काठमाडौं । बैंंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानीका हिसावले नेपालको अटोमोवाइलक्षेत्र सवैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेकाले यस क्षेत्रको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्र बनाउन नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसनले माग गरेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोे कारण बैंक तथा वित्तिय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भएपछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुंदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएकाले जोखिम भार घटाउन माग गरेको छ । नाडाले जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरेको छ ।  

विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै  नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको  बताएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । नेपालको विज्ञापन बजारमा लगभग चालिस प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिएको छ भने निर्जिबन विमामा पनि यस क्षेत्रले ५० प्रतिशत योगदान दिएको नाडाको दावी छ । त्यसैगरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रमा अहिले १ खर्वभन्दा बढीको लगानी रहेको र नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय विद्यमान व्यवसायहरुमध्ये सर्वाधिक पारदर्शि व्यवसाय रहेको नाडाको दावी छ ।  

देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका ठोस पहलकदमीहरुको कारण अहिले देशको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ । त्यसैगरी विद्यमान तरलतामा पनि सुधार आएको कारण अर्थतन्त्रमा पनि गतिशीलता देखा परेको र देशको समग्र स्थितिमा सुधार आएको देखिन्छ । 

त्यस्तै,    नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा  लोन टू भ्यालुको हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पु¥याउने माग गरेको छ ।  त्यस्तै, चालु पूजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुंदा उक्त समयभित्र अर्थात चैत्र भन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने माग गरेको छ ।  

त्यस्तै, दुई करोडभन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई  लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकन गरिदिनका लाग नाडाले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, व्यवसायीहरुले डो पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि समेत माग गरेका छन् ।