काठमाडौं । विद्युतीय गाडीलाई समेट्नेगरि मोटर बीमालेख परिमार्जन गर्ने तयारी थालिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएपछि यसलाई पनि समेट्नेगरि मोटर बीमालेख परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।  

नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार अहिलेको मोटर बीमा सम्बन्धी जारी भएको बीमालेख निर्देशिकाले विद्युतीय गाडीलाई विस्तृतरुपमा समेट्न सक्दैन । उक्त निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । विद्युतिय सवारी साधनका बीमालेखका कारण केहि केसहरु समेत प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन् । जसले गर्दा बीमा प्राधिकरणको संयोजकत्वमा विद्युतिय सवारी साधन बीमालेख सम्बन्धी अध्ययन समिति समेत बनाइएको छ ।   

उक्त समितिमा यातायात व्यवस्था विभागको प्रतिनिधि, सर्भियर एसोसिएसनको प्रतिनिधि, बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि, विद्युतिय सवारी साधन वितरकका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् । उक्त समितिले निर्देशिका संशोधन सहितका बुँदाहरु समेटेर अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमाथी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल भइसकेपछि विद्युतिय सवारी साधन र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई समेट्नेगरि नयाँ बीमालेख जारी गर्ने तयारी छ । ‘इन्धन र विद्युतिय सवारी साधनमा रहेको भिन्नतालाई अब आउने बीमालेखले सम्बोधन गर्नेछ । विद्युतिय गाडीलाई पनि समेट्नेगरि प्राधिकरणले मोटर बीमालेख परिमार्जन गर्न सक्छ’, उनले भने । 

विद्युतिय गाडीको मूल्यको ४० प्रतिशत ब्याट्रिले मूल्य ओगट्ने  गर्छ । जसले गर्दा विद्युतिय सवारीको ब्याट्रिलाई पनि समेट्नेगरि नयाँ बीमालेख जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्युतिय गाडीमा छुट्टै बीमा पोलिसी आवश्यक छ । इन्धनबाट चल्ने गाडीको लागि जारी गरिएको मोटर बीमाले मात्रै कभर गर्न सक्दैन । विद्युतिय गाडीको मूल्यको ४० प्रतिशत ब्याट्रिको मूल्य पर्छ । यसलाई समेट्नेगरि नयाँ बीमालेख जारी हुनुपर्छ ।’

विद्युतिय गाडीमा ब्याट्रिको छुट्टै बीमा आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई छ । अध्यक्ष थापाले आर्थिक न्युजसंग भने, ‘वारेन्टी हुन्जेल कम्पनीले ब्याट्रि हेरिदिएला तर, वारेन्टी सकिएको भोलीपल्ट ब्याट्रिमा कुनै समस्या आयो भने बीमाले कभर गरेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसले गर्दा विद्युतिय गाडीमा ब्याट्रिको छुट्टै बीमा आवश्यक पर्छ ।’      

नाडाका उपाध्यक्ष तथा नाडाबाट विद्युतीय सवारी साधनको संयोजना गर्ने सिप्रदी टेडिंगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ भने हाल जारी भएको मोटर बीमा पोलिसीले विद्युतीय सवारी साधनको बीमालाई नसमेट्ने भएता पनि बीमा कम्पनीहरुले जारी गर्ने बीमा प्लसभन्ने पोलिसीले भने समेट्ने गरेको बताए । 

प्यारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालका अनुसार इन्धनबाट चल्ने गाडी र विद्युतिय गाडीमा एउटै बीमा पोलिसी रहेको छ । अहिलेसम्म छुट्टै बीमा पोलिसी जारी भएको छैन । यति मूल्यको गाडी भनिसकेपछि बीमामा सबै कुरा समावेश हुन्छ ।       

मुख्य कुरा सरकारले विद्युतिय गाडीमा छुट दिएजस्तै यसमा पनि विशेष छुट दिनु पर्छ भन्ने कुरा चर्चाको विषय पनि छ । इन्धनबाट चल्ने गाडीमा जसरी प्रिमियमदर निर्धारण हुन्छ विद्युतिय गाडीमा सरकारले भन्सार छुट दिएको छ । यसमा पनि प्रिमियम निर्धारण गर्दा सहुलियत गरे हुन्थ्यो भन्ने हो ।    

अन्य गाडीहरुमा मोबिल लगायतको समस्या हुन्छ । अरु गाडीमा जस्तो विद्युतिय गाडीमा धेरै समस्या नआउने उनले बताए । ‘विशेषगरि ग्राहकले विद्युतिय गाडीमा ब्याट्रिलाई नै हेर्ने गर्छन् । हुनत विद्यतुयि गाडीको मुख्य कुरा भनेको नै गाडी हो त्यसैले ग्राहकहरुले ब्याट्रि भोली फेर्नु पर्दा कति पर्छ, कतिसमय सम्मको वारेन्टी पाइन्छ लगायत कुराहरु सोध्ने गरेका छन्’, उनले अगाडी भने, ‘कम्पनीको ब्राण्ड अनुसार फरक फरक समयको वारेन्टी रहेको छ । यसमा कम्तिमा पनि आठ वर्षको वारेन्टी पनि हुन्छ । चिन्ता गरिहाल्नु पर्छ भन्ने छैन । अन्य पार्टहरु भनेको इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुको पार्ट जस्तै नै भयो ।’ 

उनका अनुसार दिर्घकालिनरुपमा हेर्ने हो भने भावी पुस्ताहरुले पनि स्वच्छ हावा फेर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा आउँछ । स्वास्थ्य नै ठूलो धन भनेजस्तै वातावरण जति राम्रो भयो अरु पनि त्यसरी नै राम्रो हुँदै जान्छ । विद्युतिय गाडीलाई इन्धनको आवश्यक नपर्ने भएकोले हाम्रो आफ्नै उत्पादन विजुलीबाट कुदाउन सकिने भयो । इन्धन आयात गर्नु परेन । यसले गर्दा विद्युतिय गाडी उपयोग गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ । 

तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापित गरेर विद्युतिय गाडी नै प्रयोग गर्न सकिहाल्ने अवस्था छैन । सबै प्रकारका विद्युतिय गाडी पनि भइसकेका छैनन । तत्काल सबैको आवश्यकता विद्युतिय गाडीले पुरा गर्छ भन्ने छैन । यसमा लागको कुरा पनि आउँछ । सबै भुगोलमा चल्ने गाडी बनिहाले पनि त्यो अनुसार जनताले तिर्न सक्छन् की सक्दैनन भन्ने हुन्छ । 
‘जहाँ चलाउन सकिन्छ त्यो मात्रै विद्युतिय भयो भने त्यसले प्रदुषणलाई कम गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम हुन्छ’, उनले भने । 

चार्जिङ स्टेशनको पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले अगाडी भने, ‘यो निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको पनि आफ्नो क्षमताको कुरा आउँछ । आफ्नो क्षमतासम्म निजी क्षेत्रले राख्छ । तर, यसमा लगानी ठूलो चाहिन्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र साझेदार बनेर अगाडी बढ्ने हो भने चार्जिङ स्टेशनको बनाउन सहज र छिटो हुन्छ ।’