काठमाडौं । यहि बुधबार अर्थात् भाद्र १३ गते देखी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) नेपाल पूर्ण रुपमा लागु हुँदैछ । यसको अर्थ हो, अब बि.स. २०८५ साल भाद्र १२ गते सम्ममा यो परियोजनाका सबै काम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोकिए पछि धेरैको मनमा उठेको जिज्ञासा हो, के कम्प्याक्ट लागु गर्ने सन्दर्भमा देखिएका सबै विवाद शान्त भइसकेका हुन् ? एमसीए- कम्प्याक्टका अनुसार सबै समस्या सकिएको नै चाहिँ छैन । तर, काम अघि बढाउन बाधा नपुग्ने वातावरण  भने तयार भएको निष्कर्षमा कम्प्याक्ट  पुगेको हो ।

कम्प्याक्ट सम्बद्ध स्रोतका अनुसार इआइएफको दिन नजिकिँदै गर्दा एमसीएका कर्मचारीहरूलाई भने अहिले निकै चटारो छ । उनीहरू पाल्पाबाट, मकवानपुर र धादिङका परियोजना अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा आवश्यक वातावरण निर्माणमा व्यस्त छन् । त्यसैगरी, मुआब्जा निर्धारण र वितरणका कामलाई अघि बढाउन पनि एमसीए लागि परेको छ ।

एमसीएले अहिलेसम्म गरेको ठूलो उपलब्धि भनेकै  पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोक्न सक्ने अवस्थामा परियोजनालाई ल्याउनु हो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको  थियो ।

सम्झौता अनुसार इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी भने अझै बाँकी नै छ । तर, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माणमा समेत सहज हुने विश्वासको साथ अघि बढेको देखिएको छ ।

त्यसो त यो परियोजना अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । जस मध्ये निकै ठूलो सकस परेपनि नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब करिब पुरा भएको छ । कम्प्याक्टका अनुसार एउटा जग्गा बाहेक अरू सबैले मुआब्जा बुझिसकेका छन् ।

प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यो जग्गा लिन  यो परियोजनाले छुने सबै ९ वटै जिल्लामा जग्गा अधिकरण सम्बन्धी ऐनको दफा ९ अन्तर्गतको सूचना जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा कम्प्याक्ट पुगेको छ । कम्प्याक्टका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्न लागेका हुन् ।

'केही समय अड्डी कस्दा कतै बढी मुआब्जा पो पाइहालिन्छ कि भन्ने मानसिकताले गर्दा केही व्यक्तिहरूले समस्या सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ', एमसीए स्रोत भन्छ, 'तर त्यो प्रकृतिको व्यवधान क्षणिक हो, परियोजनालाई त्यसले ठूलो असर गर्दैन ।' बरु, मुआब्जा लिएकाहरूले सो रकम कसरी सदुपयोग गर्ने र त्यस मार्फत जीवनयापनलाई सहज बनाउने भन्ने वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धी शिक्षा दिने काममा कम्प्याक्ट सक्रिय बन्ने योजना रहेको बताइन्छ ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न नै छ वर्ष लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । तर अब कम्प्याक्ट अनुसार इआइएफ भएपछि एमसीसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ ।

सुरुवाती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।

तर, अब इआइएफका लागि पूर्व सर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति बाहेक अरू सबै काम सकिएको छ । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्व सर्त पुरा भइसकेका छन् ।