काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टलाई क्लिन चिट दिएको छ । आइपिओ निष्कासनका क्रममा कैफियत नदेखेपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो ।

केही लगानीकर्ताहरूले बैङ्क खातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदा नहुँदै शेयर खरिदका लागि आवेदन दिएपछि निष्कासन स्थगित गर्दै सो सम्बन्धमा छानबिन थालेको बोर्डले बुधबार विज्ञप्ति मार्फत जाँचबुझ समिति गठन भई जाँच समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लि.ले संयुक्त रुपमा  निष्कासन गरेको आइपिओ सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णय अनुसार अब थप ३ दिन र त्यसपछि पनि आवश्यक परे ७ दिन गरी जम्मा १० दिन घोराहीले आइपिओ बिक्री गर्न पाउने छ । सो बारेको निर्णयमा लेखिएको छ- धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम १० को उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र निष्कासन गरिएको सबै धितोपत्र विक्री नभएमा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनका लागि धितोपत्रको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा प गरिएको तीन दिनको समयावधि भित्र माग गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्र विक्री नभएमा मिति २०८०१०२१३२ देखि २०८०५०३०४ सम्म ५ दिन निष्कासन खुला भइसकेको सन्दर्भमा आवेदन संशोधनको लागि थप गरिएको ३ दिनको समय पश्चात् बढीमा थप ७ दिन निष्कासन खुला राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

त्यसैगरी, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको सार्वजनिक निष्कासनका लागि सि-स्वा प्रणालीमा दर्ता भएका आवेदनहरूको हकमा आवेदन गरेको शेयर कित्ता थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि बोर्डले जनाएको छ । जसका लागि आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना प्रकाशित गरी ३ दिनको समय दिने छन् ।

त्यस बाहेक बोर्डले  केही लगानकर्ताहरूले बैङ्क खातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदा नहुँदै लगानीकर्ताहरूलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो कित्ता शेयर खरिद गर्न आवेदन दिएकोमा उक्त आवेदकहरूको निष्कासनकर्ता कम्पनी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको सञ्चालक र कर्मचारीहरूसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएको जनाएको छ । तर, उल्लेखित सर्वसाधारणहरूलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन गरेको देखिएकोले जालसाजी सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी समक्ष थप छानबिनको लागि सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले आस्वा सदस्य एनआइसी एसिया बैङ्क लिमिटेडले आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै के कसरी आवेदन स्वीकृत भएको हो सो सम्बन्धमा थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउने जनाएको छ ।

सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्दै सार्वजनिक निष्कासनमा निवेदन दिने आवेदक (लगानीकर्ता), आस्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कामकारबाही शेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीको कामकारबाही भन्दा भिन्न रहेको र आवेदक लगानीकर्ताहरूको निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको नदेखिएको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन स्थगित भएको कारणबाट आवेदन गरेका सर्वसाधारणहरूको करिब ३ अर्ब ६५ करोड रकम होल्ड भएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू तथा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँड भई २९ करोड ४६ लाख ७८ हजार दुई सय पचास रुपैयाँ कम्पनीको खातामा रकमान्तर भइसेकेको र आव २०७९१८० समेत समाप्त हुन लागेको कुरालाई मध्यनजर गरी  थप छानबिन कार्य अगाडी बढाउने गरी हाललाई स्थगन भएको निष्कासन खुला गर्ने  बोर्डले जनाएको हो ।