काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड कोर्ड जारी गर्ने भएको छ । आयोगले ग्रीड सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दश वर्षमा दशहजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य आदिलाई मध्यनगर गर्दै ग्रीड सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी नियमन गर्ने हेतूसहित आयोगले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड कोड जारी गर्ने भएको हो । 

आयोगका पूर्वसदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारको संयोजकत्वमा गठित ग्रीड कोड मस्यौदाउपर सम्बन्धित  सरोकारवाला संघसंस्थाहरूबाट आएको रायसुझावमा घनिभूत छलफल गरी ग्रीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन आयोगले आयोजना गरेको दुई दिने आवासीय कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । 

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोग, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय,  विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भार प्रक्षेपण केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था, तथा सोसाइटी अफ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर्सलगायत प्रतिनिधिहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष माननीय दिल्लीबहादुर सिंहले गरेका थिए ।

दुईसत्रमा विभक्त गरी सञ्चालन गरिएको कार्यशाला गोष्ठीको पहिलो सत्र उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय शक्तिबहादुर बस्नेतले नीति नियम तर्जुमा गर्दा विगतको अनुभव प्रचलित सिद्धान्त र समयसापेक्षता  एवं व्यवहारिकतालाई सन्तुलित ढंगले अंगिकार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा आयोगका सदस्य माननीय गौतम डंगोलले हामी सबै जो जहाँ जुन संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएतापनि हामी सबैको एउटै ध्येय उर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकास मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रय लक्ष्यमा आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउनु नै हो भन्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी गीड कोर्डलाई अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यशाला गोष्ठीका विषयमा प्रकाश पार्दै आयोगकी वरिष्ठ सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको रायसुझावलाई समेटेर सबैको सक्रिय सहभागितामा गरिने यस प्रकारको कार्यक्रमले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने विचार व्यक्त गरिन् । 

कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञ सरोकारवालाहरूबाट व्यक्त विचार धारणाहरूलाई अन्यन्तै महत्वका साथ संलग्न गरी यथाशीघ्र ग्रीडको जारी गर्ने तयारीमा विद्युत नियमन आयोग लागेको छ ।

कार्यक्रमका विषयमा थप प्रकाशन पार्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष माननीय दिल्लीबहादुर सिंहले प्रसारण विस्तार र विद्युत उत्पादनबिच समन्जस्यता कायम गर्न सकिएन भने उत्पादित विद्युत खेर जाने प्रवल सम्भावना रहने र उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गर्न बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे ।