुने अवस्था छैन, कम्तिमा १ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । 

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २ र २ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २÷२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत, संचय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत शेयर छ । 

स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम  तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बारम्बार ताकेता गरेपनि आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्मन्न हुने छाडकाट देखिएको छैन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन हरेक महिना जम्बो टोली सहित आयोजना स्थलमा पुग्ने गरेका घसिङको कुदाइलाई अर्थहीन, लागत बढाउने खेल मात्र भन्न थालिएको छ । 

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजना समयमा नै सकाउन निर्देशन दिए पनि त्यो निर्देशन उनी उक्त आयोजनाबाट नहिडुन्जेल मात्र काम लाग्ने र उनी हिडेपछि कछुवाको चालमा काम हुने गरेको बताइन्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउने भनिदै आएको छ । तर, उक्त आयोजनाबाट बिजुली कहिले उत्पादन हुने हो र अर्थतन्त्रले कसरी फडको मार्ने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ । 

२०७२ को भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा  आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको कम्पनीको भनाइ छ ।