काठमाडौं । ५०.१ प्रतिशत घरपरिवार संलग्न कृषि क्षेत्र धराशायी बनाउन सरकारले नीतिगत अराजकता देखाएको छ । पूर्वतयारी बिनै मौजुदा कार्यालयको बजेट काट्नेदेखि लम्पीस्कीन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिने घोषणा गरेर सरकार आफैंले कृषि क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउन खोजेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका १० कार्यालयको बजेट काटिदिएका छन् । अर्कातिर, लम्पीस्कीन महामारीमा देशभर पशुचौपाया मरिरहँदा विभागीय मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भनी किसानलाई थप निराश बनाइदिएका छन् ।

लम्पीस्किन संक्रमित पशु गुमाएका किसानले क्षतिपूर्ति नपाउने, मन्त्रीले नै भने : ‘दिन सक्दैनौं’

अर्थमन्त्री डा. महतले आवश्यक पूर्वतयारी नै नगरी कुषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णय लिएका थिए । प्रशासनिक लागत कम गर्ने नाममा अर्थमन्त्रीले चालेको कदमले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तिइसकेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रका सरोकारवाला एवम् संघसंस्थाहरूले भदौ ३ गते आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन् ।

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री महतले प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डलाई खारेजी प्रकृया अघि बढाइदिए । यसैगरी कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म र स्रोत केन्द्रलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरे । सीमामा रहेका क्वारेन्टीन तथा खाद्य आयात, निर्यात र गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभ्ने भन्दै बजेट काटिदिए । 

खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचनाको नाममा बजेट काटिदिँदा यतिखेर विभागीय मन्त्रालयअन्तर्गतका १५० कार्यालय सञ्चालनमा समस्या निम्तिइसकेको छ । भन्सार क्वारेन्टीनजस्तो संवेदनशील इकाइमा समेत खेलाँची गर्दा आयातित सामग्री परीक्षण गर्न समस्या भइसकेको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत छ । पशुपन्छी क्षेत्रले मात्रै करिब ११.५ प्रतिशत योगदान दिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अवस्था खस्कन नदिन पनि कृषि क्षेत्र नै अझैसम्म आधार बनिरहेको छ ।

आधा जनसंख्या निर्भर कृषि क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सरकारले कहिले समयमै मलबीऊ नदिने त कहिले फसल नै नदिने बीऊ बाँड्ने गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा किसानले समयमै मलबीउ किन्न समेत पाएका थिएनन् । यो वर्ष लम्पीस्कीन संक्रमणबाट देशभर गाईगोरु बिरामी पर्दा र मरिरहँदा सरकारका विभागीय मन्त्रीले नै क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भनिसकेका छन् ।

लम्पी स्किन महामारी : क्षति खर्ब नाघ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमै धक्का निश्चित

गत आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य करिब १.१६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र भनिएका कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रकै वृद्धिदर स्रकुचित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यी तीन वास्तविक क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रकै वृद्धिदर बढी देखिएको छ । कृषिमा २.७३ प्रतिशत वृद्धिदर हुँदा सेवामा २.३३ र उद्योगमा ०.५९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुनसक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।

आत्मनिर्भर क्षेत्रमै हमला भएको आरोप

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरू खारेजी र मर्जर गर्ने भन्दै अलपत्र पारेपछि सरोकारवालाहरूले आत्मनिर्भर क्षेत्रमा राज्यकै स्तरबाट हमला भएको बताएका छन् । पशुवस्तुहरूमा महामारी फैलिइरहँदा उपचारमा सक्रिय हुनुपर्ने निकायहरूमै शून्य बजेट कायम गरी कामकाज नै ठप्प पारेर सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रकै उत्पदन संकुचित पार्न खोजेको १३ संस्थाहरूको आरोप छ ।

सरोकारवाला संघसंस्थाद्वारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘फेरि पनि नेपाललाई दूध, मासु, माछा र अण्डाको डम्पिङ साइट बनाइ नेपालका पशुपन्छी उद्योगहरू धरासायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने काम भएको छ । समग्र कृषक र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले पाउने सेवा समेत प्रभावित हुन पुगेको छ ।’

बजेटमा पुरानै ढर्रा

कृषिसँग सम्बन्धित झण्डै दर्जन निकायको बजेट अलपत्र पारे पनि अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट बढाएका छन् । तर, कार्यक्रम विन्यासमा भने सरकारले पूरानै ढर्रा देखाएको छ । शीर्षकगत भन्दा चालु खर्चमात्रै बढाउने दर्जनौं उपशीर्षकगत कार्यक्रम यथावत् राखेर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई स्रोत दोहन गर्ने थलो बनाएको देखिन्छ । मन्त्रालयमातहत झण्डै तीन दर्जन कार्यक्रम तथा आयोजना राखिएको छ ।

अर्कातिर, कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटमा पूँजीगत भन्दा चालू बजेट झण्डै १० गुणा बढी देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मध्यमकाली खर्च संरचना अध्ययन गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ५७ अर्ब ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा पूँजीगततर्फ जम्मा ५ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनसक्ने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रक्षेपित ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाखमध्ये पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन अनुमान आयोगले गरेको छ ।