
काठमाडौं । सरकारले चौपाया खरिद विक्री गर्ने बजार व्यवस्थापन हालसम्म गर्न नसकेकोमा व्यापारी चिन्तित भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरको बजार नभएका कारण स्वदेशी खसीबोकालाई प्राथमिकता दिन अफ्ठ्यारो भएको व्यापारीहरुको भनाई छ ।
सबैभन्दा पहिले बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष सन्तोष बहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘अहिले चौपाया खरिद बिक्री भाडामा व्यापार गरिरहेका छौ हामीहरुलाई सरकारले कुनै एक व्यवस्थित खालको बजार निर्माण गरेको छैन । यदि सरकारले बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको भए भारतीय खसीबोकालाई नेपालको भनेर सिफारिस गर्नु पर्ने दिन आउदैन थियो होला ।’
जुन देशले निकासी गर्ने हो सोही देशको क्वारेन्टाइनबाट पशु स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने नीति २०५५ सालमा बने पनि गत आवबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको अध्यक्ष खत्रीले बताए । सरकारले खसीबोकाको आयातमा रोकलगाएसँगै बजारमा मूल्य बढ्ने प्रक्षेपण गरिँदै आएको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरी मापदण्ड नपुगेका खसीबोकाको आयात बन्द गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि अहिले खासै प्रभावकारी नभएको खत्रीले बताए ।
आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो एक महिनामा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ बढिसकेको छ । अहिले जिउदो खसी प्रतिकेजी ६ सय र मासु १२ सयमा बिक्रि गरिदै आएको छ । अध्यक्ष खत्रीले भने दशैको लागि मात्र हेपो संस्थाले ५२ हजार खसी बोका छुट्याएको, खसीबोका संघले २० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेड १ हजार खसीबोका र २ हजार च्याङग्रा छुट्याएको छ । त्यो व्यवस्था गर्छ कि गदैन् पछि नै थाहा हुने बताए ।
त्यस्तै चौपाया खरिद बिक्री संघका संरक्षक दीपक थापाले भने नेपालमा खसीबोका उत्पादनमा जम्मा ६० प्रतिशतमात्र आत्मनिर्भर भएको दाबी समेत गरेका छन् । उनका अनुसार हाल ४० प्रतिशत खसीबोका भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, “खसीबोका नेपालको उत्पादन ६० प्रतिशतमात्र हो, ४० प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ ।”
उनका अनुसार राजधानीमा मासुको माग पूरा गर्न दैनिक करिब एक हजार वटा खसीबोका चाहिन्छ । तर, दैनिक ६–७ सय वटामात्र आयात हुने गरेकाले दैनिक ३ सय वटा खसीबोकाको अभाव छ । “चाडपर्वमा पनि आयातको अवस्था यस्तै रहे मासुको अभावका साथै मूल्य बढ्ने पनि पक्का भएको बताए । राजधानिमा मात्रै दशैंमा लगभग ५० हजार खसीबोका मासुको लागि आवश्यक पर्ने थापाले बताए ।
व्यवसायी भने सरकारले ल्याएको चौपाया क्वारेन्टाइनका कारण प्रशासन र बिचौलिया मिलेर कालोबजारी बढाएको आरोप लगाउँछन् । थापाले खुल्ला बोर्डर भएका कारण भारतीय खसीबोकालाई नेपाली भनेर क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट दिइने गरेको आरोप लगाए ।
सरकार कागज मात्र खोज्ने तर सीमामा चेक प्वाइन्ट राखेर जाँच गर्ने गरेको छैन् । थापाले भने, “सीमामा चेक गर । राम्रो भए पठाउ, नत्र फिर्ता गर भन्दा सरकार किन मान्दैन भनेर प्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
हाल बजारमा स्थानीयभन्दा आयातीत तथा चोरी पैठारीका खसीबोका बढी देखिन्छन् । थापाले एक चोटी कलंकीको खसीबोका बजारमा सरकारी निकायले आएर हेर्नुहोस् नेपाली र इन्डियन खसी कुन हो सजिलै चिन्नु हुन्छ या चिन्नु हुन्न हामी तपाईलाई देखाउछु दाबीका साथ भने ।
यसरी एकातिर सरकार आत्मनिर्भरता र मासुको मूल्य नबढाउने कसरतमा लागि परेको छ, अर्कातिर व्यापारी उत्पादन कम र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो वर्ष स्वतः मासुको मूल्य बढ्ने बताइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्तामा पर्ने देखिन्छ ।
व्यवसायीले भने २५ बर्ष अगाडि क्वारेन्टाइन परीक्षणबिना खसीबोका आयात गर्न पाउथ्यो अहिले सरकारले नीति नियम ल्याएको छ । तर त्यो नीतिनियम हामी गरी खानेका लागि मात्र लागु गरेका छन् । पहुँच भएकाहरु पहिलैकै जस्तै बाहिरी नाकाबाट आयात गरिरहेका छन् कि सरकारले आँखा नदेखेका हुन व्यवसायीले आक्रोस पोखेका छन् ।
सरकारले सर्वेक्षणका नाममा किसानको गोठमा भएका ब्याउने बाख्रादेखि साना पाठासम्मको गणना गरेर खसी बोका उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो भने प्रतिवेदन दिएको हामी व्यापारीलाई लागु नभएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस