काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर सर्बसाधारणलाई निश्कासन गरी संकलन भएको रकम मुख्य रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा लगानी गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  बताएका छन । प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था ईक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी डबल ए प्लस रेटिङ दिएको उनले शुक्रबार सम्मपन्न प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिक उत्सवमा बताएका छन । 

उनले भने, ‘सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ सालसम्मको २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संचित घाटालाई अपलेखन गरिदिए पनि घाटामा जाने क्रम रोकिएको थिएन ।’ घाटा अपलेखन गरिएको पाँचौ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा ८ अर्ब ९० करोड र  संचित नोक्सानी फेरि बढेर ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जनाएका थिए  । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा रहेको उनले दावी गरेका छन । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड रुपैर्या नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको उनले बताए ।  

प्रसारण तथा वितरण चुहावट १३.४६ प्रतिशतमा सिमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको केन्दीय प्रणालीबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत एवम् सौर्य विद्युतबाट करिब ३ प्रतिशत गरी करिव ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए  । 

वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण गर्न प्राधिकरण लागेको समेत उनले जानकारी गराएका थिए । साथै, उत्पादनतर्फका रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा बढी भएको विद्युत निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडी बढेकोे उनले बताए । 

विगतमा वर्षायामको समयमा पनि लोडसेडिङबाट गुज्रिरहेको नेपाल अहिले आन्तरिकरुपमा पर्याप्त विद्युत खपत गरी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले करिव ४५२ मेगावाट विद्युत भारतर्फ निर्यात भइरहेको छ भने थप निर्यातका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको समेत उनले बताए । भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनभिभिएन सँग ५ वर्षको लागि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको उनले जानकारी गराए । साथै, भारतको बिहार राज्यको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी ३०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लाति पिटिसी, इन्डियासँग सम्झौता गरिएको छ ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाही भएकाले हिउँदका केही महिनामा अझै पनि विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यो अवस्था अगामी केही वर्ष रहने समेत उनले जानकारी गराएका छन । तथापि, चाँडै नै आन्तरिक उत्पादन बढाएर हिउँदमा समेत आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ । 

नेपालको विद्युत बंगलादेशसम्म निर्यातका लागि अब चाँडै ढोका खुल्ने अवगत गराएका छन । विद्युत निर्यातका लागि प्राधिकरणले उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलार्ई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाइएको छ । आन्तरिक रुपमा पनि प्रसारण तथा वितरणका संरचनाहहरुको सञ्जाल विस्तार तथा सुधारका अभियान संचालन गरिएको उनले बताए ।  प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ भने नेपाल खण्ड निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाईएको घिसिङको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा माग धान्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामार्फत जलविद्युतमा निजी लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलोपल्ट आधार दर तय गरी करिब १०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न लागिएको छ ।

नेपालमा रहेको जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी विद्युत उत्पादन बढाउन ठूला आयोजनाहरुमा ठूलो लगानी गर्नुआजको आवश्यक हो । सरकारको निर्णयबमोजिम प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरबको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना विश्व बैंकको नेतृत्वमा र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । साथै २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । 
४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँग र ६३८ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा आगामी दिनमा विकास गरिने छ । सबै आयोजनाहरु नागरिकहरुको समेत व्यापक लगानी सहभागितामा निर्माण गरिने छन् । 

देशभित्र रहेका ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयेजनाहरु र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुको अध्ययन कार्यलाई पनि प्राकिरणले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्यूट, कोरिया र काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । भविष्यमा उर्जाको प्रमुख श्रोतको रुपमा विकास भैरहेको हरित हाईड्रोजनको उत्पादन एवम् प्रवद्र्धनको लागि प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ ।

प्रसारण लाइनका आयोजनाहरु निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयको अवरोध र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा ठूलो समस्या रहेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युतको मुल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ । 

प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रुपमा संचालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यत्तालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई स्वचालित र संस्थालाई डिजिटाईजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्रथमिक्ता दिईने समेत उनले बताए । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याई ‘डिजिटल एनइए’ अवधारण अनुरुप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरिने बताए ।